पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
महानगरपालिकाको तेह्रौं नगर सभामा वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेको कुरा सही नभएको दाबी गरे।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिरान क्षेत्रको सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यति मात्र होइन मेयर आचार्यकै सिफारिसमा सिमसार क्षेत्र पुर्न अनुमति दिएको उनी माथि आरोप छ।
सोही आरोप माथि जवाफ दिँदै उनले भने, ‘फेवाताल सिरान क्षेत्रका सिमसार जमिनलाई हामीले आवास क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरेका छैनौँ। त्यहाँको जमिन वर्गीकरण गर्दा कृषि र गैर कृषि भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। त्यही गैर कृषिलाई आवास क्षेत्र भनेर प्रचार गरिएको छ। तर गैर कृषि भनेको आवास क्षेत्र होइन।’
मेयर आचार्यले गैर कृषि क्षेत्रमा आवास क्षेत्र बनाउन नदिइने बताए। केही मानिसहरूले सिमसार पुर्न महानगरले अनुमति दियो भन्ने कुरा पनि हल्ला मात्र भएको उनले बताए। सिमसार पुर्न महानगरले कसैलाई पनि अनुमति नदिएको उनको भनाई छ। बरु त्यो क्षेत्र संरक्षण गर्न महानगर लागिपर्ने उनले बताए।
मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार नै फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिने बताए। उनले भने, ‘आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ।’ आदेशमा संघ, प्रदेश र महानगरको दायित्व उल्लेख भएको भन्दै उनले महानगरले आफ्नो भागमा परेको दायित्व पूरा गर्ने बताए। ‘फेवाताल संरक्षण गर्दा खुट्टा लुलो बनाउनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने। उनले फेवाताल संरक्षण गर्ने क्रममा करिब पाँच सय भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने र मुआब्जावापत ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अनुमानित हिसाबपनि उल्लेख गरे।
मेयर आचार्यले फेवातालको सिमसार पुरिँदा जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलसम्म रमिते बनेर बसेको टिप्पणी गरे। सिमसार पुरिँदा जनप्रतिनिधि होस् वा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि कसैले पनि आवाज नउठाएको भन्दै उनले गुनासो गरे।
फेवाताल संरक्षण गर्ने जिम्मा कुनै अमुक व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै नभएको उनको भनाई थियो। फेवातालको संरक्षण गर्नु सबै पोखरेलीको दायित्व भए पनि त्यसको बोध नगरेकोप्रति गुनासो मिश्रित स्वरमा उनले भने, ‘फेवातालको सिमसार पुरिईरहँदा हामी कति जना नगर सभा सदस्यले प्रतिकार ग¥यौ? इमानदारीपूर्वक भनौं त, यो सबै राजनीतिक पार्टी, सबै पोखरेलीको विषय होइन?।’
प्रकाशित: ११ असार २०८० १०:२२ सोमबार
