जवाफदेहिता निगरानी समितिले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
बुधबार समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन माग गरेको हो।
समितिले विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलाविरुद्ध चलिरहेको ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ सम्बन्धी गम्भीर तथा संवेदनशील मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
'पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु तथा अपराधीलाई दण्डको भागिदार बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत कानुनी दायित्व हो। दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति लोकतन्त्रको आधारशिला हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मानले कानूनी सर्वोच्चताप्रति नागरिकको आस्था एवं विश्वास कायम रहन्छ। तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध पीडितको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने र सत्ता एवं शक्तिको दुरुपयोग गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास मात्र नभएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य समेत रहेको निगरानी समितिको ठहर छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०८० ०७:५९ बुधबार
