लमजुङ – संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले यहाँ जोखिममा रहेका ४ गाउँपालिका पाँच बस्ती सार्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका भू–संरक्षण तथा जलाधार ब्यवस्थापन विज्ञ, भूगर्भविद्, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विज्ञहरूको समूहले अध्ययन पछि पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्ती सार्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन गाउँपालिका कार्यालयमा दिएको हो । अध्ययनमा संलग्न विज्ञ समूहले जिल्लाको दोर्दी, मस्र्याङ्दी, क्व्होलासोंथर र दूधपोखरी गाउँपालिकाका ५ वस्ती सार्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सार्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त समूहले गत माघ अन्तिम र फागुन पहिलो साता जिल्लाको साविक १३ गाविसका जोखिम बस्तीको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ रमेश सिलवाल, प्रताप श्रेष्ठ लगायतको समुहले जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन गरेको थियो ।

तत्कालीन दूधपोखरी, इलमपोखरी, ढोडेनी, नौथर, गौंडा, घेर्मु, भोजे, चिती, श्रीमञ्ज्याङ, अर्चलबोट, फलेनी, बन्सार र भोंजेस्थित जोखिमका बस्ती अध्ययन पछि ७० घर, ३ सामुदायिक भवन, एक गाविस भवन र एक विद्यालय तत्कालै सार्नु पर्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन विज्ञ समूहले पेश गरेको थियो । जोखिमयुक्त पारेका बस्ती नजिकै पहिरोको अवस्था, ठाउँ–ठाउँमा चिरिएको, धाँजा फाटेको ठाउँहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिएको विज्ञ रमेश सिलवालले बताए । पहिरोको जोखिममा रहेका ति बस्तीहरू ०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले झन् जोखिममा पारेपछि तिनको वास्तविक अवस्था बारे अध्ययन गरेको थियो । 

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले दूधपोखरी गाउ“पालिकाको साविकको दूधपोखरी ९, पिप्रुको ७ वटा घर र एक सामुदायिक घर, दोर्दी गाउँपालिकाको साविक फलेनी ४ को तल्लो माझखर्कका ४ घर, मस्र्याङ्दी गाउ“पालिकाको साविकको घेर्मु १ र २ उपल्लो चिप्लाका २१ घर, एक स्कुल, एउटा सामुदायिक भवन, क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको साविक भोंजे गाविस ६ मपिङको ८ घर सहित एक विद्यालय साथै क्व्होलासोंथर गाउ“पालिकाको साविक भोंजे ४ र ५ भोंजेको ३० घर, एक सामुदायिक भवन र गाविस भवन जोखिमयुक्त पहिचान भएको बोधार्थ इकाईका इन्जिनियर विरेन्द्र क“डेलद्वारा हस्ताक्षतिर पत्रमा उल्लेख भएको जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत शिव रेग्मीले बताए । इकाईले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला समन्व्य समितिको कार्यालयमा बोधार्थ पठाएको छ ।

पहिचान गरिएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न घर पहिचानको लागि भदौमा प्राधिकरणबाट भू–गर्भविद्, ईन्जिनियरसहितको टोलीले थप अध्ययन गरि बस्ती सार्ने प्रक्रिया थालिने बताइएको छ । भूकम्प र पहिरोले जोखिममा परेका घरलाई प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँ घर निर्माण र जग्गा खरिदको लागि २ लाख रुपैयाँ सरकारले सहयोग गर्ने पुननिर्माण प्राधिकरण तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निजी आवास तथा पुननिर्माण कार्यक्रमका लमजुङ जिल्ला सम्पर्क व्यक्ति समेत रहेका जिससका अधिकृत रेग्मीले बताए । उनका अनुसार भदौमा भूगर्भविद्सहितको टोली आएपछि स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । यसअघि भूकम्प गएको दुई महिनापछि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले १६ गाउँलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जिल्लामा उपलब्ध इन्जिनियर, प्राविधिक सहितको तथ्यांक अनुसार ३ सय ६७ घरलाई तत्काल सार्नुपर्ने देखिएको थियो । भूकम्प गएको २७ महिना पछि गरिएको अध्ययन अनुसार तत्काल ७० घर, ३ सामुदायिक भवन, एक गाविस भवन र एक विद्यालय तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ११:४८ बुधबार