जगन्नाथ गाउँपालिकाले पालिकाको सिफारिस विना आएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरि संघ र प्रदेशबाट ल्याउने योजना कार्यान्वयनमा पालिका जिम्मेवार नहुने निष्कर्ष सहीत निर्णय गरेको छ।
कमिसनको खेलमा योजना आउने र अनुकुल स्टमेट उठाउने प्राविधिक प्रयोग गरि काम नगरी खाने चलनको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले वडा र पालिकाको सिफारिस विना आएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बहादुर शाहीले बताएका छन्।
गाउँकार्यपालिकाको निर्णय र आवश्यकताका आधारमा नभइ निश्चित व्यक्ति, समूह र संस्थालाई लाभ पुग्ने किसिमले योजना आएकोले गाउँपालिकाका प्राविधिकहरुबाट नापजाँच गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन उठाएमा मात्र कार्य सम्पन्न भएको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पालिका प्रवक्ता गणेश गिरीले बताएका छन्।
पालिकाले वडा प्राविधिकलाई मुल्याङ्कनको जिम्मेवारी नहुने हो भने,कार्य सम्पन्नको सिफारिस र उपभोक्ता समिति वडाको सिफारिसमा नगर्ने निर्णय गरेको छ। जनताको आवश्यक र माग अनि पालिका भित्रको समस्या स्थानीय सरकारलाई जानकारी रहने र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउने मनोमानी गतिविधी रोक्न निर्णय गरिएको पालिका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले बताएका छन्।
पछिल्लो समय संघ र प्रदेशबाट व्यक्तिगत योजना ल्याउने र काम नगरि रकम कुम्ल्याउने गलत संस्कार विकास भएपछि सुशासन कायम गर्न र राज्यको लगानीको सही सदुपयोग गर्न पालिकाले कठोर निर्णय गर्नु परेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ।
कमिसनमा ल्याएका योजनाले गाउँमा विकास नहुने, कामन नदेखिने र तर केही व्यक्ति मात्रै धनी हुने र राज्यको लगानीको खुलेआम दुरुपयोग हुने भएपछि रोक्न लगाइएको हो। पालिकाको सिफारिस विना का आधारजगन्नाथ गाउँपालिकाको तेहौ (बर्षे) अधिवेशनबाट सम्मान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र बहादुर शाहीले बताएका छन्।
पालिकाले गरेको निर्णयको बोधार्थ प्रदेश मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने गरि निर्णय गरिएको नगर प्रवक्ता गणेश गिरीले बताएका छन्।
बाजुराका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये जगन्नाथ गाउँपालिको पालिकाको सिफारिस विना कुनै योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्ने पहिलो पालिका हो। यो निर्णयसँगै पालिकामा प्रदेश र संघबाट मनोमानी र अनुकुल योजना ल्याएर बील भरपाई बनाउने गलत संस्कारको अन्त्य हुने र राज्यको लगानीको सुरक्षा हुने देखिएको छ।
प्रकाशित: १८ असार २०८० ०८:१७ सोमबार
