ललितपुर-खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुगमनका लागि बनेको सरकारी संयन्त्रले निष्क्रियता देखाउँदा ललितपुरमा खानी तथा क्रसर सञ्चालकले आफूखुसी वन तथा सरकारी जग्गा उत्खनन गरिरहेका छन् । सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिएका र नवीकरण नगरेका अवैध उद्योगले जथाभावी उत्खनन गर्दा समेत स्थानीय प्रशासन चुपचाप बसेको हो। 

शनिबार बिहान साढे आठ बजे सातदोबाटोदेखि चापागाउँसम्म पुग्दा करिब एक सयको हाराहारीमा भाडाका र प्राइभेट साना तथा ठुला ट्रिपर भेटिए। सबै सवारीसाधनमा सक्दो ढुंगा, गिटी, रोडा र बालुवा भरिएको थियो।

सोही दिन अपराह्न नख्खु डोलको बाटोमा सयौं ठूला ट्रिपर ओहोर–दोहोर गरिरहेका थिए । नख्खु खोलाको किनारैकिनार नख्खु कारागार निस्कने बाटो ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसारपसारकै लागि बनेको थियो । शनिबार करिब पाँच घन्टामा देखिएको दृश्यले सो क्षेत्रबाट दैनिक दुई सय पचासदेखि चार सयको हाराहारीमा ठूला तथा साना ट्रिपर सामान बोकेर काठमाडौं उपत्यका छिरिरहेको पुष्टि ग¥यो । सबै ललितपुरको बज्रबाराही, देवीचौर लेले र टीकाभैरव क्षेत्रबाट  ढुंगा, गिटी, रोडा र बालुवा बोकेर आएका हुन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन र ओसारपसारको यो शृंखला पछिल्लो १४ महिनादेखि निरन्तर छ । टीकाभैरव क्षेत्र सरकारी अनुमति दुईवटा कम्पनीले मात्रै पाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका बाँकी क्रसर उद्योगको नविकरण हुन सकेको छैन ।

शनिबारको दृश्यबाट ललितपुरको प्राकृतिक स्रोतमा खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालकले मनोमानी गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, नियमन, अनुमगन र कारबाही गर्ने निकायका प्रमुख कानुन र कमजोरीलाई कारण देखाउँदै जिम्मेबारीबाट पन्छिरहेका छन् ।

ललितपुरका लेले, देवीचौर  नल्लु र टीकाभैरव दर्जनौं सानाठूला उद्योगले आफूखुसी सरकारी वन र जग्गा जथाभावी उत्खनन गरिहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भन्दै ललितपुरका खानी तथा क्रसरको काम फुकुवा गरेयता मनोमानी मौलाएको हो । अनुमति पाएका विनायक एग्रिगेट र निराकार रोडाढुंगाले मनपरी वनक्षेत्रमा उत्खनन गरेकोमा गत वर्ष कारबाही गर्ने भनिए पनि आपसी मिलमतोमा उन्मुक्ति पाएपछि मनोमानीलाई प्रोत्साहन मिल्यो ।

खानी तथा क्रसर सञ्चालकको मनोमानीमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन विभाग तथा खानी विभाग र प्रहरीले समर्थन गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । हाल गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको टीकाभैरव क्षेत्रका उद्योगीले स्थानीय प्रशासन र सरकारी कार्यालयका अधिकारीलाई मासिक ‘नजराना’ बुझाएर मनोमानी उत्खनन गरिरहेका हुन् ।

‘हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन, स्थानीय मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार गर्ने हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले भने । उनले स्थानीय निकाय सक्रिय भएपछि क्रसरका विषयमा ठोस निर्णय हुन सक्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिमा खानी विभागका प्रमुख प्रदीप पौडेल टीकाभैरव क्षेत्रमा एउटामात्र उद्योग सञ्चालन रहेको बताउँछन् । उनले खानी सञ्चालनका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

संयन्त्रकै प्रमुख निकाय मानिएको प्रहरीले ‘माथिबाट निर्देशन नआएकाले कारबाही नगरेको’ भन्दै मौनता साधेको छ ।

अनुमतिको औचित्य छैन

गत फागुनमा ललितपुर प्रहरीले एउटा क्रसर उद्योगले अनुमति पाएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्र अवैध उत्खनन गरिरहेको भेटेर कारबाही गरेको थियो । प्रहरी घटनास्थल पुग्दा एउटा स्काभेटर र जेसिबी प्रयोग गर्दै वनको मुहानबाट उत्खनन गरिँदै थियो । घटनास्थलमा दुईवटा ट्रकसमेत लोड भएको अवस्था देखेपछि प्रहरीले उद्योग सञ्चालक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले विनायक एग्रिगेटले स्थानीय महादेव खोलामाथिको जंगलमा स्काभेटर चलाइरहेको अवस्थामा फेला पारेको थियो । प्रहरीले भिडियो रेकर्ड सहित वनमा बुझाए पनि यो कारबाही मिलमतोको नमुनामात्र थियो । पक्राउ परेका कर्मचारी श्याम महत र चालक रामबहादुर तामाङ, सञ्चालक शेखर महत र बरामद सवारी साधनलाई केही दिनमै न्यूनतम जरिवानामा छोडियो ।

यस घटनामा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेल, जिल्ला वन अधिकृत विनोदप्रसाद देवकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम शर्मा, प्रहरी प्रमुख पिताम्बर अधिकारी र लेले इलाका वनका प्रमुख सहायक वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई उद्योगीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध सेटिङलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

‘स्थानीयको जग्गा महँगोमा खरिद गर्ने वा साझेदार बनाउने, दैनिक करोडौंको कारोबार हुनेगर्छ, अघिल्लो पटक अनुमगन र कारबाहीपछि रेट बढेको भन्ने सुनेको हो, रोकिएको छैन,’ टीकाभैरवका एक पसलेले सुनाए ।

उद्योगीको पहुँच मन्त्रिपरिषद्सम्म

ललितपुर खानी तथा क्रसर उद्योगका विषयमा विभिन्न वातावरण क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति र संघसंस्थाले मौखिक तथा लिखित जानकारी उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा दिए पनि त्यसको सुनुवाइको साटो उद्योगीको पक्षमा सरकार देखिएको छ । संघीय मामिला र वातावरण मन्त्रालय भएका उद्योगको अनुमगन, नियमन र कारबाही गर्नु साटो यस वर्षका लागि निकासी कर उठाउन बोलपत्र आह्वानको निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला समन्वयन समितिका अनुसार वातावरण मन्त्रालयको वातावरण व्यवस्थापन शाखाको चलानी नम्बर २०५ को पत्र र मन्त्रिपरिषद्को जेठ १७ को निर्णयअनुसार ललितपुरमा निकासी करको टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

समितिले चार करोड ६५ लाख न्यूनतम तोकेको निकासी करका लागि मंगलबार टेन्डर खोलिँदैछ । भएका उद्योगको अनुगमनअगावै पुष्पकमल दाहाल सरकारले हतारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ललितपुरका उद्योगी समूहको पहुँच स्थापित गरेको थियो । स्रोतका अनुसार हाल मधुसुदन डोटेल समूहले ललितपुरका खानी उद्योगमा एकलौटी राज गरेको छ । सरकारी संयन्त्रमा सेटिङका लागि खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघलाई उनै डोटेलको निर्देशनमा अघि सारिएको छ ।

संसद्, सरकार र स्थानीय निकाय तथा वातावरणविद्ले बारम्बार ललितपुरमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खननमा भइरहेको मनोमानी बाहिर ल्याए पनि ठोस निर्णयमा कोही पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा रहेको मौज्दात ओसारपसारका लागि बाटो खोलेपछि उद्योगीले आफूखुसी मौज्दात देखाउदै अवैध उत्खननलाई निरन्तरता दिइरहेका छन । यस्तै ललितपुरका उद्योगीले सप्लायर्स कम्पनी खोल्ने र त्यही आधारमा उत्खनन गरेका सामग्री बजारमा पठाइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार गत फागुनमा उद्योगी र सरकारी संयन्त्रबीच भएको गोप्य समझदारीका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, चापागाउँ वृत्त, वन, खानी कार्यालयदेखि तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीसम्मलाई नियमित नजराना पुग्ने गरेको छ । महासंघमार्फत पुग्ने यस्तो नजरानामा हिस्सेदार भएकै कारण कारबाहीमा आनाकानी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

खानीमा माफियातन्त्र

ललितपुरका ढुंगा खानीका विषयमा २०६३ सालदेखिको विवाद अझै टुंगिएको छैन । स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन र व्यवसायीबीचको विवाद कायमै छ । प्रहरी  प्रशासन, जिविस र वनको रबैया २०६८ सालमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा विकराल बनेको छ ।

सरकारी संयन्त्रले गत माघको अन्तिम साता विकास निर्माणमा कठिनाइ भएको भन्दै खानी खोल्न जिल्लामा रहेका ढुंगाखानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । समितिले २०६८ सालमा गरेको अनुगमनमा जिल्लामा रहेका खानी उद्योगले चरम बदमासी गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि खानी बन्द हुने र बेलाबेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सञ्चालन हुने गर्दै आएका छन् ।

खानी उत्खनन गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य विधि र स्थानसमेत ललितपुरका क्रसर उद्योग र खानीले पूरा नगर्दा जोडिएर रहेका वन र सरकारी जग्गासमेत अवैध उत्खनन र निकासीको चपेटामा परिरहेका हुन।

प्रकाशित: १९ असार २०७४ ०९:५० सोमबार