जग्गाको आशा गर्दा गर्दै बाँके, बैजनाथ गाउँपालिका–६ ‘दाउरे टोल’ का ऐबान बुढालाई बुढेसकालले छोयो। ७० वर्षीय बुढासँग अहिले १० कठ्ठा जग्गा र लालपुर्जा छ। तर, जग्गाको श्रेस्ता कायम भएको छैन।

२०३८ सालदेखी सोही जमिनमा उनको परिवारले जीवन गुजारा गर्दै आएको छ। ‘मेरो जवानी उमेर देखी यहाँ बस्न थालेका हौं, अहिले म बुढो भईसके, तर जग्गाको टुंगो छैन, कहिलेसम्म हामीलाई सरकारले झुलाउने हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने।

तत्कालीन समयमा उक्त गाउँमा दैलेख, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेत जिल्लाबाट बसाई सरेर आएका हुन्। उक्त गाउँका स्थानीयहरु विगत ४ दशक भन्दा बढी समय देखी पुर्जा विहीन भएका हुन्। अहिले यहाँ ३ सय ८० घरधुरी बसोबास गर्छन्। कुल ८१ बिघा क्षेत्रफलमा बसेको बस्तीका बासिन्दालाई तत्कालीन सरकारले २०५१ सालमा श्रेस्ता कायम नै नभएको लालपुर्जा बाँडेको थियो। स्थानीयका अनुसार त्यतिबेला सरकारले प्रतिपरिवार १० कठ्ठा, ५ कठ्ठा बाँडेको थियो। त्यसयता कतिले गाउँ छाडेर अन्यत्रै बसाई सरेका छन्, भने केही बाहिरबाट बसाई सरेर पनि आएका छन्।

उक्त गाउँका बासिन्दाको पेसा दाउरा बेच्ने भएकाले दाउरे टोल रहन गएको बुढापाका बताउँछन्।

 हाम्रा बुवा, बाजेले दाउरा बेचेर गुजारा चलाउनु हुन्थ्यो, बाजेदेखी नातिको पालासम्म पनि जमिन पाएनौं,’ स्थानीय जंगबहादुर बि.क.ले भने।

जग्गाको श्रेस्ता नहुँदा सरकारले प्रदान गर्ने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको दुखेसो पोखे। ‘यो गाउँमा बस्ने हामी सबै किसान हौं, श्रेस्ता नहुँदा कृषिको अनुदान पाउन सकेका छैनौं, कृषि फर्म दर्ता गर्न पाएका छैनौं, सबै सुविधाबाट हामीलाई बन्चित गराइएको छ,’ बुढाले भने।

गाउँका कतिपयसँग घरबास बापत १० धुर बाहेक खेती गर्ने जमिन नै छैन। अर्की स्थानीय पानमती दमाईले श्रेस्ता नभएको जमिन आफूसँग १० धुर पनि नभएको सुनाइन्। जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले कयौं पटक फाराम भरेको स्मरण गर्दै उनले चुनावमा आफुहरुलाई भोट बैंक रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको उनको दुखेसो छ।

दाउरे टोलमा करिब ८० प्रतिशत दलित समुदाय बसोबास गर्छन्। गाउँमा कोही नयाँ मान्छे आएपछि उनीहरु आफ्ना गुनासा सुनाउँछन्। २०७८ सालमा स्थानीय गाउँपालिकाले गाउँमा आएर नाप जाँच गर्दा उनीहरुमा खुसीको सीमा रहेन। तर, त्यो नाप जाँचबाट परिणाम नै नदेखिएको स्थानीय गंगा सुनारले बताइन्।

‘२०७८ सालमा गाउँपालिकाले जग्गा नापेको थियो, जग्गा नाप जाँच गर्दा हामी धेरै खुसी भयौं, तर पछि हाम्रो काम नै भएन,’ उनले भनिन्।

जग्गाको श्रेस्ताका लागि लामो समय देखी लडिरहेका स्थानीयले गाउँमा ‘भूमिहीन खाद्य अधिकार समूह’ बनाएका छन्। त्यसको नेतृत्व स्थानीय कृष्ण रिजालले गरिरहेका छन्। सरकारले आफुहरुलाई लालपुर्जा दिए पनि श्रेस्ता कायम नगरिदिँदा धेरै दुःख पाएको रिजालले बताए।

‘लालपुर्जामा जमिन देखिन्छ, तर कसको जमिन कहाँ छ, त्यो थाहा छैन,’ उनले भने।

अधिकारकर्मी सुरेश गौतमले दाउरे टोलका बासिन्दाले लामो समय देखी जग्गाको श्रेस्ता नपाउँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए। जमिनबाट वञ्चित स्थानीयको वकालत गर्दै आएका उनले गाउँमा समूह गठन, क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा पीडितका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म समन्वय गरिदिने काम गरिरहेको सुनाए।

बैजनाथ गाउँपालिका कार्यालयका अनुसार उक्त गाउँपालिका भरी भूमिहीन दलित ९ सय ३४ परिवार, भूमिहीन सुकुम्वासी १ हजार ६ सय ७४ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ७ हजार ४ सय ७६ परिवार रहेका छन्।

गाउँपालिकाका करिब १० हजार घरधुरीले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन्। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुुर शाही भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न आफू लागिपरेको बताउँछन्।

‘हामीले बोलेको कुरा सदियौंदेखी लालपुर्जा विहीन रहेका बैजनाथ गाउँपालिकाका जनतालाई यो सरकारले आउनुभन्दा पहिले बोलेको पनि हो, हामीले निरन्तर प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं,’ उनले भने। गरिब जनताहरुलाई लालपुर्जा दिन्छु भनेर भोट बैंक बनाउने र त्यसपछि जितेर गएपछि केही नगर्ने प्रवृत्तिलाई गाउँपालिकाले अन्त्य गर्ने कोसिस गरेको बताए।

आफू निर्वाचित भएर आइसकेपछि पटक–पटक भूमि आयोग केन्द्र र जिल्ला, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत निकायसँग बसेर छलफल गरेको बताए। आफूहरूले गाउँपालिकामै भूमि आयोगको इकाई गठन गरेको र वडा तहमा पनि गठन गर्न लगाएको जानकारी दिए।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफूहरूको कार्यकालभित्रमा लालपुर्जा दिने सोच बनाएको बताइन्।

‘बैजनाथ गाउँपालिका सरकार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडी बढिरहेको अवस्था छ, हामीले जनतामाझ बोलेका प्रतिविद्धतालाई अवश्य पनि पुरा गर्नेछौँ,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० १२:३५ बुधबार