बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले ठाँटीकी सरस्वती विकको उमेर ६ दशकबाट उकालो लाग्यो। उनले आफ्नो एकतिहाइ उमेर त बेपत्ता पारिएकी छोरी अनिता विकको वियोगमा आँसु बगाएर बिताइन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको समय। २०५९ सालमा उनकी ११ वर्षीया छोरी अनिता तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट बेपत्ता पारिएकी हुन्। छोरी बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष पुगेको छ भने द्वन्द्वरत पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको पनि १७ वर्ष पुगेको छ।

यतिका समय बितिसक्दा पनि उनले आफ्नी छोरीको अवस्थाबारे कतैबाट केही थाहा पाएकी छैनन्। बुधबार ३० अगस्ट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बागलुङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा छोरीलाई सम्झँदा उनको गला पटकपटक अवरुद्ध भयो।

एड्भोकेसी फोरम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङ, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल र इन्सेकले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सत्य जान्न पाउने अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरस्वती भक्कानिइन्। ‘आफूले पालेको कुखुराका चल्ला, बाख्राका पाठा त साँझसम्म घर फर्केन भने कति पिर हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘आफैंले जन्माएर हुर्काएकी छोरीको अवस्था यतिका वर्षसम्म के–कस्तो छ भनेर जान्न नपाउँदा कति पीडा हुँदो हो?’

बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले ठाँटीकी सरस्वती विकको उमेर ६ दशकबाट उकालो लाग्यो। उनले आफ्नो एकतिहाइ उमेर त बेपत्ता पारिएकी छोरी अनिता विकको वियोगमा आँसु बगाएर बिताइन्।

राज्यले आफ्नी छोरीको मर्दो/जिउँदो अवस्था छुट्ट्याइदिए आफू एकोहोरो हुन पाउने उनको भनाइ छ। ‘उनका बुबा तिनै छोरीको पिरले स्वर्गे भए, म पनि औषधीका भरमा छु’, उनी भन्छिन्, ‘पिरको दबाई नहुने रहेछ। तेरी छोरी मरेर फलानो ठाउँमा गाडिएको छ भने पनि चित्त बुझाउँदा हुम। पिर एकोहोरो त हुन्थ्यो।’

रुँदारुँदै आँसु पनि सकिएको उनी बताउँछिन्। ‘हामी द्वन्द्वपीडितको यो घाउ ‘खिल’ बनेर बसेको छ, खै कसरी निको हुन्छ’, उनी गुनासा गर्छिन्। बागलुङ नगरपालिका सूर्यप्रसाद शर्मा बेपत्ता भएको २२ वर्ष पुग्यो। तत्कालीन नेपाली सेनाले २०५८ सालमा घरबाटै सोधपुछका लागि भन्दै लगेपछि उनी कहिल्यै घर फर्किएर आएका छैनन्। उनकी पत्नी जशोदा शर्माले आफ्ना पतिको अवस्था पत्ता लगाउन विभिन्न ठाउँ गुुहारिन्। तर, अहिलेसम्म केही जानकारी पाएकी छैनन्।

न उनका पति मारिएको छ भनेर सरकारले भन्न सकेको छ, न त जिउँदो भएको प्रमाण नै। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा पनि जितिन्। २०६५ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले शर्माको अवस्था १८० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यो कार्यान्वयन गरेको छैन।

बागलुङ नगरपालिका ७ ढिकीचौरकी मैनाकुमारी विकलाई यी दिवस आउँदा खाटा बसेको घाउ कोट्याएर नुनचुक दले झैं हुन्छ। दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमले सान्त्वनाभन्दा झन् पीडा दिने काम गर्छ।

उनी भन्छिन्, ‘मेरो छोरो १८ वर्ष पुगेको थियो, २०५८ सालमा माओवादीमा लागेको भन्दै दाङबाट सरकारले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनायो। अहिलेसम्म खबर छैन।’

तमानखोला १ बोङ्गादोभानकी देवीसरा सिउठानी त विगत सम्झ्यो कि भक्कानिन्छिन्। पतिका बारेमा कसैले सोध्यो भने उत्तरभन्दा पहिल्यै आँसु बर्सिन्छ।

‘चार वर्ष साउदी अरबमा काम गरेर बेनी आक्रमणकै दिन म्याग्दीको बेनी आएर बास बसेका उनका पति त्यसपछि कहिल्यै सम्पर्कमा आएनन्। ‘घर फर्कंदा रात परेपछि बेनीमा बास बस्नुभएको थियो, त्यही राती बेनीमा माओवादीले आक्रमण गर्‍यो’, सिउठानी भन्छिन्, ‘त्यसपछि उहाँ कहिल्यै आउनुभएन। राज्यले बेपत्ता पार्‍यो कि विद्रोहीले भन्ने जानकारी छैन।’

बागलुङ नगरपालिका ७ ढिकीचौरकी मैनाकुमारी विकलाई यी दिवस आउँदा खाटा बसेको घाउ कोट्याएर नुनचुक दले झैं हुन्छ। दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमले सान्त्वनाभन्दा झन् पीडा दिने काम गर्छ।

बानपा ७ निवासी श्यामकुमार विक हमालको पनि वेदना उस्तै छ। २०५८ सालमा बुर्तिबाङबाट उनका दुई आमा र बहिनीलाई बेपत्ता पारेपछि प्रतिशोधमा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएका उनले शान्ति प्रक्रियापछि अवकाश लिए। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बागलुङबाट २१ जना बेपत्ता पारिएका छन्।

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि त्यसले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव सावित्री खड्का बताउँछिन्। ‘आयोग बने र हामी पीडितले उजुरी पनि दियौं तर त्यो उजुरी कता मिल्काइएको छ हामीलाई थाहा छैन’, उनी भन्छिन्, ‘आयोगले पीडितलाई न्याय दिने काम गर्न सकेन।’

द्वन्द्वका मुद्दामा सहजै आममाफी दिने गरी कानुन बनाएर त्यही आधारमा आयोग गठन भएको र सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गर्न भने पनि सरकारले त्यो काम अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ।

‘पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी आयोग बन्यो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन पालना गर्न नसक्दा आयोगले काम गर्न सकेन’, शर्माले भने, ‘दलहरू र सरकारको अकर्मण्यताले आयोग फेल भयो।’

जघन्य अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर आममाफी दिँदा शान्ति प्रक्रिया थप बिथोलिनेतर्फ सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। सरकारले बनाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६५ हजार बढी र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार बढी उजुरी परे पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेको उनी बताउँछन्।

द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि त्यसले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव सावित्री खड्का बताउँछिन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले दलहरूबीच सहमति भएर विधेयकले कानुनी रूप धारण गरेपछि काम अगाडि बढ्ने बताइन्। ‘कानुन नै नबनेको भएर यो मूलतः दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने विषय हो, हामी जनता र सरकारबीच पुल बनेर काम गर्ने कर्मचारीले त्यत्तिकै काम गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘कानुनमा आयोगका आयुक्तहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी भनिएको छ तर अहिले आयोग खाली छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठ, बानपा ११ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतम, मानवअधिकारकर्मी लक्ष्मी जिसी कार्की, एड्भोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेश संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका सभापति जगन्नाथ आचार्य, नेपाली कांग्रेस काठेखोला गाउँपालिका सभापति यामदत्त कँडेल, उपभोक्ता मञ्च बागलुङका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले गम्भीर मानवीय अपराधलाई राजनीतिक आड दिएर आममाफी दिन खोजिए भविष्यमा झन् ठूला अपराधहरू दोहोरिनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ०४:२५ बिहीबार