७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

भूकम्पयता १,४४८ बेवारिसे शव फेला, व्यवस्थापनमा प्रहरीलाई सास्ती

१२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

२०७२ सालको भूकम्पयता प्रहरीको रेकर्डमा १ हजार ४४८ बेवारिसे शव फेला परेका छन्। जसमध्ये केहीको मात्र आंशिक परिचय खुलेको छ। आंशिक परिचयमा कसैको नाम र कसैको अस्पष्ट हुनेगरी ठेगाना खुलेको प्रहरी रेकर्डले देखाउँछ।

पहिचान नखुलेका शव व्यवस्थापनमा भने प्रहरीले सास्ती भोग्नुपर्छ। ‘सनाखत गर्न र आफन्तको अन्त्येष्टि गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न पहिला हामीले पहिचान नखुलेका शव जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘तर काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर शव फ्रिजिङ गर्ने व्यवस्था छैन। उपत्यकामै पनि क्षमता न्यून छ।’

सामान्यतया: अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बेवारिसे शव १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।

विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा तीन सयसम्म शव राख्न सक्ने अवस्था छ। विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डिएसपी० प्रदीप सिंहका अनुसार उपत्यकाका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा २५० र बाँकी अस्पतालमा ५० वटासम्म शव फ्रिजिङ गर्न सकिन्छ। काठमाडौँबाहिर विराटनगर, चितवनजस्ता ठुला सहरमा केही संख्यामा शव राख्न सकिन्छ।

यसरी न्यून संख्यामा मर्चरी हुँदा शव राख्न समस्या भइरहेको एआइजी तामाङ बताउँछन्। उनले भने, ‘लगभग सबैजसो फ्रिज भरिभराउ नै हुन्छन्। नयाँ शव राख्न लैजाँदा अस्पतालले पुरानो शव व्यवस्थापनका लागि प्रहरीकै जिम्मा लगाइदिन्छ।’ त्यसपछि प्रहरीलाई थप सास्ती पर्छ। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ अनुसार प्रहरीले प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ। जसका लागि पहिला फरेन्सिक डाक्टरको सहयोगमा सरकारको अभिलेखमा भएका बायोमेट्रिक औँठाछाप वा अन्य अभिलेखसँग शव रुजु गर्नुपर्छ। यसमा औँठा छापदेखि दाँतसम्मको तुलना गर्नुपर्छ।

औँठाछापको अभिलेख निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन लगायतका सरकारी कार्यालयमा हुन सक्छ। तर त्यहाँका कर्मचारी सहजीकरणमा आलटाल गर्दा प्रहरीलाई समस्या हुन्छ।

यी प्रक्रिया पुर्‍याइसकेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सङ्घसंस्थाको रोहबरमा अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अन्त्येष्टिका लागि चाहिने खर्च पनि स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहले नमानेको अवस्थामा समस्या हुन्छ। यसका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने एआइजी तामाङ बताउँछन्।

शवको पहिचान नखुल्दा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पनि समस्या भएको एआइजी तामाङ बताउँछन्। ‘शव सडेगलेको अवस्थामा फेला परे त मृत्युको कारण पत्ता लगाउन समस्या हुन्छ। ज्यान मारेको भए अपराधीसम्म पुग्न चाहिने सुराककै अभाव हुन्छ,’ उनले भने।

शवको पहिचान नखुल्दा वा आफन्त सम्पर्कमा नहुँदा प्रहरी अनुसन्धानसमेत कमजोर हुन्छ। तर शंकास्पद मृत्युको हकमा अनुसन्धानका लागि लामो समयसम्म शव राख्नुपर्छ। ‘शंकास्पद् मृत्यु छ भने १०/१५ वर्षसम्म पनि शव राखेका छौं। जसले गर्दा अनुसन्धानको सम्भावना रहन्छ,’ एआइजी तामाङले भने, ‘अन्त्येष्टि गरिएका शवको हकमा पनि अनुसन्धान सकिएको भन्ने हुन्न ।’

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० १०:०६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App