विभिन्न सूचकमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णालीका नागरिकहरु खाद्य गरिबीको चपेटाबाट अझै पनि माथि उठ्न सकिरहेका छैन। जस कारण कुपोषण र पुड्कोपन लगायत पोषण सम्बन्धीको सूचकहरू समेत निकै डरलाग्दो अवस्थामा रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख हुँदै आइरहेको बताए पनि तथ्यांकले त्यो देखाइरहेको छैन। तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा अझै पनि खाद्य असुरक्षा व्यापक मात्रामा कायमै छ।
प्रदेश सरकारले मुख्यतया सडक सञ्जालको विस्तार सँगसँगै खेती प्रणालीमा सुधार आउनु र खाद्य सुरक्षाको विषयमा आम रुपमा जनचेतनामा विकास हुनुलाई खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई सुधार मानिरहेको छ। तर, नियमित खाद्य सुरक्षा अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने पद्धतिको अभावका कारण तथ्यमा आधारित भएर कति प्रतिशतले खाद्य सुरक्षाका सुधार भयो भन्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्न।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा तयार पारेको खाद्यको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ। सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामा पर्दछन् भने बाँकी जाजरकोट लगायत अन्य हिमाली जिल्लाहरूका नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले वर्षभरि पेटभर खान पुग्दैन, पेटभर खान नपाउनु, उत्पादन भएको बस्तुलाई मिलाएर खान नजान्नु लगायत कारण कर्णालीले भोकमरी झेल्दै आएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा, विश्व खाद्य कार्यक्रम इपीआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन २०१९ मा गरेको पाँचौँ पटकको सर्वेक्षण अनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरुले मात्र आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्य बस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ।
८ प्रतिशत घरधुरीले अति न्यून मात्रामा खाद्य बस्तु उपभोग गरेका छन्। जुन तथ्यांकलाई भोकमरीका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रदेशको योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘असल खानपान’ पुस्तिका अनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसंख्या लगभग २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। जसले कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् भन्ने देखाउँछ।
आयोगका अनुसार उक्त तथ्यांक समग्र कर्णालीको तुलनामा तीन गुणा बढी हो। यस्तो हुनुका पछाडि न्यून स्थानीय कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व, आय-आर्जनका मुख्य स्रोतहरुको कमी र खाने बानी व्यवहार तथा सर-सफाइको कमी जस्ता तथ्यहरु पाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही बताउँछन्।
केही समयअघि मात्रै गरिएको एक अध्ययनले सात प्रदेशमध्ये कर्णालीका १० प्रतिशत घरपरिवारमा कमजोर आहारहरु बढी पाइएको थियो। कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रत्येक १० घरधुरीमध्ये एकमा जीविकोपार्जनका उपाय अवरुद्ध भएको र १० घरधुरीमध्ये तीनमा आयआर्जन घटेको देखाएको छ।
तथ्याङ्कमा खाद्य गरिबी
७९ वटा पालिकाहरु रहेको कर्णालीका पालिकाहरुमा कम्तीमा २० देखि बढीमा ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको देखाएको छ। यो तथ्यांक सन् २०१३ मा विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययनको आधारमा निकालिएको गरिबी सम्बन्धी तथ्यांकलाई अहिलेका पालिकाहरुको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगले केलाएको हो।
खास गरी कालिकोटका ८, हुम्लाका ५, जुम्लाका ५ र डोल्पाका १ गरी १९ पालिकाहरुमा ५१ देखि ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी छ। यस्तै पालिकाहरुको आधारमा नै हेर्ने हो भने कम्तीमा २३ देखि बढीमा ७९ प्रतिशतसम्मको खाद्य गरिबी रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ।
कालिकोटका ८, हुम्लाका ५, जुम्लामा १, मुगुमा १ गरी १५ वटा पालिकाहरुमा ४९ देखि ७९ प्रतिशतसम्मको खाद्य गरिबी रहेको छ। सोही अध्ययनलाई पुड्कोपनाको तथ्यलाई केलाउँदा सबैभन्दा धेरै पुड्कोपना मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा रहेको छ।
यी जिल्लमा ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुड्कोपना रहेको बताइएको छ। कर्णालीमा भइरहेको खाद्य गरिबीको प्रत्यक्ष असर यहाँका मान्छेको मानव विकासमा परेको देखिन्छ। तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना रहेको छ। ख्याउटेपन ४ प्रतिशत छ, भने कम तौल भएका १८ प्रतिशत रहेका छन्।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्त अल्पता ४० प्रतिशत रहेको छ। गरिबीका कारण नागरिकले पेटभर आवश्यक आहार नपाउँदा शरीरमा पोषणको कमीले मानव विकासमा समेत असर पर्ने गरेको तथ्यले देखाएको छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८० १०:२२ मंगलबार
