काठमाडौं- निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले चैत २९ गते वायु प्रदूषणको असर र समाधानका उपायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरे। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व गराउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारेको थियो। त्यसअघि वातावरण विभागले पनि राष्ट्रिय वायु प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति बनाइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि वायु प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति र योजना तयार पारेका छन्। सबै प्रतिवेदनमा प्रदूषणका स्रोत र नियन्त्रणका उपाय समान छन्।

राजधानी काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हालसम्म आधा दर्जन बढी रणनीति र कार्ययोजना बनेका छन्, कार्यान्वयन छैन। प्रदूषणको मात्रा घटेका छैनन् बरु बढिरहेका बेला वातावरण विभाग फेरि नयाँ कार्ययोजना बनाउन लागिपरेको छ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् १९९७ विश्व बैंकले सुझाएको उपाय नै एसियाली विकास बैंकले सन् २००६ मा दोहोर्‍यायो। त्यसपछिका प्रायः प्रतिवेदनमा समस्याका कारण र सुझाइएका उपाय समान छन्।

अध्ययन प्रतिवेदनको अभाव नभए पनि वातावरण विभाग फेरि काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना निर्माणमा लागको छ। यसै क्रममा शुक्रबार मात्र कार्ययोजनाका मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ।

एकातिर प्रदूषण नियन्त्रणका कार्ययोजना र रणनीतिको अभाव छैन भने अर्कोतरि प्रदूषणको मात्रा बढिरहेकेा छ। धुलो र धुवाँमा पाइने हानिकारक तŒवको मात्रा बढिरहेको छ।

'यो विडम्बना नै हो', एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट सन् २००६ मा वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना निर्माणका संलग्न डा. तोरण शर्माले भने, 'अहिलेसम्मका सबै प्रतिवेदनले एउटै कुरा दोहोर्‍याएका छन्। समस्या र समाधानका उपाय पनि एउटै छन्। तर ती कहिल्यै कार्यान्वयन हँुदैनन्।'

प्रदूषणका स्रोतमा पुगेर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत मन्त्रालयले नराख्ने पनि उनले बताए। 'मन्त्रालय दाह्रा नभएको बाघजस्तै भएको छ। मन्त्रालयले कार्ययोजना जम्मा गर्ने, थन्क्याउने काम मात्र गरिरहेको छ', डा. शर्माले भने, 'खर्च सिध्याउने एउटा बाटो हो यो।'

कार्ययोजना निर्माणमा संलग्न वातावरणविद् भूषण तुलाधारले कार्यक्षमता र स्रोत परिचालन गर्न नसक्दा कार्ययोजना लागू नभएको बताए।

'सरकारी संयन्त्रले पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा स्रोत परिचालनका काम गर्न नसक्दा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन्। त्यसैले प्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको छ', तुलाधरले भने। २०५६ सालदेखि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको प्रदूषण करको रकम अहिलेसम्म उपयोग नभएको पनि उनले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्ययोजना निर्माण टोलीमा सहभागी तुलाधरले तत्कालीन मन्त्री गगन थापा र आयोगले बनाएका कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयन नभएको बताए। 'वातावरण विभागले बनाउन लागेको कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ', उनले भने। कार्ययोजनाको स्तरोन्नती गर्नु स्वाभाविक भए पनि नयाँ–नया“ कार्ययोजना बनाउँदै जानु गलत भएको उनले बताए।

योजना आयोगको पहलमा तयार पारिएको वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्ययोजना निर्माण टोलीका संयोजक तथा वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीले भने, 'अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाएका हौं। हाल निर्माणधीन रणनीति काठमाडौंको उपत्यकाका लागि मात्र केन्द्रित छ।'

'दस्ताबेजहरूको कमीले प्रदूषणको समस्या समाधान नभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। रणनीति र नीतिको अभाव छैन,' सरोकारवालाहरूको छलफलमा उपस्थित वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले भने। उनले प्रदूषणका स्रोत र कारण विकासे मन्त्रालयस“ग सम्बन्धित भएको उल्लेख गरे। डा. ओलीले ऐन, नियम, नीति र कार्ययोजना आफ्नो मन्त्रालयले बनाउने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन विकासस“ग सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

'प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारी साधन हुन्। तर तीनले गर्ने प्रदूषणको जा“च गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। त्यो काम यातायात मन्त्रालयको हो', उनले उदाहरण दिँदै भने, 'कतिपय कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा समस्या आएका छन्।'

'योजना आयोगले उपत्यकामा सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरियो स्टिकर लागू गर्न निर्देशन दियो। यो काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने हो। हामीले विभागलाई सिफारिस गर्‍यर्ौं तर कानुन परिमार्जन नगरी यो व्यवस्था लागू गर्न नसकिने जबाफ विभागबाट आयो', महानिर्देशक दुवाडीले बताए।

वातावरण विभागले पछिल्लोपटक कार्ययोजना बनाउने जिम्मा क्वेष्ट फोरम प्रालिलाई दिएको छ। यसको नेतृत्व चिरञ्जीवी गौतमले गरेका छन्। 'हामीले विगतका रणनीति र कार्ययोजनाअनुसार रणनीति बनाइरहेका छौं', उनले भने। योजना आयोगले तयार गरेको अल्पकालीन र दिर्घकालीन कार्ययोजनामा समेटिएका बु“दा विभागको कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए।

प्रकाशित: ३ असार २०७४ ०२:५६ शनिबार