जुम्ला- सुमन मल्लद्वारा लिखित तथा सुनील पोखरेलद्वारा निर्देशित नाटक 'सुइना कर्नालीका' अर्थात् कर्णालीको सपना केही वर्षअघि मञ्चन हुँदा नाटकघरबाट आँखा रसिला पारेर ननिस्कने दर्शक बिरलै थिए। नातिनीको उपचारका लागि गइरहँदा बीचमा बास परेपछि भोकै सुतेका हजुरबाले देखेका थिए– कर्णाली समृृद्धिको सपना।

अलिकति होस्टेमा हैंसे गरिदिने हो भने 'सुइना कर्णालीका' को कथानक भिन्न हुने निश्चित छ।

कर्णाली विकास निर्माणमा मात्र अगाडि भएको होइन, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो धनराशि सहयोग गरेको सपनामा देखाइएको थियो। तर, जब उज्यालो भयो, भोकै सुतेकी नातिनीलाई उठाउन खोज्दा उनी उठिनन्। त्यो सपना दुस्स्वप्नमा रुपान्तरण भयो, वास्तविक जीवनको कठिनाइजस्तै।

नाटकको पर्दा खस्छ। दर्शक प्रेक्षालयबाट गह्रौं मन लिएर बाहिर निस्किन्छन्। 

यो त्यति बेलाको कथा थियो, जति बेला कर्णालीको यात्रा कष्टकर थियो। प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि भोक, रोग र पिछडिएको अवस्थामा कर्णालीवासी थिए। राज्यबाट टाढा रहेका कर्णालीवासी अनेकन सम्भावनाले भरिएर पनि दुःखको जीवन काटिरहेका थिए।

तर, अब कर्णालीको समय त्यस्तो रहेन। सडक पूर्वाधार, बिजुली र उद्योगधन्दा खुल्न थाल्ने हो भने कर्णालीको सपना यथार्थमा अनुदित हुने दिन धेरै टाढा छैन।

२०६३ चैत २९ मा सुर्खेतबाट जुम्ला जाने २ सय ३२ किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्गको ट्रयाक खुले पनि कालोपत्र दुई वर्षअघि मात्र पूरा भएको हो। 'हामीलाई जुम्लाबाट नेपालगन्ज पुग्न बसमा चार दिनसम्म लाग्थ्यो,' खलंगा बजारको छलफलमा भेटिएका केही युवामध्ये एकले हामीसँग भने, 'अब हामी हाम्रो लोकप्रिय जुम्ली मार्सी र सिमी काठमाडौंलाई सजिलै बिक्री गर्न सक्छौं।'

सडकको स्तरोन्नति गर्न अझै लगानी र जाँगर आवश्यक छ। विकट र एक लेनको मात्रै भएका कारण धेरैले कर्णाली राजमार्गलाई 'मृत्यु राजमार्ग' का रुपमा चित्रण गर्छन्। 'हामीलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार गरेको छ,' स्थानीय कांग्रेस नेता खड्गबहादुर सेजुवाल भन्छन्, 'सडकको स्तरोन्नति भएको छैन।'

सडक कालोपत्रे गरेको दुई वर्ष नपुग्दै भत्किन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाको गुनासो चुलिएको छ। कतिपय ठाउँमा ठूला गाडीबाहेक साना सुविधाजनक सवारीसाधन चल्नै नसक्ने बाटो छ। 'सडकको गुणस्तर कसले जाँच्ने', अर्का कांग्रेस नेता गौरीनन्द आचार्य प्रश्न गर्छन्, 'कामको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।'

नयाँ नेपालको राज्य संरचनाअनुसार प्रदेश ६ मा पर्ने जुम्लालाई राजमार्गले छोएपछि अनेकन सम्भावनाका ढोका खुलेका छन्। सुर्खेत, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला र मुगुले आपसी निकटता कायम गर्न सकेका छन्। सडक सञ्जालसँग जोडिनुसँगै अब यी क्षेत्रले आफूलाई समृद्धिको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लहरसमेत फैलिएको छ।

सडकले नजोडिँदा मात्र प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय जाँगरले भरिएका यी ठाउँ अविकासको चपेटामा परेका हुन्। टेलिफोन, सडक, बिजुली, विकास आदिको 'कनेक्टिभिटी' ले विकासका सम्भावना बढाइदिएको छ।

अघिल्लो महिना सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका बासिन्दाले सिंगै देशलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी मेयर, उपमेयर दुवैमा महिलालाई निर्वाचित गरेका थिए। पश्चिम नेपालको दुर्गम पहाडी पुरुष प्रधान समाजमा आएको यो परिवर्तनले देशलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा पनि यहाँका नागरिकमा देखिन्छ।

'हाम्रो उद्देश्य नगर सफाइ र यो ठाउँका सम्भावनाको खोजी हो,' नवनिर्वाचित उपमेयर अप्सरा न्यौपानेले नागरिकसँग नागरिक अन्तरक्रियाका क्रममा बताइन्, 'हाम्रा जुम्ला र कर्णाली अति पिछडिएका छन्, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि यिनको स्वरुप फेर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ।'

अहिले जुम्लेली यस क्षेत्रको विकासका निम्ति तीन आधारलाई औंल्याउँछन्– कणाली प्राविधिक शिक्षालय, कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली विकास आयोग। 'कर्णाली आयोगले केही गर्ला भन्ने थियो तर सरकारले बजेट दिएन,' अधिवक्ता पदमबहादुर शाही गुनासो गर्छन्।

यही गुनासोबीच पनि कर्णालीमा जे भइरहेको छ, त्यसले यो क्षेत्रमात्र होइन, मुलुकको समग्र विकासका लागि समेत योगदान गरिरहेको छ। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। 'हाम्रो शिक्षालयबाट उत्तीर्ण ९५ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाएका छन्,' कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयका प्राचार्य राजकुमार चौधरी भन्छन्।'

कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उस्तै गरी यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुलभ उपचार सुनिश्चित गर्दैछ। कुनै बेला नेपालगन्ज र काठमाडौंमा पुगेर २ लाखसम्म खर्च हुने उपचार अहिले जिल्लामा २० हजार रुपैयाँमै सम्भव हुन थालेको छ। कर्णालीवासीका निम्ति यो ठूलै राहत हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको २०१४ को प्रतिवेदनअनुसार जुम्लासँगै जोडिएको र सुर्खेतबाट नजिकैको कालीकोट देशभरिका ७५ जिल्लामध्ये मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले ७२औं स्थानमा रहेको छ। परिवारको भरणपोषणकै निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने धेरैमा अहिले स्थानीय निर्वाचनपछि विकासका आकांक्षा चुलिएका छन्।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइएपछि 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार' को अवधारणा फैलिएको छ। सुर्खेतदेखि कालीकोट हुँदै जुम्लासम्मका स्थानीय बुद्धिजीवी, नेता र सामाजिक अगुवा सबैका मुखबाट गाउँमा आएको अधिकार उपयोग गर्नुपर्ने र त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने धारणा सुनिन्छ।

अधिकार आए पनि स्रोतका हिसाबले ठगिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था भने यथावत् छ। यो आर्थिक वर्ष जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका लागि २७ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर, कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च छुट्याएर २ करोड रूपैयाँ मात्र विकास निर्माणका निम्ति बाँकी रहन्छ। राजस्वका स्रोत भने धेरै छैनन्।

सिंहदरबारका योजनाविद्ले थोपरेका योजनाले यस क्षेत्रको विकास भएन भन्ने भावना पनि यहाँ उत्तिकै बलियो छ। त्यसैको परिणामस्वरुप कालीकोटको कोटबाडास्थित सुन्थराली विमानस्थल ३२ वर्षदेखि बन्द छ। दुर्गम पहाडी जिल्लाको विकास निर्माणमा सुगम ठाउँमा भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।

'सप्तरी र कालीकोटमा बनाउने विद्युत् आयोजनाको लागत एउटै हुँदैन,' नेपाली कांग्रेस कालीकोटका सभापति हर्षबहादुर बम भन्छन्, 'राष्ट्रिय योजना तर्जुमा तहमा हाम्रो क्षेत्रका मानिसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगमा कर्णाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कहिल्यै नभएको गुनासो पनि यहाँ धेरैको छ। सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यो क्षेत्रको विकासले गति लिने विश्वास पनि छ। 'हामीले २० वर्षदेखि प्रतीक्षा गरेका छौं,' कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका ९ नं. का नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष डबल बोगटी भन्छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँ/नगरपालिकामा आइपुगेको अधिकार प्रयोग गर्न मेहनत गर्नुपर्ने राय धेरैजसो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको छ।

पहिले राजधानीका अखबारमा जुम्लाका स्याउ कुहएिका समाचार उत्तिकै छापिन्थे। अब फेरि ती समाचार आउने छैनन्, किनभने त्यहाँबाट गाडीले सहजै राजधानीसम्मका उपभोक्तालाई जुम्लाका ताजा स्याउ पुर्‍याउनेछन्।

कर्णालीमा गाडी जानुअघि त्यहाँ खाद्यान्न अभाव भएका समाचार छापिने गर्थे। खासमा चामल अभावलाई खाद्यान्न अभावका रुपमा बढ्ता चित्रित गरिँदा राज्यको ध्यान पनि त्यसैमा बढी थियो। अहिले गाडीले सहजै खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामग्री दुर्गम ठाउँमा पुर्‍याउन थालेपछि अपनाउनुपर्ने रणनीतिक तयारीमाथि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान जान थालेको छ।

'हामीले चामल किन्ने होइन, वस्तु निर्यात गर्ने गरी हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,' कालीकोटको सदरमुकाम मान्मस्थित खाडाचक्र नागरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर विजया बिष्ट भन्छिन्।

कर्णालीका बासिन्दाले आफूहरूलाई 'सुनको सिरानी' लगाएर सुतिरहेको बिम्ब प्रयोग गर्छन्। जलस्रोत, जडीबुटी, फलफूल र उच्च हिमाली भेगमा हुने उत्पादनले धनी हुन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसमा यी क्षेत्रलाई लगाउन नसकिएको हीनताबोध पनि प्रशस्तै महसुस गर्न सकिन्छ।

कालीकोटमा २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान पनि उनीहरू सुनाउँछन्। सँगसँगै उनीहरू असीमित सम्भाव्यताको चर्चा गर्छन्। यद्यपि भारतीय 'कालापहाड' मा काममा जाने यहाँका स्थानीयले परिवारका निम्ति जोगाएर ल्याउने रकम थोरै हुन्छ।

यहाँका नागरिक उच्च भूमागमा स्थापना हुने विश्व स्तरका तालिम केन्द्र, विश्वविद्यालय र नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको सिँजा उपत्यकाबारे अध्ययन अनुसन्धानका सम्भावनाप्रति उत्तिकै सचेत छन्। जुम्लामा आफ्नै पहलमा 'हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर' सञ्चालन गरिरहेका धावक हरिबहादुर रोकायजस्ता जीवित किंवदन्ती हुँदाहुँदै पनि यहाँका सम्भावनाका निम्ति राज्यले स्रोत परिचालन नगरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

राज्यले नियतवश पाखा पारेको गुनासो गर्दै आएका यस क्षेत्रका बासिन्दामा सडक सञ्जाल जोडिनुसँगै सपनाले फेरि पालुवा हालेको महसुस गर्न सकिन्छ। राजधानी काठमाडौंमा जस्तै नियमित बिजुली आपूर्तिको अपेक्षा पनि उनीहरूको छ। अलिकति होस्टेमा हैंसे गरिदिने हो भने 'सुइना कर्णालीका' को कथानक भिन्न हुने निश्चित छ।

पवित्रकुमार शाही (कालीकोट), डिबी बुढा (जुम्ला) र नगेन्द्र उपाध्याय (सुर्खेत) को सहयोगमा।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०३:५० मंगलबार