गोर्खा सैनिक भर्तीका सम्बन्धमा १९४७  नोभेम्बरमा नेपाल, भारत र बेलायतबिच त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। त्यही सन्धिमा टेकेर बेलायतले सन् १९४९ देखि सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि नेपाली नागरिकलाई पठाउँदै आएको छ।  

बेलायती सेनाले हरेक वर्ष ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा नयाँ भर्ती लिँदा ‘गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस’ मा पनि नेपाली युवालाई भर्ना लिन्छ। बेलायती सेनाको आधिकारिक वेबसाइट ‘आर्मी डट एमओडी डट युके’ मा प्रस्ट रूपमा दुवै दस्ताका लागि नेपाली युवाबाट आवेदन आह्वान गरिन्छ। जसअनुसार नेपाली भूमिमै भर्ना छनोट प्रक्रिया चल्छ। उक्त वेबसाइटमा सन् २०२४ मा ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा दुई सयजना र सिङ्गापुर प्रहरीमा एक सय ४४ जनालाई भर्नाका लागि छनोट गरिने उल्लेख छ। 

बेलायत सरकारले सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि नेपाली युवालाई भर्ना लिइरहेको तथ्यबाट नेपाल सरकार बेखबर हुने अवस्था छैन। बेलायती सेनामा भर्तीको विषय त्रिपक्षीय सन्धिमा समेटिएको भए पनि सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना विषयमा भने कुनै सम्झौता र सन्धि भएको छैन। तर, नेपाल सरकार मौन बस्दा बेलायतले आफूखुसी नेपाली युवालाई सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना लिँदै आएको छ। जसको मारमा सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना हुने नेपाली र तिनका परिवार पर्दै आएका छन्।  

‘सिङ्गापुरर प्रहरीमा कार्यरत र अवकाश प्राप्त गोर्खाहरू चरम अन्यायमा छन्, छौं। एकातिर सँगै काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिक र हामीले पाउने सेवासुविधामा विभेद छ,’ सिङ्गापुर प्रहरीका पूर्वकर्मचारी पलबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘अर्कातिर गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र छोराछोरीले योग्यताअनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूका छोराछोरीलाई सिङ्गापुरमा अध्ययनको समुचित व्यवस्था पनि छैन।’  

सिङ्गापुर गोर्खाका विधवालाई पेन्सन सुविधासमेत नदिइएको उनी बताउँछन्। सँगै कार्यरत सिङ्गापुरका नागरिकको तलब सुविधा र गोर्खा प्रहरीको तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधामा निकै अन्तर रहेको घर्तीले बताए। यसैगरी नेपालीलाई सेवा अवधिमै दुर्घटना, बिरामी वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए पेन्सन र क्षतिपूर्तिकोसमेत व्यवस्था छैन। सेवाबाट बाहिरिएपछि सिंगापुरमा बस्नसमेत पाइँदैन।  

यो विभेदभन्दा ठुलो समस्या पहिचानको छ। सिङ्गापुर प्रहरीबाट सेवानिवृत नेपालीका अनुसार सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ती भएको दिनदेखि पहिचान हराएजस्तै हुन्छ। ‘भन्नलाई त गोर्खा साहसी, पराक्रमी भनेर फुक्र्याइन्छ तर व्यवहारमा हामीमाथि भइरहेको विभेद र परिवारले भोगिरहेका समस्या सुनाउने ठाउँ नै छैन,’ अर्का सिङ्गापुर प्रहरीका पूर्वकर्मचारी ज्ञानबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘बेलायतले तिमीहरू सिंगापुर प्रहरी हौं, त्यसैले तिम्रो समस्या हामीलाई थाहा हुन्न भन्छ। बेलायतले भर्ना गरेर सिङ्गापुर पठाउँछ। सिङ्गापुरमा भाडाका सिपाही सरह व्यवहार हुन्छ, गुनासो र पीडा सुनिँदैन। नेपालीलाई सिङ्गापुर प्रहरीमा भर्ना गर्ने सम्झौता नभएकाले यस्तो भएको हो।’ सिङ्गापुर गोर्खाको समस्या नेपाल, बेलायत र सिङ्गापुर कसले सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको हो।  

सिंगापुरमा हुँदै आएको विभेद र अपहेलनाबाट दिक्क सिंगापुर गोर्खा प्रहरीका नेपाली संगठित भएर हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। ‘बेलायतले सँगै भर्ना गरेर आफ्नो देश लगेका नेपालीका विषयमा जिम्मेवारी लिइसक्यो। जसले ब्रिटिश सेनामा कार्यरत साथीहरू र उनीहरूका परिवारले केही हदसम्म न्याय पाएका छन्,’ सिङ्गापुर प्रहरीका पूर्वकर्मचारी घर्ती भन्छन्, ‘तर सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा र परिवार अहिलेसम्म पनि विभेदमा छन्, छौं। हाम्रो गुनासो र आवाज सुन्ने निकाय नै भएन। यही भएर पहिचानको खोजी गर्दै पाँच वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं।’ संघर्षरत सिंगापुर गोर्खाका १६ बुँदे माग छन्।  

ब्रिटिस सरकारले सिङ्गापुरलाई गोर्खाहरूको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने, सिंगापुरमा जन्मिएका गोर्खाका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध अधिकार दिनुपर्ने, सन् १९४७ को असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, सिंगापुर गोर्खामाथिको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन्।

सिङ्गापुर प्रहरीमा हाल दुई हजार नेपाली कार्यरत छन्। करिब एक हजार पाँच सयजना अवकाश प्राप्त छन्। सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खाहरूमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध सेवानिवृत्तले बढी आवाज उठाएका छन्। उनीहरू बेलायत र सिङ्गापुरको चेपुवामा आफूहरू परेको बताउँछन्। आफूहरू समस्या व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायत सरकारले नै लिनुपर्ने माग सिङ्गापुर गोर्खाहरूको छ। बेलायत सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सिङ्गापुर गोर्खाहरूको यो संघर्षको नेतृत्व ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले गरिरहेको छ। बिगेसो सिंगापुर विभाग गठन गरी त्यसको नेतृत्व पूर्वसिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी घर्तीले गरिरहेका छन्। बिगेसोको केन्द्रीय समितिले पनि उनीहरूलाई सघाइरहेको छ।  

‘बेलायतले नेपाल सरकारसँग सन्धि–सम्झौता नै नगरी अवैध ढंगबाट नेपाली नागरिकलाई सिङ्गापुरर प्रहरीमा पु¥याउँदै आएको छ। त्यही भएर सिङ्गापुर प्रहरीमा पठाइएका नेपाली समस्यामा छन्,’ बिगेसो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष पद्मसुन्दर लिम्बूले भने, ‘बेलायतले नेपालीलाई भर्ना लिएर मानव तस्करीको स्वरूपमा सिङ्गापुर पु¥याउने गरेको छ। यो ब्रिटिश गोर्खासँग जोडिएको समस्या भएकाले हामीले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका छौं।’ नेपाल सरकारको कमजोरी, गरिबी, बेरोजगारीमाथि खेलेर बेलायतले यस्तो गरिरहेको उनी बताउँछन्।  सिंगापुर गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिएको बिगेसो अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन्। बिगेसोले काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा मागपत्र पेस गर्नेदेखि नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छ।  

सर्वोच्चले जगायो आशा

सिङ्गापुर गोर्खा मात्र नभई बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक पनि आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै आन्दोलनरत छन्। बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाका केही माग सम्बोधन पनि भएका छन्। बिगेसोले त्रिदेशीय सन्धिमा नै समस्या रहेकाले त्यसको खारेजीको माग गरिरहेको छ। बिगेसो अध्यक्ष लिम्बु र उत्तमप्रसाद राईले त्यो सन्धि मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान, नेपालको सन्धि ऐन, नागरिक अधिकार ऐनविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग राखेर २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।  

रिटका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत माघ २४ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो। आदेशले सन्धि खारेजीको मागलाई भने खारेज गरेको छ। आदेशको पूर्णपाठ ६ महिनापछि सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठमा सन्धिको प्रभाव, संविधानप्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाइएकाले सरकारले सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) तथा युरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट निर्णयहरू तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सरोकारवालासँग छलफल चलाउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।  

‘नेपाल र बेलायतबिच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरू सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनू भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। यो आदेशले सिंगापुर गोर्खाको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय बोलेको छ। सिङ्गापुर गोर्खा पनि १९४७ कै सन्धिको आधारमा बेलायतले भर्ना लिने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि बेलायती सेनाकै अङ्ग मानिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।  

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त सन्धिपश्चात संयुक्त अधिराज्यले जे जसरी गोर्खाहरूलाई विभिन्न देश तथा क्षेत्र (हङकङ, मलाया, बोर्नियो, साइप्रस, फकलेन्ड, इराक, अफगानिस्तान आदि ) मा एवं विदेशी सेना सुरक्षा दस्ता र प्रहरी (बु्रनाई, सिंगापुर) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा नेटो सैनिकको रूपमा (कोसभो, बोसनिया, टिमोर, सियरालोन आदि) प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसबाट समेत उनीहरूलाई त्रिपक्षीय सन्धिको मातहत मात्र नराखी बेलायती सेनाको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा नै हेरेको रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ।’  

आदेशमा नेपाली नागरिक देशभित्र वा बाहिर जहाँ सेवारत भए पनि उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, सुख सुविधा र सम्मानको सम्बर्धन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि नेपाल सरकारले गरेका सन्धि वा सम्झौतामार्फत नेपाली नागरिक विदेशमा सेवारत छन् भने सरकारले तिनको सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाबारे अरू सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। 

‘संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को सेनामा कार्यरत रहँदा अर्थात् एउटै उद्देश्यले एउटै देशको रक्षा गर्दा उस्तै जोखिम मोल्दा वा खतरालाई उठाउँदा, एकै किसिमको सौर्य, पराक्रम र बहादुरी, समान समर्पण र लगावका साथ काम गर्दा पनि गोर्खा र गैरगोर्खा सेनाबिच राष्ट्रियताको आधारमा विभेद गरियो भन्ने कुरा उठनु अवश्य पनि प्रिय होइन,’ आदेशम भनिएको छ, ‘तसर्थ यस विषयलाई वर्तमान संवैधानिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिप्रेक्षमा हेरिनु वान्छनीय हुने देखिन्छ।’ सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि गोर्खा आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बिगेसोका अभियान्ताले बताएका छन्। ‘सन्धिका नामबाट भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानव तस्करी रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चबाट जिम्मेवार निर्देशन आएको छ,’ गोर्खा परिवारका सदस्य पूर्वसांसद परि थापाले भने, ‘त्यसलाई रोकेर सर्वोच्चले भनेको मर्मअनुसार सरकारले काम गरोस्।’  

गोर्खा समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकारबाट पहल हुन ढिला गरे अर्को मुद्दा जन्मिने बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता फणिन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘सर्वोच्चको आदेश नेपाल सरकारले यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नभए अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चल्छ,’ उनले भने, ‘सन्धि पुनरवलोकन गर्ने कुरा त सरकारले नै स्वीकारेको विषय नै हो। त्यो हुन्छ/हुनुपर्छ नै। मूल कुरा त्यसले सिर्जना गरेका पुराना समस्याको क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनुपर्छ।’

बेलायत भन्छ– समस्या नेपाल र सिङ्गापुरको हो

ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन (बिगेसा) अध्यक्ष पद्मसुन्दर लिम्बूले काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासलाई सिङ्गापुर गोर्खाको समस्याका विषयमा पत्र लेखेका थिए। १३ जुन २०२२ मा उनले राजदूतलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रको जवाफ दूतावासले तीन दिनपछि फर्काएको थियो। जसमा सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीबारे बेलायत सरकारले काम नगर्ने भनिएको छ। ‘तपाईंले उठाएका मुद्दा नेपाल सरकार र सिङ्गापुर सरकारबिचको विषय हो, बेलायती सरकारले जिसिएसपिएफ (गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस) को काम गर्दैन,’ दूतावासले प्रत्युत्तरमा भनेको छ, ‘हामीले यसबारे आवश्यक कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैनौं।’ तर दूतावासले सिङ्गापुर गोर्खाको चासोबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका पत्रमा उल्लेख गरेको छ।  

प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०१:१५ शुक्रबार