काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’ मा जिल्ला अदालत काभ्रेको फैसला फाइल मगाएको छ । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आइतबार ‘मैना सुनार प्रकरण’ सम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो । आइतबार दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो।
गत असोज २६ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी सरकारलाई समेत अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको थियो । २०७४ वैशाख ३ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतविरुद्ध सुनाएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै नेपाली सेनाले भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । नेपाली सेनाका तर्फबाट कानुन विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
काभ्रे जिल्ला अदालतले अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतविरुद्ध सुनाएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनैजनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो।
रिट निवेदकले जिल्ला अदालतको फैसला ‘दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त’ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरित भएको भन्दै बदरको माग गरेका थिए । द्वन्द्वकालका बेला विपक्षीको सूचना लिन मैनालाई पक्राउ गरी यातनाका कारण मृत्यु हुन पुगेको रिट निवेदनमा स्वीकार गर्दै सेनाले फैसला खारेजीको माग गरेको छ । रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई प्रतिवादीले सजाय भुक्तान गरिसकेको र फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय फैसला सुनाएको दाबी छ।
‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तसाथै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरको समेत विपरीत छ,’ रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुन सक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्युसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनील अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भएर सजाय भुक्तान भइसकेको छ ।’ दसवर्षे द्वन्द्वकालसँग जोडेर सैनिक न्याय प्रणालीको अधिकार क्षेत्रलाई न्यायिक तथा सरकारी निकायसमेतबाट गैरकानुनी ढंगले अतिक्रमण भइरहेको सेनाको दाबी छ।
‘त्यसबखत कायम रहेका संविधान, कानुनविपरित जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला भएको भन्ने न त दाबी, न ठहर छ । त्यसैले एउटै राष्ट्रिय कानुन पद्धतिमा दुईवटा अदालतबाट दुई फैसला वैध हुन सक्दैनन्’, निवदेनमा दाबी छ ।
१५ वर्षे मैनालाई २०६० फागुन ५ मा काभ्रे पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए । मैनाका आमाबाबुले उनलाई विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै खोजी कार्य जारी राखेका थिए । सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो । २०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जोहरी दिएकी थिइन्।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०२:१४ सोमबार
