सुशिक्षित व्यक्तिले मात्र मुलुकको विकास गर्न सक्ने भएकाले देशको राजनीतिक नेतृत्व उपल्लो तहका विश्वविद्यालय प्रशिक्षित नागरिकले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने तर्क नेपालमा लामो समयदेखि हँुदै आएको छ। ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्ने मुलुकको प्रधानमन्त्रीले पाइपबाट खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्ने गुड्डी हाँक्दा जनताले के बुझ्ने? त्यसमाथि धारामा पानी नआएको अवस्थामा पाइपबाट घरघरै एलपी ग्यास आपूर्ति गर्ने उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीले कलेजको मुखै देखेको छैन भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले पढे/लेखेको व्यक्तिमात्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहना राख्नु कसरी गलत भयो र? भूपरिवेष्ठित नेपालले आफ्नै पानीजहाज र बन्दरगाहमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सामान आफैँ ढुवानी गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बौद्धिक क्षमतामा जनताले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? जब प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति आमजनताका लागि अपाच्य बन्छ, देशमा पढे/लेखेको नेताको अभाव खड्कनु अस्वाभाविक रहेन।    

बौद्धिकताको खोल ओडेर संविधानलाई पंगु बनाए बाबुरामले। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको दयनीय प्रस्तुतिपछि चुनावको नतिजा नमान्ने निर्णय गर्न पार्टीलाई बाध्य बनाए उनैले।

केही साताअघि बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सवालले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नागरिक संवादको कार्यक्रम राख्यो। नेपालको राजनीतिमा संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय प्रशिक्षित व्यक्तिहरूको आगमन आवश्यक रहेको स्रोताका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिक्रिया धेरैलाई पाच्य भएन। त्यस्तो हुनुको कारण प्रधानमन्त्रीको जवाफ स्रोतालाई चित्त नबुझेर हँुदै होइन, बरु उनको जवाफ दिने शैली आलोच्य बन्यो। देउवाको उत्तर सापेक्ष थियो/थिएन भन्ने सम्बन्धमा बहस हुन सक्ला, पक्ष/विपक्ष बन्न सकिएला। तर जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्था भए पनि एउटा प्रश्नकर्ताप्रति मुलुकको प्रधानमन्त्री आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनुलाई कसैले पनि शोभनीय मान्न सक्दैन। प्रश्न उठ्छ, के शेरबहादुर घरेलु उत्पादन नभएर हार्वार्ड प्रशिक्षित भएको भए उनको जवाफ फरक शैलीको हुन्थ्यो त? कुनै पनि विश्वविद्यालयले उपल्लो तहको क्लासमा रिस व्यवस्थापनलाई पाठ्यक्रममा समावेश नगर्ने भएकाले देउवाले संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिएका भए पनि साझा सवालको प्रश्नोत्तर पक्षमा उनको उत्तर सहज नहुन सक्थ्यो। 

केआइ सिंह अपवाद मान्ने हो भने देशले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई डाक्टर पायो, तुलसी गिरी र बाबुराम भट्टराई। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनको सहयोगीको भूमिका खेलेका चिकित्सक तुलसी गिरी प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका भित्रिया थिए। निकटका भएकाले बिपीले उनीसँग गहिराइमा कुराकानी गर्नु अन्यथा भएन। कांग्रेसी हँुदाहँुदै पनि उनले दरवारको भरोसा जितेका थिए। गिरीको राजा महेन्द्रसँगको हिमचिमबारे बिपीसमेत बेखबर थिए। राजासँगको सामीप्यताबारे बिपीमा छनक नपरोस् भन्नाका लागि मन्त्री भएकै बेलासमेत सार्वजनिक समारोहमा समेत राजालाई तथानाम गाली गर्थे तुलसी गिरी। अन्यत्रले गिरीका यथार्थ बक्न खोज्दा निर्भिक हिसावले राजालाई लल्कार्ने व्यक्ति कसरी महेन्द्रको सहयोगी हुन सक्छ भन्थे बिपी। बिपीलाई पूरा विश्वासमा लिएर राजा महेन्द्रको इच्छामा चल्ने क्षमता थियो तुलसी गिरीको। बिपीलाई अपदस्थ गरेर आफ्नै हातमा शासन बागडोर लिनेबित्तिकै राजा महेन्द्रले तिनै तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्रीसरहको हैसियत रहने गरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए। डाक्टर तुलसी गिरी कति ठीक/बेठीक, त्यो बहसको अर्को पाटो होला तर उनी आफ्ना निहित फाइदाका लागि कस्तो हर्कत गर्न पनि सक्छन् भन्ने बुझ्न कठिन रहेन।

कांग्रेस नेतृत्वको राणा विरोधी आन्दोलन २००७ सालमा सफल भयो। मुक्ति सेनाका हतियार बोकेका योद्धा र लडाकुको सहायतामा राणालाई धपाउन पार्टी सफल भयो। आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका कारण आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले सफलता पाउने कुरामा ढुक्क थिए बिपी कोइराला। तर सरकार सञ्चालनमा लडाकु हावी भए उनीहरूले देशमा तथानाम गर्ने अनि अन्त्यमा पार्टी बदनाम हुने लख काटे बिपीले। लडाकुहरूलाई देशको सुरक्षा निकायमा समाहित गरेर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने अनि सरकार सञ्चालनका लागि पढे/लेखेका मानिस पार्टीमा ल्याउने रणनीतिमा लागे बिपी। उक्त अभियानमा योग्य समूहको खोजीका क्रममा सिरहाका मेडिकल डाक्टर तुलसी गिरी बिपीको सम्पर्कमा परे। अहिले त डाक्टरले बेग्लै स्थान पाउने नेपाली समाजमा त्यसबेला तुलसी गिरीको भाउदर के थियो होला सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ। उच्च डिग्रीका कारण छोटो समयमै बिपीको भित्रिया बने डा. गिरी। यदि गिरीको नामको अघि डाक्टरको उपाधि नभएको भए न उनी बिपीका विश्वासपात्र बन्थे, न त राजाले नै उनलाई त्यति धेरै विश्वास गर्थे। डाक्टरको उपाधि व्यक्तिका दुर्गुण छोप्न सहयोगी बन्छ भन्ने कुराको असली उदाहरण बने तुलसी गिरी। पढे/लेखेको मानिस दोहोरो भूमिका कति सहजरूपले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने चरित्र हो तुलसी गिरी।

धेरै वर्षको अन्तरालमा मुलुकले तुलसी गिरीपछि सन् २०११ मा अर्को डाक्टर प्रधानमन्त्री पायो– बाबुराम भट्टराई। एसएलसीमा बोर्ड फस्ट भएर सरकारी स्कलरसिपमा इन्जिनियर भएका बाबुरामको सार्वजनिक चर्चा तत्कालीन समाजका मेडिकल डाक्टर गिरीभन्दा किंचित कम थिएन। कम्युनिस्ट दर्शनका व्याख्याताका रूपमा समाजमा बेग्लै पहिचान थियो बाबुरामको। बिपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका लागि डा. गिरीलाई योग्य ठहर गरेर भित्र्याएझैँ कम्युनिस्ट विद्रोहका लागि जनाधार बनाउन तम्तयार रहेका पुष्पकमल दाहालको नजरमा बाबुराम अब्बल ठहर भए। बाबुरामको डाक्टरी उपाधिलाई माओवादी आन्दोलनले भरपूर्ण उपयोग गर्‍यो। चिकित्सक गिरीको नाममा नेपाली कांग्रेसले विद्वत् वर्गलाई समूहकृत गरेझैँ बोर्ड फस्ट गरेर इन्जिनियरिङमा अब्बल स्थापित भएका बाबुरामलाई देखाएर माओवादी आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने काम गर्‍यो। बाबुराम जस्ताको नाममा माओवादीले बौद्धिक जमात तान्यो। १७ हजार जनताको सहादतपछि माओवादी आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो। निर्वाचित संविधानसभामार्फत देशको संविधान लेखिने व्यवस्था भयो। प्रथम संविधानसभाले संविधान लेख्न नसके पनि ३ प्रधानमन्त्री फेरिइसकेको अवस्थामा बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चल्यो।

आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डजस्तो बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा आफूमा नभएको बताए उनले। सर्वसम्मत भएमात्र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बिबिसी रेडियोमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने बाबुराम मधेसकेन्द्रित दलको समर्थनमा बहुमतीय प्रधानमन्त्री बने। उनको पालाको मन्त्रिपरिषद् इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट ठहर हुन पुग्यो। मधेसी दलका अधिकांश सांसद मन्त्री बने, जम्बो सरकार बनाए बाबुरामले। आफू प्रधानमन्त्री बने संविधान लेख्ने ठोकुवा गर्ने बाबुरामको पालामा समेत देशले मूल कानुन पाएन। प्रथम संविधानसभाले देशको मूल विधान लेख्न नसकेपछि अर्को चुनाव अपरिहार्य बन्यो। प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगबाहेकका कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था हँुदाहँुदै पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाहेकका अन्य व्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आफूले मार्गप्रशस्त नगर्ने अडान लिन पुगे डाक्टरसाहेब। बौद्धिकताको खोल ओडेर संविधानलाई पंगु बनाए बाबुरामले, खिलराज प्रधानमन्त्री बने। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको दयनीय प्रस्तुतिपछि चुनावको नतिजा नमान्ने निर्णय गर्न पार्टीलाई बाध्य बनाए उनले।

ठूलो रस्साकस्सीपछि दोस्रो संविधानसभाले संविधान लेख्यो। संविधान जारी हुनेबित्तिकै रातारात आफ्नो प्रयासले संविधान लेखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालको पर्खाल रंगाए। तर संविधानको विरोधमा तराई तात्नेबित्तिकै मधेस आन्दोलनको समर्थनमात्र गर्न पुगेनन्, बरु माओवादीसँगको आफ्नो सबै राजनीतिक संबन्ध विच्छेद गरे। आधा जनसंख्या ओगटेको तराई अशान्त भए संविधान लागु हुन नसक्ने भएकाले मधेसको मन जित्ने लालसामा तराई झरे बाबुराम। तराईको अवस्था आफ्नो अनुकूल नहुने देखेपछि विद्यावारिधि नेताले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नामको नवीन दल गठन गरे। बाबुराम जस्तो विद्वान्ले खोलेको दलको भविष्य देखेर शालीन प्रशासक रामेश्वर खनाल जस्ता सयौँ व्यक्ति नयाँ शक्तिमा होमिए। तर छोटो समयमै आफूभन्दा अरुको कुरै सुन्न नचाहने बाबुरामले नेतृत्व गरेको पार्टीमा टिक्न नसक्ने ठहर गर्दै रामेश्वरलगायत दर्जनौँ व्यक्तिले नयाँ शक्ति छाडे। स्थानीय निर्वाचनको दयनीय प्रस्तुतिपछि नयाँ शक्तिको तागत निस्तेज भएको देखियो। पार्टी कमजोर हुँदै गएपछि शाख जोगाउन उपेन्द्र यादवको दलसँग एकीकरण गर्ने अभियान पनि चलाए। तर बाबुराम जस्तो उपबुज्रुक व्यक्ति एकीकरणपछि नेतृत्वमा आए दलको आयतन बढ्नुको बदला पार्टी विघटनको संघारमा पुग्ने मधेसी नेताले ठहर गरेको अवस्थामा बाबुरामको राजनीतिक यात्रा कता होला? त्यो त समय नै बताउला। तर बाबुरामले पार्टी परित्याग गर्दाका बखत आफूले दशक धानेको डाक्टरलाई कसैले ६ महिना बेहोरेर देखाए स्याबासी दिने प्रचण्डको तत्कालीन अभिव्यक्ति यथार्थको नजिक छ भन्न नेपाली समाज बाध्य देखियो।

बाबुराम भट्टराई र तुलसी गिरीको राजनीतिक विश्लेषण गर्दा दुवै नेतामा समयअनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्दै निहित स्वार्थ साँध्ने क्षमता प्रचुर देखिन्छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने तुलसी गिरी र बाबुराम भट्टराई जस्ता डाक्टरलाई मुलुकको बागडोर दिन उचित कि आफूले देखेको कुरा निर्धक्क बोल्ने कुलबहादुर गुरुङ जस्तो मास्टरलाई मुलुकको साँचो जिम्मा लगाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने भयो।

बिपी कोइरालाले पार्टीका लागि योगदान गर्न सक्ने ठहर गर्दै पार्टीमा भित्र्याएका तुलसी गिरी, क्रृषिकेश शाहलगायतका बौद्धिक व्यक्तिहरूले प्रतिकूल अवस्था आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस छाडे। बिपीले पत्याएका पढे/लेखेका व्यक्ति निहित स्वार्थको साधनामा पार्टी परित्याग गरी राजाका समीप पुगेको यथार्थ अघिल्तिर हुँदाहँुदै नेपाली कांग्रेसले विदेशिएका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश बोलाएर दायित्वसमेत दियो। तर विदेश प्रशिक्षित कार्यकर्ताको प्रस्तुति त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ट्रेनिङ पाएका जत्तिको पनि देखिएन। ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका प्रकाशशरण महत र विदेशी विश्वविद्यालयको मुख नदेखेका जनार्दन शर्मामध्ये कसले देश हितमा काम गर्‍यो त? अरबौंको कारोबार गर्ने एनसेलले सरकारी राजस्व तिर्नु नपर्ने दलिल पेश गर्ने विद्यावारिधिवाला नेता र कर नतिरेसम्म एनसेलको सेवा उपभोग नगर्ने अनपढ कार्यकर्तामा कसले मुलुकको भलाई गर्ला? कर फर्छ्याैट आयोगले गरेको अरबौंको सन्देहास्पद निर्णयउपर कानुनले छानबिन गर्न नपाउने भनेकाले चूडामणि शर्मालाई थुन्नु गैरकानुनी रहेको दलिल पेश गर्ने बौद्धिक व्यक्ति मुलुकलाई आवश्यक छ कि राजस्व मासी देशद्रोह गर्ने सबैलाई पाता कस्नुपर्छ भन्ने दुर्गम स्कुलको उत्पादन मुलुकका लागि हितकर होला?

प्रशिक्षित मानिसले कुनै पनि कुरा छिटो बुझ्ने अनि भविष्यको पदचाप अग्रिम पहिचान गर्न सक्ने भएकाले उच्च शिक्षा पाएका व्यक्तिले मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सोच हो। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले भविष्यको चुनौती सामना गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएकाले त्यहाँका विद्यार्थी अन्यत्रभन्दा कर्मठ हुन्छन्। तर व्यक्ति जस्तोसुकै सुशिक्षित भए पनि नियत खराब छ भने उसले गर्ने कार्य मुलुकको हितमा हुन नसक्ने गिरी तथा भट्टराईको राजनीतिक विश्लेषणले देखायो।  खोटो नियत भएको विदेश प्रशिक्षित व्यक्तिभन्दा सज्जन स्वदेशी उत्पादनले मुलुकको हितमा काम गर्न सक्ने भएकाले विदेश प्रशिक्षित व्यक्तिले चलाए मुलुक सम्पन्न हुन्थ्यो भन्ने कुन्ठा पाल्नुको बदला स्वदेश उत्पादित नेताको प्रबर्धन गर्दा देश उभो लाग्थ्यो कि?

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०४:१४ मंगलबार