मृत्युमार्ग बन्दै सडक

नेपालको सडक सञ्जाल ८० हजार किलोमिटरको हाराहारीमा छ। १६ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा सडकमा हुने सवारी दुर्घटनाको दिनहुँ सरदर संख्या ७० छ। सोही अवधिमा सडक दुर्घटनाकै कारण दिनहुँ आठभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि २०७९-८० सम्म २ लाख ६२ हजार ५३ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ३३ हजार १९३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ती सवारी दुर्घटनामा परी ७१ हजार १०७ जना गम्भीर र १ लाख ७२ हजार १९३ जना सामान्य घाइते भए। नेपालको भौगोलिक अवस्था, चालकको लापरबाही, सवारीसाधनको खराबी र संख्या वृद्धि, सडकको अवस्थालगायत कारणले दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

गत आव २०७९-८० मा मात्र २३ हजार ५९७ वटा सवारी दुर्घटनाहुँदा २ हजार ३६८ जनाले ज्यान गुमाए। तीमध्ये १ हजार ७७३ पुरुष, ३९९ महिला र १९६ जना बालबालिका छन्। ५ हजार ७३८ जना गम्भीर र २४ हजार ४८८ जना सामान्य घाइते भए। त्यसभन्दा अगाडिको आव २०७८-७९ मा सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ८८३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतका अनुसार सडक दुर्घटनामा परेका सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकल र जिप तथा कार सबैभन्दा बढी छन्। ‘सार्वजनिक सवारीको चापभन्दा बढी यात्रु राख्ने, सवारी जाँच नगराउने, सार्वजनिक यातायात सहज नहुने र पर्याप्त अनुगमन नहुँदा नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटना बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘सडकको क्षमताअनुसार सवारीसाधन धेरै छन्। साँघुरा सडक छन् । फुटपाथ पनि पैदलयात्रु र अपांगमैत्री छैनन्।’

उनका अनुसार चालकको लापरबाहीका कारण सबैभन्दा धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। त्यसबाहेक क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, मौसम, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था र चौपायाका कारण समेत दुर्घटना हुने गरेका छन्। सार्वजनिक सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तीनैवटा तहका सरकारका निकायले सडक सुरक्षाका लागि अर्बौं रकम छुट्याए पनि दुर्घटनाको दर दिनहुँ बढ्नुले चिन्ता थपेको छ। न्यून ट्राफिक प्रहरीका कारण पनि सडक अनुशासन पालना गराउन समस्या भएको छ । कतिपय सडक दुर्घटनाका घटना प्रहरीमा दर्ता नहुने सरोकारवाला बताउँछन्। हाल देशभर २ हजार सात सयको हाराहारीमा ट्राफिक प्रहरी छन्।

विज्ञहरू रोक्न सकिने मृत्यु रोक्न नसक्नुलाई राज्यको गम्भीर लापरबाहीका रूपमा लिन्छन्। सवारी दुर्घटनाको तथ्यांक सशस्त्र हिंसा, विनाशकारी भूकम्प र कोभिड १९ भन्दा डरलाग्दो रहेको तर यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यले यथेष्ट प्रयास गर्न सकेको छैन। ‘शासकहरूले सडकको गुणस्तर नसुधारेर नागरिकहरूको हत्या गरिरहेका छन्,’ सडक सुरक्षा अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा सञ्जाल नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्द भट्टराई भन्छन्।

सडक सुरक्षा मानवीय मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक र मानव अधिकारको विषय रहेको चर्चा गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘सडक दुर्घटनालाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजधानीमा साइकल ट्र्याक बनाउनुपर्ने, फुटपाथ सुधार गर्नुुपर्ने, स्कुलमा बालबालिकालाई सडक अनुशासन शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।’

‘हरेक वर्ष विभिन्न प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेभन्दा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ,’ बेलायतको वेस्ट अफ इंगल्यान्ड ब्रिस्टल विश्वविद्यालयमा आबद्ध सडक सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. पुष्पराज पन्तले भने, ‘यसले देशको विकासमा दूरगामी असर पारिरहेको छ। डा. पन्त सडक सुरक्षाका लागि सरकारले जिम्मेवार स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न र बृहत् कार्यक्षेत्र भएको निकाय बनाउनु अत्यावश्यक रहेको ठान्छन्।

विज्ञका अनुसार सरकारको नीति सडकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने नभएर सडक सञ्जाल बढाउनेमा केन्द्रित छ। सडक सुरक्षा परिषद्ले नीतिगत निर्देशन गर्ने व्यवस्था भए पनि यसको परिषद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तर सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल सरकारले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्छन्। ‘देशभर सडक सञ्जाल पु¥याउनेलगायत सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ ढकाल भन्छन्।

सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको अवधिको दोस्रो सडक सुरक्षा दशकमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरूप नेपालले सडक सुरक्षासम्बन्धी अर्को कार्यनीतिको मस्यौदा तयार गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सडक सुरक्षाका सूचांक सुध्रिँदै गएको बताउँदै महानिर्देशक ढकाल थप्छन, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटनालाई सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणमार्फत मूल्यांकन गरिनुपर्छ। समग्रमा सडक सुरक्षाको विभिन्न सूचांकहरू सुधारिँदै गएका छन्।’