१४ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

दिमाग पढ्ने मेसिन आउँदै नियन्त्रणमा चिन्ता

वैज्ञानिकहरूले मानिसको दिमागमा भइरहेको परिवर्तन र गतिविधिलाई रेकर्ड गर्न सक्ने उपकरण निर्माण गरेपछि मानवअधिकार उल्लंघन गर्न सक्ने देखिएको छ। यसअघि साइन्स फिक्सनमा उल्लेख गरिने मानिसको दिमाग पढ्न सक्ने अवधारणालाई वैज्ञानिकले तीव्र गतिमा वास्तविकतामा बदल्न लागेको सन्दर्भमा दिमाग पढ्न सक्ने प्रविधिलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय नीतिशास्त्री र नीतिनिर्माताहरूका लागि जटिल बनेको छ। वैयक्तिक गोपनीयता र मानवअधिकारमा यसले पार्ने प्रभावलाई लिएर उनीहरूमा चिन्ता बढेको छ।

दुई साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक निकाय (युनेस्को) को पेरिसमा आयोजित बैठकमा न्युरो वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री तथा विश्वका विभिन्न देशका मन्त्रीहरूले ‘न्युरो टेक्नोलोजी’सँग सम्बन्धित प्रविधिलाई भविष्यमा कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। यस्ता प्रविधिले दिमागको निगरानी गर्ने र दिमागमा भइरहेका परिवर्तनको मापन गर्ने क्रममा मानिसको दिमागसँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्छन्। चिकित्सकीय हिसाबले अनुमोदित उपकरणको प्रयोग गरेर मानिसको दिमागका तथ्याकं संकलन गर्न यी प्रविधिमा इलेक्ट्रिकल अथवा इमेजिङ विधि अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि पार्किन्सन रोगको उपचारमा मस्तिष्कमा सानो इलेक्ट्रोड तार प्रत्यारोपण गरेर दिमागको भित्री तहमा उत्तेजना सिर्जना गरिन्छ। यसैगरी भर्चुअल रियालिटी (भिआर) का लागि शरीरमा लगाइने उपकरणजस्ता व्यापारिक उत्पादनले पनि दिमागी तथ्यांक संकलन अथवा प्रयोगकर्तालाई सफ्टवेयर नियन्त्रण गर्न सहज हुने गर्छ।

‘न्युरो–टेक्नोलोजीलाई नियन्त्रण गर्ने विषय प्राविधिक होइन, यो सामाजिक र कानुनी विषय हो,’ बैठकमा युनेस्कोका सहायक महानिर्देशक ग्राब्रियल रामोसले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै युनेस्कोेले जनाएको छ। न्युरो–टेक्नोलोजी प्रविधिले मस्तिष्क क्षयीकरण हुने रोग, मानसिक रोगको उपचार तथा मेरुदण्डमा चोट लागेको बिरामीको पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा यसले वास्तविक समय (रियल–टाइम) मा व्यक्तिको संज्ञानात्मक क्षमताको आकलन गरेर व्यक्तिगत सिकाइलाई सहयोग गर्छ। यसैगरी खेल र मनोरञ्जन क्षेत्रमा मस्तिष्क र कम्प्युटरको इन्टरफेसमार्फत रोमाञ्चक अनुभव लिन न्युरो टेक्नोलोजी प्रविधिले सघाउँछ।

पछिल्ला वर्षमा न्युरो–टेक्नोलोजीमा भएका प्रगतिअन्तर्गत न्युरो इमेजिङ प्रविधिले मानिसको सोचलाई समेत डिकोड गर्न सक्ने र प्रत्यारोपित मस्तिस्क–कम्प्युटरको इन्टरफेसमार्फत मानिसको सोचलाई शब्दमा बदल्नसमेत सम्भव भएको छ। यो विधामा दिनानुदिन प्रगति भइरहेको पेरिस बैठकका अवसरमा युनेस्कोले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्म हरेक वर्ष न्युरो टेक्नोलोजीसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका आवेदनकर्ताका संख्या दुई गुणाले बढेको उल्लेख गरिएको छ। सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्म यो क्षेत्रमा लगानी २२ गुणाले बढेको र लगानीका हिसाबले न्युरो टेक्नोलोजी उद्योगमा ३३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।  

न्युरो टेक्नोलोजीले व्यक्तिको सोच र आनीबानीलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना भएकाले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको वैज्ञानिक ठम्याइ छ। कर्पोरेट विश्व र राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत तथ्यांकलाई व्यापारिक तथा राजनीतिक उद्देश्यले प्रयोग गर्न सक्ने सम्मेलनका सहभागीले बताएका थिए। हाल व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका हेडसेट, कानमा लगाउने एयरवड्स, नाडीमा लगाउने ब्यान्डले मस्तिष्कका विभिन्न गतिविधिलाई रेकर्ड गर्न सक्ने र यसले उपकरण उत्पादकलाई सो सूचना उपलब्ध हुन सक्ने देखिएको छ। हाल विश्वका १८ कम्पनीले निर्माण गरेका यस्ता उपकरणहरूले मस्तिष्कसम्बन्धी तथ्यांकको स्वामित्व उत्पादक कम्पीनसँग हुने व्यवस्था भएको न्युरोराइट्स फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। व्यक्तिको मस्तिष्कका गतिविधिको अधिकार अर्कोे पक्षले दुरूपयोग गर्न सक्ने भएकाले सहभागीले न्युरो अधिकारको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्।  

हाल चिली, स्पेन, स्लोभेनिया, साउदी अरेबियालगागत देशले न्युरो टेक्नोलोजीमा नियमन सुरु गरेका छन्। न्युरो टेक्नोलोजीलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रावधानसहित चिलीले सन् २०२१ मा आफ्नो संविधानलाई संशोधन गरेको छ। यो विधालाई नियमन गर्ने विश्वको पहिलो देश चिली बनेको छ। पेरिस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरसले भनेका थिए, ‘यो क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्सव गर्न लायक छ तर सँगसँगै सावधानी अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हामीले नैतिक मूल्य र मानवअधिकारको रक्षाको पक्षलाई महŒव दिनैपर्छ।’ युनेस्कोका अनुसार आगामी नोभेम्बरमा हुने बैठकमा यो विषयलाई नियमन गर्न विश्वव्यापी निर्देशिका आवश्यक पर्नेनपर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा पनि युनेस्कोले समान प्रकृतिका निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिँदैछ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० ०१:१२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App