काठमाडौं- ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्ष कैद सुनाइएका दोषी हुन्। वैशाख १७ मा भ्रष्ट प्रमाणित गर्दै अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा आएको भए उनीहरुको एक महिना कैद कटिसक्थ्यो। तर, उनीहरु जेलमा हैन, अझै स्वतन्त्र छन्।
सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका आफ्नो संगठनका सदस्यको बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई एक महिनाअगाडि दोषी प्रमाणित गरेको थियो। यी फरार हुन् भन्नेबारे प्रहरी निकाय जानकार छ तर पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन।
• तीन पूर्व आइजीपीदेखि होटल सञ्चालकसम्म फरारको सूचीमा
• मिलेमतोमा गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति
• एक लाख २१ हजार व्यक्ति अझै फरारको सूचीमा
• ३० प्रतिशत फरारको ठेगाना प्रस्ट नहुँदा पक्राउ गर्न कठिन
यी तीन 'फरार' पक्राउ नपर्नुको कारण हो उनीहरुको 'हाइप्रोफाइल' पृष्ठभूमि। यी तीनै जना नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुन्। उनीहरुको त्यही पृष्ठभूमिकै कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्रैको आफ्नै घरमा हुँदा समेत समातिएर जेल पुगेका छैनन्।
प्रशासनिक पहुँचको भरमा लागूऔषध मुद्दामा १९ वर्षदेखि उन्मुक्ति पाउँदै आएको अर्को रोचक घटनासमेत भेटिएको छ। मुद्दा हो २०५५ को अनि व्यक्ति हुन् मशकुर अहमद लारी। १९९७ मा जर्मनीको फ्रयांकफर्ट विमानस्थलमा फेला परेको २ सय ५० किलो चरेसको मुद्दामा उनी तानिएपछि २०६८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। तर, उनी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। पक्राउ नपर्नुको कारण हो उनको पहुँच। उनी बानेश्वरमा रहेको एभरेस्ट होटलका सञ्चालक हुन्। प्रभावको आधारमा उनले मुद्दा नै तामेलीमा पठाएका थिए। २०६८ माघ २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विदुर कार्कीले कारबाही अगाडि बढाउन निवेदन दिएपछि मुद्दा ब्युँतियो।
२०६८ माघ २७ मा अदालतले लारीको नाममा ७० दिनको म्याद जारी गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा एक साताभित्र पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउन वारेन्ट पठाएको थियो। वारेन्ट पठाएको ६ वर्ष लागिसक्यो, उनी काठमाडौंमै छन् तर पक्राउ पर्दैनन्।
किस्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाल पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने अर्का पात्र हुन्। यी दुवै बैंकिङ कसुरका दोषी हुन्। यी दुवैविरुद्ध ३ वर्ष कैद र १२ करोड जरिवानाको फैसला आइसके पनि पक्राउ भने परेका छैनन्।
अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाए पनि राजनीतिक संरक्षणको आडमा बालकृष्ण ढुंगेलले अदालत र प्रशासनलाई घुमाउँदै आएका छन्। उनीविरुद्ध २०६६ मा उज्जन श्रेष्ठको हत्याको अभियोग पुष्टि भएको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पक्राउको साटो उनी माओवादी केन्द्रको संरक्षणमा जोगिँदै आएका छन्।
उनी सरकारी संरक्षणमा पक्राउ पर्नबाट जोगिएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले चैत ३१ मा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई नै तोकेर एक साताभित्र पक्राउ गरी कारागारमा बुझाएर प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको कडा आदेशपछि पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको खोजीका लागि प्रहरी खटाएको तर फेला नपरेको प्रतिवेदन अदालतमा पठायो।
क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कमलकुमार कार्कीविरुद्ध अदालतले ६३ वर्ष कैद र ४८ करोड जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ तर उनी विदेश सयरमा मग्न छन्। हिमालयन फाइनान्स सञ्चालक समिति सदस्य सिसम मल्लको नाममा ३ वर्ष कैद र १३ करोड जरिवानाको फैसला आएको तीन वर्ष भयो। बाबु हिमालयनभक्त प्रधानांग जेलमा छन्, छोरी सिसम फरार। ७ अर्बभन्दा बढी एलसी अपचलनका मुख्य अभियुक्त राजकुमार भुजिया फरार सूचीमा चढेको १० वर्ष कटिसक्यो। सोही काण्डका योजनाकार प्रकाश टिवडेवाला पक्राउ परेर कैद जरिवाना भुक्तान गरिसकेका छन्।
सूची फरार, व्यक्ति खुला
जति फरार छन् यी कुनै न कुनै संरक्षणमा जोगिएको देखिन्छ। तीन आइजिपी उपत्यकाभित्रै भए पनि प्रहरीले खोजीमा चासो देखाएको छैन। अदालतबाट फैसला आएको दिनदेखि नै यी तीनै जनाले उपत्यकामा रहेको आफ्नो निवास छाडेका छैनन्। सार्वजनिक समारोहको उपस्थिति पातलिए पनि रोकिएको छैन। उनीहरु संगठनको सम्पर्कमै छन् तर पक्राउ परेका छैनन्।
एभरेस्ट होटलका मालिक लारी महाराजगन्ज वृत्तको पूर्वतिर बस्छन्। सो क्षेत्रमा उनी परिचितै छन्। फरार सूचीमा रहँदा उनी सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय नै थिए। भूकम्पबाट होटलमा क्षति पुगेपछि उनी पुनर्निर्माणमा सक्रिय छन्। यसैका लागि एक साता अगाडि उनी भारत गएका थिए।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला ज्ञवाली दम्पती सहजै नेपालबाट बाहिरिएका थिए। राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा राम्रो सम्बन्ध बनाएका कमल पक्राउ नै परेनन्। करोडौं अपचलनको मुद्दामा श्रीमती पक्राउ परे पनि धरौटी निस्कियो र दुवै भारत पुगे।
प्रहरीले फेला नपरेको भन्दै प्रतिवेदन पठाए पनि ढुंगेल काठमाडौंमै छन्। ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सकिने अवस्था रहे पनि पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो उनको खोजीमा सुस्त छ। क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कार्की अमेरिकामा छन्।
केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन् तर लामो सकसमा। लामो सकसका साथ पक्राउ परेका यस्तै व्यक्ति हुन् जयराज संयोग लिम्बू। २०५३ मा शेखर राईलाई खुकुरी प्रहार गरी मार्ने प्रयास गरेको मुद्दामा २०६६ मा अदालतले दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय तोके पनि लिम्बू लामो समय समातिएनन्। उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ २ मा फोरम लोकतान्त्रिकबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै बने। फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय सदस्य पनि रहे।
काठमाडौंमा ट्राफिक स्वयंसेवीका रुपमा कार्यरत राई न्यायका लागि धेरै ठाउँ धाए। अदालतको फैसला प्रति बोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्म धाए पनि अदालतले दोषी भनेको व्यक्ति पक्राउ परेनन्। २०७३ माघ २८ मा बल्ल उनी सुनसरीमा पक्राउ परे। उनलाई पक्राउ पर्न ७ वर्ष लाग्नुको कारण थियो राजनीतिक संरक्षण।
२०५३ माघ ११ गते मोरङ बयरबनमा लिम्बूले राईलाई खुकुरी हानेर मरणासन्न बनाएका थिए। २०६० मंसिर ४ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले लिम्बूसहितलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनायो। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध लिम्बू पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। २०७१ साउनमा सर्वोच्चले उनको पुनरावेदनको निवेदन खारेज गर्यो तर उनी पक्राउ परेनन्।
प्रायः हरेक सरकारमा कुनै न कुनै मन्त्रालय पाउने विजय गच्छदार उनका संरक्षक थिए। कहिले गृहमन्त्री त कहिले उपप्रधानसहित सरकारमा रहिरहने गच्छदार सरकारमा रहेसम्म प्रहरीले लिम्बूलाई समात्ने हिम्मत गर्न सकेन। गच्छदार सरकारमा नभएको अवस्था पारेर गत माघमा बल्ल उनी पक्राउ परे। अनुकूल समय कुरेर बसेको ब्युरोले उनलाई २०७३ माघमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझायो। उनी अहिले झुम्का कारागारमा छन्।
राजनीतिक संरक्षणमा झन्डै उम्किएका अर्का व्यक्ति हुन् सरोज केसी। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीको छत्रछायामा रहेका उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले सरकारी छात्रवृत्ति मिलाइदिन्छु भन्दै चिकित्सकको ५५ लाख ठगी गरेको अभियोग प्रमाणित गर्दै २०७३ जेठ ३२ मा ५ वर्ष कैद र ७ लाख जरिवाना सुनाएको थियो। उनी पक्राउ पर्न पनि केसी कामचलाउ मन्त्री हुने समय कुरेर बस्नुपर्यो प्रहरीलाई। अदालतको ढड्डामा फरार रहेका उनी केसी सहरी विकास मन्त्री भएपछि पिए नियुक्त भए। फरार अपराधी मन्त्रीका पिए भएको खुलासा भएपछि औपचारिक रुपमा उनले राजीनामा दिए तर भूमिका सहयोगीकै थियो।
वीर अस्पतालका कर्मचारी दीपक मुडभरी, राजेश कहार र रवि पौडेलसँग मिलेर डा. मनोजकुमार साहलाई एमडी अध्ययनका लागि सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति मिलाइदिने भनी ५५ लाख ठगीमा जेल सजाय पाएका व्यक्ति खुलमखुला हिँडिरहेपछि लाज बचाउन ब्युरोले उनलाई एक वर्षपछि पक्राउ गर्यो।
ब्युरोका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्लले फरार अपराधी पक्राउ नपर्नुका तीन कारण खुलाए। उनका अनुसार प्रभावशाली संरक्षक, खोजी गर्ने कर्मचारीको 'इन्ट्रेस्ट' र अपराधी साँच्चीकै फेला नपर्ने कारण फरारको खोजी प्रभावित हुने गरेको छ।
'ढुंगेल पक्राउ नपर्नुको कारण सार्वजनिक रुपमै देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा खोजीमा खटिने कर्मचारीको इन्ट्रेस्टले समेत पक्राउ कार्यमा प्रभाव पार्छ,' मल्लले भने, 'कतिपय व्यक्ति पक्राउ गर्न खोजे पनि पहुँचभन्दा बाहिर पुग्दा सम्भव हुन्न।'
फरार संख्या १ लाख २१
अदालतले दोषी प्रमाणित गरे पनि पक्राउ नपर्ने क्रम बढेसँगै सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन गर्यो। सँगसँगै हरेक तहका अदालतमा शाखा गठन भए। यो निकयाले फरार अपराधीको लगत उतारेर प्रहरीको सहयोगमा कैद र जरिवाना असुलीमा सघाउँदै आएको छ। सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि फरार अपराधीको खोजीमा सघाउँदै आएका छन्। ८ वर्षको बीचमा करिब १८ हजार फरार अपराधी पक्राउ गरी कैद सजाय र जरिवाना असुली भएको छ। ब्युरोले यसलाई संगठित गर्दै डिएसपीको कमान्डमा खोजी टोली बनाएको छ।
ब्युरोको तथ्यांकअनुसार यसबीचमा उसले ९ सय ४ फरार अपराधी पक्राउ गरेको छ। फरारको संख्या र पक्राउको क्रम हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था भने देखिन्न। अझै १ लाख २१ हजारभन्दा बढी फरार छन्। पक्राउ पर्ने क्रम सुस्त छ। प्रभावशाली अपराधी अझै फरार छन्। फरार सूचीमा रहेका कतिपयलाई पक्राउ गर्नसक्ने अवस्थासमेत छैन।
मुद्दाको प्रारम्भबाटै मिलेमतो
२०७२ असोजमा अपराध अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमका वक्तामध्ये एक थिए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ। सरकारी वकिल, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी र सञ्चारकर्मी सम्मिलित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अनुसन्धानका कमजोरीको विविध पाटो खोल्दै प्रहरीले बनाउने मिसिलबारे समेत आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए।
'अदालतले दोषी ठहर भएपछि कैद सजाय भुक्तान गराउन अभियुक्तको खोजी गर्दा अन्योल हुन्छ,' श्रेष्ठले भनेका थिए, 'न नाम प्रस्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ न ठेगाना नै, यस्तै कमजोरीले यस्ता धेरै फैसला छन् जो कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्।'
उनले प्रारम्भदेखि नै मिलेमतोमा मुद्दा कमजोर बनाउने खेल सुरु हुने र अदालतै पुगे पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सकोस् भनेर अस्पष्ट विवरण उल्लेख गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दा कार्यक्रममा सहभागी सरकारी वकिल र प्रहरी मौन बसेका थिए।
फरार अपराधीको खोजीमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरार अपराधीको अवस्था श्रेष्ठले भनेझैं रहेको बताए। कतिपय मिसिलको त्रुटि र अधिकांश अदालतले तथ्यांक अद्यावधिक नगर्दा फरार अपराधीको खोजी असहज हुने गरेको उनको भनाइ छ।
'स्थायी ठेगानासँगै तीनपुस्ते उल्लेख हुनुपर्नेमा दोषी प्रमाणित भएकाको मात्रै नाम उल्लेख भएको पनि भेटिन्छ,' ती प्रहरी अधिकारीले भने, 'यस्तो हुँदा पक्राउ पर्नुपर्ने व्यक्ति पहिचान गर्नै सकिन्न। निर्दोष पक्राउ पर्ने जोखिम बढी हुन्छ।'
पूर्व डिआइजी मल्ल कतिपय घटनामा दोषी पक्राउ गर्न अदालतबाट समेत बाधा आउने गरेको बताउँछन्। नेपाल बंगलादेश बैंकका जितबहादुर श्रेष्ठलगायतको पक्राउ प्रयासलाई उदाहरणका रुपमा लिँदै उनले भने, 'उनलाई पक्राउ नगर्न ११ भन्दा बढी स्टे अर्डर जारी भएका छन्। यसलाई कसरी लिने?'
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७४ ०१:१८ शनिबार
