गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीको ऐन प्रतिस्थापनका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि सशस्त्र प्रहरी ऐनको भने पहिलोपटक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ऐन संशोधन प्रस्तावमा महानिरीक्षक (आइजिपी) को पदावधि घटाउनेदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरफेर, बढुवा समितिले दिने अंक हेरेफेरसम्म छन्। ‘पदावधि मात्र होइन, सेवावधिमा पनि हेरफेर हुन सक्छ,’ गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले पदावधि घटाउने प्रस्ताव मात्र नभएर सेवावधि हटाएर उमेरहद राख्नेबारे पनि छलफल चलाएको छ। नेपाल प्रहरीको ऐनको मस्यौदा भने गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ।

गृह मन्त्रालयमा पुगेको सशस्त्र प्रहरी बलको ऐन संशोधन मस्यौदामा पनि उच्च अधिकारीहरूको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरी बलले मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको मात्रै भनेको छ। ‘यो विषयमा नीतिगत तहमा छलफल मात्र भइरहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले भने। नेपाल प्रहरीले पनि उच्च तहको पदावधि घटाउने निर्णयसहितको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको, मन्त्रालयले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी ऐनमा समावेश गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले पनि उच्च तहको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। नयाँ ऐनको मस्यौदामा आइजिपी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी) को पदावधि समान बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार ती दुई पदको पदावधि तीन–तीन वर्ष बनाउने भन्ने छक। हाल आइजिपी, एआइजी र प्हरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को पदावधि चार वर्षको छ। नेपाल प्रहरीले पनि आइजिपीसहित एआइजीको पदावधि चार वर्षबाट तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। तर डिआइजीको पदावधिमा भने नेपाल प्रहरीले चार वर्ष नै कायम राखेको छ। सशस्त्रमा भने सरकारले चाहे एआइजी र डिआइजीको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। नेपाल प्रहरीले भने सो प्रावधान हटाएको छ।

सशस्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। खासगरी प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरू १८ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने बाध्यता हटाउन उच्च पदको पदावधि घटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल आइजिपीको सचिवालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नै कार्यकाल घटाउने गरी प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। उमेर तथा सेवाहदका आधारमा चार वर्ष नै नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि उनले आफ्नै पदावधि घटाउने गरी सो प्रस्ताव गृहमा पठाएका हुन्। गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा र कानुनको सहमति आएपछि अर्थमा पठाउनेछ। अर्थले स्वीकृत गरे लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। त्यसपछि मात्रै संसद्मा गई दफावार छलफलपछि ऐन जारी हुनेछ।

गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरे केही उच्च अधिकारीको वृत्तिविकासमा असर गरे पनि समग्र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरूको वृत्तिविकासमा सहयोगी हुने बताइएको छ। ‘माथिल्लो तहको पदावधि घटे प्रहरी निरीक्षकले १७–१८ वर्षसम्म बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन,’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार यो ऐन मन्त्रालयले संसद्मा लगे व्यक्तिभन्दा संगठनको दीर्घकालीन हित हुनेछ र सशस्त्र प्रहरी भर्नामा आकर्षण बढ्नेछ। ‘व्यक्ति र संगठन फरक विषय भएकाले अहिलेको नेतृत्वले माथिल्लो पदको पदावधि घटाउने विषयमा छलफल गरेको हुन सक्छ,’ सहायक प्रवक्ता थापाले भने।  

हाल सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सात र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि १० वर्ष छ। डिआइजीभन्दा तल्लो तहमा पदावधिको प्रावधान हटाउन लागिएको छ। डिआइजीदेखि आइजिपीसम्मको उमेरहद ५८ वर्ष तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीको ५५ वर्ष उमेरहदले मात्र अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र पदावधि घटाउने प्रावधान अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका स्रोतले जनाएको छ। प्रस्तावित ऐन संशोधनमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बढुवा समितिले दिने अंकलाई हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको छ।  

हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले १०० पूर्णाङ्कमा तजबिजीका आधारमा ५ नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा हाल १०० पूर्णाङ्कमा सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० र ज्येष्ठतामा २० नम्बर राखिएको छ। त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५, विभूषणको २ र बढुवा समितिले दिने ५ नम्बर छ।  

काजमा नयाँ नियम  

सशस्त्र प्रहरीले मातहतका कर्मचारीहरूका लागि काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरी ६ महिनाभन्दा बढी काजमा बस्न नपाइने नियमलाई कार्यान्वयन गर्न देशभरका एकाइहरूलाई सोमबार परिपत्र गरेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरी परिपत्र गरिएको हो। वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अधिकतम ६ महिनाका लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिन सक्ने र सो समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्ने जनाएको छ। काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूले ६ महिनाभन्दा बढी काजमा बस्न कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भएअनुसारको सर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसकेपछि लागु हुने जनाइएको छ।

६ महिना काज सुविधापछि कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्नेछ। तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो समस्या समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगए कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवासुविधा, अनपोल तथा एफपियु मिसन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने तालिम, कमान्डलगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने नयाँ नियम बनाइएको छ। साथै थप काजमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासअन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको मूल्यांकन अंक कम मात्रामा दिइनेछ। हाल काजमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार असोज २२ गतेदेखि लागु हुने गरी ६ महिना अवधि दिइनेछ। त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ। अस्थायी कार्यालयहरूमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाइएका तथा स्वास्थ्य, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानुन एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार काज खटाई कामकाज गर्न सक्नेछन् भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरूले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्नेछैन।  

नयाँ नियमअनुसार एकपटक काजको सुविधा लिइसकेका कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्नेछैन। कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६/६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, युएन मिसन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ।  

काजमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिई दरबन्दी कायम गर्नुका साथै भूगोल, यातायातलगायत सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्न तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँमा खटिई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संगठनले लिएको नयाँ नीतिसँगै सेवा सुविधा र कमान्डलगायत क्षेत्रमा समान अवसर दिइने संगठनको नीति छ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०१:१४ शुक्रबार