असल आचरणका कैदीलाई कैद सजाय छुट दिएर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि पास गरेको छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुरूप प्यारोल कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले पास गरेसँगै आगामी कात्तिक १ देखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। भदौ २०७५ सालदेखि लागु भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ।  

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा २९ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारले जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रूर अमानवीय यातना, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरूद्धको अपराधबाहेकका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका असल आचरण भएका कैदीलाई दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि प्यारोलमा राखिने व्यवस्था छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक र लागू औषध ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्नहरूले मात्रै प्यारोलको सुविधा पाउने भएका हुन्।

प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरूले कैद भोग्न बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी समाजमा जीवनयापन गर्न पाउनेछन्। प्यारोल बोर्डमा महान्यायअधिवक्ताको संयोजकत्वमा संसदीय व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षक, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एक महिलासहित एक मनोचिकित्सक, एक दण्डशास्त्री र एक अपराधशास्त्री छन्। उक्त बोर्डले सजाय छुटसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्नेछ। प्रदेशमा पनि त्यस्तै संयन्त्र खडा भएर सजाय छुटका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि कारागार प्रशासनले प्यारोलमा राख्ने कैदीहरूबारे प्यारोल बोर्डमा सिफारिस गर्नेछ। बोर्डको सिफारिस अनुसार, जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। महान्यायधिवक्ता कार्यालयले उक्त कार्यविधि डेढ महिनाअगाडि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि गृह पठाएको थियो। गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि पास हुन सकिरहेको थिएन।

असल आचरण भएका कैदीलाई उक्त मापदण्डको आधारमा बाहिर ल्याएर पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन गर्न सघाउने कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेले बताए। ‘देशभरका कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदी बन्दी राख्नु पर्दा व्यवस्थापकीय तथा अन्य चुनौती देखिरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन आए १ हजार ५०० कैदी बन्दी परिवार र समाजमा पुनर्मिलन हुने र कारागारमा चाप घटाउन सघाउनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०२:०४ शुक्रबार