काठमाडौं- प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले १९६० सालमा १७ सय कोठाको सिंहदरबार एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गराएका थिए । तर अहिले दुईतलाको एउटा भवन ९ वर्षमा पनि निर्माण हँुदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण भएका छन्, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका ३१ जिल्लाका १ सय ३३ वटा सार्वजनिक भवन । सहरी विकास मन्त्रालयले ती भवनलाई रुग्ण आयोजनाका रुपमा राखेर छानबिन सुरु गरेको छ ।  

‘२०६५ सालदेखि ठेक्का दिएका भवन अहिलेसम्म बनेका छैनन् तर पनि ठेक्का रद्द हुँदैन । र, कारबाही पनि हुँदैन । ठेकेदारले चरम लापरबाही गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थपेर बसिरहेको छ ।’

ठेकेदार र भवन निर्माण विभागको लापरबाहीले ३१ जिल्लाका १ सय ३३ वटा भवन ठेक्कासम्झौताको नौ र ७ वर्ष बितिसक्दा पनि बनेका छैनन् । एकतले भवन तीन महिना र साढे तीन तलासम्मको भवनको निर्माण कार्य छ महिनामा पूरा हुन्छ । ‘ठेकेदार र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापरबाहीको नमुना हेर्नुप¥यो भने सहरी विकास मन्त्रालयमा आए हुन्छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘योभन्दा गैरजिम्मेवार निकाय अरु कोही छैन होला ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार सबै भवन स्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित छन् । जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, उपस्वास्थ्यचौकी, प्रसूति गृह, स्वास्थ्यकर्मी निवास गृह सम्झौताको नौ वर्ष बित्दा पनि बन्न नसकेका हुन् । ‘२०६५ सालदेखि ठेक्का दिएका भवनहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन् । तर पनि ठेक्का रद्द हुँदैन । र, कारबाही पनि हुँदैन’, ती पदाधिकारीले नागरिकस“ग भने । ठेकेदारको चरम लापरबाहीले  सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य वर्षौदेखि ठप्प छ तर सरोकारवाला निकाय कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप गरेर बसिरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ठेक्का भइसकेका १ सय ३३ वटा भवन सबै स्वास्थ्य पूर्वाधारस“ग सम्बन्धित छ । पर्सामा २२, सुर्खेतमा १४, डोटीमा १३, धनुषामा ११, धनकुटामा १०, सप्तरी र बाग्लुङमा ६÷६, उदयपुरमा ५, इलाम र दोलखामा ४÷४, मोरङ, बा“के, रोल्पा र काठमाडांैमा ३÷३, ओखलढुंगा, सिन्धुली, काभ्रे, गोरखा, लमजुङ, रुपन्देही, दाङ र कैलालीमा २÷२, पाल्पा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र जुम्लामा १÷१ गरी १ सय ३३ वटा भवन निर्माणका लागि ०६५÷६६ देखि ०६८÷६९ को बीचमा ठेक्कासम्झौता भएको हो । धेरैजसो भवन निर्माणको पहिलो सम्झौता एक वर्षका लागि गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार कुनै पनि भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले देशभरका ३५ वटा डिभिजन कार्यालयमार्फत ती भवन निर्माणको ठेक्का दिएको हो । तर कुनै पनि ठेकेदारले  भवन बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माका अनुसार  विभागअन्तर्गत १ हजार ५२ वटा आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये करिब १० प्रतिशत रुग्ण अवस्थामा रहेको शर्माको दाबी छ । ‘१ सय ३३ वटा होइन, समयमै काम नसकिएका ८० भवन हुन’, उनले भने, ‘सहरी विकासमा मात्र होइन १० प्रतिशत बदमासी त जुनसुकै निकायमा पनि हुन्छ ।’
उनले काम समयमा नसक्ने अधिकांश ठेकेदार सम्पर्कबाहिर रहेको बताए । ‘हामीकहा“ ठेक्का लिँदा ठूलो कम्पनीको नाम लिएर आउ“छन् । आफूले कन्ट्र¥याक्ट गरेर अरुलाई दिन्छन् । सुरुमा सम्झौता गर्ने कम्पनी पैसा लिएर भाग्छन्’, शर्माले भने । उनले काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद थप नगरेको, उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको, बैंक ग्यारेन्टी रकम रोकेको, जरिवाना  गरेको दाबी गरे । ‘तर पनि  काम लिन सकिएको छैन । उल्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर स्टे अर्डर लिएर हिँड्छन’, शर्माले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा यो एउटा ठूलो समस्या छ । यसरी काम छोडेर भाग्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले निर्माण व्यवसायमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलस“ग आबद्घ हुने गरेको बताए । ‘अधिकांश त आफैं नेता हुन्छन्, कतिपय ठेकेदारलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संरक्षण हुन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो भएकाले सरकारी इन्जिनियर र प्राविधिकले उनीहरूस“ग काम लिन सक्दैनन् ।’ थापा पनि समयमै काम नसकिनुको प्रमुख कारणमा ठेकेदारले बीचमै काम छाड्ने प्रवृत्तिलाई लिन्छन् । ‘कतिपय ठेकेदारले दुर्गम र विकट ठाउँका काम लिन्छन् तर पछि बीचमा छोडेर भाग्छन्’, उनले नागरिकस“ग भने, ‘उनीहरूलाई समयमा काम नगरेबापत जरिवाना पनि हुन्छ ।  तर, त्यही जरिवानाविरुद्घ मुद्दा हाल्छन् । काम गर्दैनन् ।’
थापा कानुनी जटिलताले गर्दा पनि निर्माण कार्यमा अवरोध आउने गरेको अनुभव सुनाउ“छन् । ‘ठेक्का एकलौटी रुपमा तोड्ने कानुनी व्यवस्था पनि झन्झटिलो छ । एकलौटी रुपमा तोड्दा फेरि उनीहरू अदालत जान्छन् र काम अड्किरहन्छ’, उनले भने  ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन यसमा व्यवसायीको मात्र कमजोरी नभएको बताउ“छन् । ‘सरकारी प्राविधिकले कडाइका साथ समयमा अनुगमन गर्दैनन् । एकदम कम मूल्यमा हालेको ठेक्का स्वीकृत गर्छन्’, उनले भने, ‘सरकारी लापरबाही पनि त्यत्तिकै छ ।’ काम लिन लागेको ठेकेदारको विगत र उसले कति ठा“उमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको ख्यालै नराखी ठेक्का दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या आएको गौचन बताउ“छन् । ‘दस ठाउँमा व्यस्त  ठेकेदारलाई काम दिने, म्याद थप्दै जाने चलन छ । समय बितेसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ । बढेको मूल्य ठेकेदारले पाउँदैन अनि ऊ नभागेर के गरोस् त’, उनी भन्छन् ।
सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको बताउ“छन् । ‘सम्झौता अनुसार काम नसक्ने ठेकेदार र दोषी कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न भनेर मैले पा“च सदस्यीय समिति बनाएको छु’, उनले भने, ‘त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसअनुरुप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउ“छु ।’

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०२:४९ शुक्रबार