काठमाडौं- ठूला नेताका नाममा खुलेका राजधानीका ठूला निजी र सामुदायिक अस्पतालले पहिलो पटक सरकारले दिने अनुदान पाएनन्। निजी तथा सामुदायिकका नाममा नाफामूलक अस्पताललाई मनपरी अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिमा रोक लागेसँगै ती अस्पतालले अनुदान नपाएका हुन्। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले वैशाखको तेस्रो सातामा निर्देशिका परिमार्जन गरी अस्पताललाई दिने अनुदान व्यवस्थित बनाएको थियो।
सरकारले पहिलो पटक अधिकांश उपत्यकाबाहिर दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुदान पाउने २७ वटा अस्पताललाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको सार्वजनिक गरेको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी अनुदान लाने मनमोहन अस्पताल ठमेल, बिपी कोइराला सामुदायिक अस्पताल, गणेशमान सिंह अस्पताललगायतले यो पटक अनुदान पाएका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी निमित्त सचिव डा. किरण रेग्मीले नयाँ निर्देशिकाअनुसार निवेदन दिएका ३४ मध्ये २७ अस्पताल मात्रै योग्य भएको बताइन्। उनले यसअघि पहुँचका आधारमा मनपरी अनुदान वितरण भएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले यो पटक यसलाई व्यवस्थित गरेको बताइन्। 'राजनीतिक पहुँचभन्दा दुर्गममा विशेष सेवा पुर्याउन प्रोत्साहित गर्न अब अनुदान दिइन्छ,' डा.रेग्मीले भनिन्।
निर्देशिका बन्नुअघि सहकारी, प्रालि, र नाफामूलक अस्पतालले पनि करोडौं अनुदान पाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा अनुदान लगेका अस्पतालले रकम कहाँकहाँ खर्च भयो भन्ने विवरणसमेत बुझाउने गरेका थिएनन्।
निर्देशिकाले निःशुल्क र सहुलियतमा सेवा दिएका पिछडिएका क्षेत्रका अस्पताललाई विशेष ग्राह्यता दिनेगरी नियम बनाएको छ। सोबाहेक उपलब्ध जनशक्ति, विशेषज्ञ सेवा, भौतिक अवस्था, प्रगति प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको छ। यिनै आधारमा बढी अंक पाउनेले बढी अनुदान पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले दिएको अनुदान सबैभन्दा बढी पाउनेमा अछामको बयालपाटा अस्पतालले २ करोड ८१ लाख, चरिकोट अस्पताल दोलखाले २ करोड ५५ लाख, चौरझारी अस्पताल रुकुमले २ करोड ४९ लाख, सुदुरपश्चिम सामुदायिक अस्पताल कैलालीले २ करोड ४२ लाख, आइएनएफ साइनिङ अस्पताल सुर्खेतले २ करोड ३९ लाख, नेपाल अर्थोपेडिक्स अस्पतालले २ करोड १० लाख, सुष्मा कोइराला अस्पताल साँगाले २ करोड १० लाख, अपी अस्पताल डडेलधुरा र ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल ओखलढुंगाले पनि २/२ करोड पाएका छन्।
१ करोडभन्दा बढी अनुदान पाउनेमा ओमरारा हेल्थ फाउन्डेसन मुगु, रेयुकाई आँखा अस्पताल धुलिखेल, मिसन अस्पताल पाल्पा, आँपपिपल अस्पताल गोरखा, गल्यान सामुदायिक अस्पताल स्याङजा, धुलिखेल अस्पताल काभ्रे, गण्डकी ग्रामीण अस्पताल स्याङजा, नमूना सामुदायिक अस्पताल लमजुङलगायत छन्।
प्रकाशित: १ असार २०७४ ०२:३९ बिहीबार
