कपनको चकुन्चा (खहरे खोला) मा बुधबार पनि डोजर चलेको छ। डोजरसँगै सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। कोही तस्बिर खिचाउँदै छन्। कोही तस्बिर खिच्दै छन्। कोही अन्तवार्ता दिन खोज्दैछन्। कोही अन्तर्वार्ता लिन खोज्दै छन्। शुक्रबार साततले चोकबाट सुरु भएको डोजर यात्रा बुधबार मिलनचोक पुग्दासम्म रमिता रोकिने छाँट छैन।

कपनमा खोला मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै खोल खोल्ने काम सुरु भएको छ। यो हेर्नका लागि परपरदेखि सर्वसाधरण आउन थालेका छन्। ‘टिभीमा बोल्न र देखिनका लागि पनि लर्को लाग्ने गरेको छ,’ स्थानीय पवन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भिडियो खिच्नेहरू पनि दुवै पक्षलाई सँगै राखेर थप रमिता देखाउने गर्छन्।’

हामी विकासविरोधी थिएनौं, तर विरोधी देखाउन खोजियो। जोखिम हुने देख्दादेख्दै पनि चुप लाग्न बाध्य भयौं। हाम्रो आवाज दबाइयो।

-नवराज भट्टराई, वडाध्यक्ष बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१०

इन्द्रबहादुर राईको उपन्यास ‘आज रमिता छ’ मा जस्तो कपनको खोलामा पनि राजनीति छिरेको छ। उपन्यासमा जस्तै कपनमा पनि राजनीतिक सुझबुझ र सैद्धान्तिक आधारभन्दा आवेग, आवेश र आक्रोशको भाव अधिक देखिन्छ। ‘इगो’को डोजरले वर्षात्मा खोलो खोलिँदै छ। अरूलाई त रमिता छ। किनारमा बस्नेको भने विचल्ली छ।

‘अन्य सबैको लागि यहाँ रमिता छ,’ स्थानीय विनय अधिकारी भन्छन्, ‘खोला किनारमा बस्नेको लागि भने विचल्ली छ।’ खोला खोल्न हतार गर्ने महानगरले यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरे झनै जोखिम हुने उनको बुझाइ छ। ‘खोला खोल्दा किनारका घर धस्किने डर उत्तिकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ।’

उनको भनाइसँग सहमत छन् रवीन्द्र अवाल पनि। उनी पनि खोलामा राजनीति छिरेको बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय यो खोलामा पक्ष र विपक्षमा बाँड्ने काम भयो,’ कामनपा–७ का रवीन्द्र अवालले भने, ‘त्यही राजनीतिले खोला खोल्ने काम झनै धमिलो बनाइदियो।’

यसअघि अतिक्रमण गरी बाटो बनाइएको खोला उत्खननका लागि काठमाडौं महानगरको डोजर गएपछि यो क्षेत्र अशान्त बनेको थियो। खोला खोल्ने पक्ष र विपक्षमा आवाज निकाले। सम्भावित झडपको आशंकामा नगर प्रहरीसँगै जनपद प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रह्यो। जुन अझै जारी छ।

खोलाको दुवै किनारमा ढल निकाससहितको कोरिडार खोल्ने योजना छ। भताभुंग बनाउँन होइन, सौन्दयकरण गर्न यो कार्य गरेका हांै। हामी चाँडै सुरुवात गर्नेछांै।

-नवीन मानन्धर, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका

खोला खोलेपछिको दृश्यले त खोला खोल्नुपर्छ भन्नेहरू पनि यसको जोखिमबाट झनै डराएका छन्। ‘खोला खोल्दा ठिकै लागेको छ,’ खोला किनारकी पसले शान्ता विष्ट भन्छिन्, ‘तर वर्षात्को भेलले नोक्सान पु¥याउला भन्ने पनि उत्तिकै डर लागेको छ।’

बूढीनीलकन्ठ–१० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई महानगरले एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढ्दा जोखिमको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताउँछ्न। ‘हामीले पूर्वतयारीविना अगाडि बढ्न हुन्न भनेका हाैं,’ उनले भने, ‘तर महानगरले सबै हामी जिम्मा लिन्छाैं भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ।’ केही दिन पानी नपरेर सहजता देखिाएको बताउँदै उनले पानी परेमा निकै समस्या आउने उनले बताए।

पछिल्लो समय सही कुरा गर्दापनि गलत अर्थ लाग्न थालेको उनले बताए। ‘हामी विकासविरोधी थिएनाैं, तर विरोधी देखाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा जोखिम हुने देख्दादेख्दै पनि चुप लाग्न बाध्य भयाैं।’

शुक्रबार भएको सहमतिका कतिपय कुरा अझै पूरा नभएको समेत उनले बताए। शुक्रबारको सहमतिमा कामनपा–७ र बुनपा–१० को सीमा नापजाँच भइसकेकाले उक्त क्षेत्रमा खहरे खोलामा राखिएको ह्युमपाइप निकाल्ने, कामनपा–६, बुनपा–१० र १२ को सीमा नापजाँच गरेर खहरे खोलाको रेखांकन गर्ने र त्यसपछि पुनः छलफल गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने उल्लेख थियो। ‘त्यही दिन वारपार गर्ने पुलको समेत व्यवस्था गर्ने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘यतिबेला सर्वसाधारण ढोकाबाटबाहिर निस्कने सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले सुनाए।’

कपनमा खोला मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै खोल खोल्ने काम सुरु भएको छ।

यता काठमाडौं महानगरपालिकाले भने छिट्टै व्यवस्थापनमा लाग्ने बताएको छ। ‘लागत इस्टिमेट आउँदै छ। त्योलगत्तै टेण्डरमा जानेछाैं।’ खोलाको दुवै किनारमा ढल निकाससहितको करिडोर खोल्ने योजना रहेको उनले सुनाए। ‘भताभुंग बनाउन होइन, सौन्दयकरण गर्न यो कार्य गरेका हाैं,’ उनले भने, ‘हामी चाँडै नै सुरुवात गर्ने छौ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

यसैबीच, खोला खोल्ने कामप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। सामाखुसी खोला खोलेकोतर्फ संकेत गर्दै आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको हो।  

‘आयोगबाट स्थलगत अनुगमन हुँदा महानगरपालिकाको टोलीले डोजर प्रयोग गरी खोलामाथि राखिएका स्ल्याबहरू हटाइरहेको सो कारण खोला आसपासमा रहेका घरका जगमा समेत असर परेको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको पाइयो, अयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘खोला किनारमा बसोबास गरेका कतिपय बासिन्दा अति विपन्न र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेको पाइएको र उनीहरूले दैनिक जीवनयापनमा थप समस्या भोग्नुपरिरहेको लगायतका तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्।’

यसैबीच, खोला खोल्ने कामप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ।

मध्य वर्षात्को समयमा हतारमा सल्याब हटाउँदा प्रदूषणमिश्रित बाढीको कारण हैजा वा संक्रामक रोग फैलिनसक्ने सम्भावना समेत रहेको सो क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र आवतजावत गर्ने क्रममा बालबालिकाका स्थानीय नागरिकसमेत खोलामा खस्नसक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिएर मात्र अघि बढ्न आयोगले आग्रह गरेको छ। खोला किनारका सर्वसाधारणलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था गर्न, अतिविपन्न र सहाराविहिन नागरिकहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन, सङ्क्रामक रोग एवम् महामारी देखापर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन र श्रमजीवि फुटपाथ व्यावसायीको समेतको मानव अधिकार संरक्षणमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नागरिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ०१:३५ बिहीबार