स्थानीय तहहरूले गरेको जग्गा बर्गीकरणले कृषिजन्य भूमि दवावमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका स्थानीय तहहरूले गरेको बर्गीकरणमा थोरै भूमिमात्रै कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएका कारण कृषिजन्य भूमि दवाव परिरहेको उनीहरूको धारणा छ।

कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पार्ने प्रभावबारे मंगलबार विराटनगरमा आयोजित सार्वजनिक नीति सम्वाद कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतिले बसोबास क्षेत्रको दवाव कृषियोग्य जमिनमै परेकाले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे।

उप्रेतिले स्थानीय तहहरूले गरेको बर्गीकरणमा कृषि जन्य भूमि न्यून राखिएका कारण कृषि क्षेत्र मासिदै जाने अवस्था रहेको बताए। उनले भने,‘कृषिजन्य भूमि मासिन नदिन स्थानिय तहहरूले जमिनको बर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएको छ।’ उनले कोशी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको भने अझै अभाव भइरहेको बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले हरेक समस्याको जड नै जग्गा हुने गरेको भन्दै तिनै तहको सरकारले जग्गाको वर्गीकरण समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए। त्यो तत्परता प्रदेश सरकारको समेत भएको भन्दै आवश्यक कानुन तर्जुमाका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गरिने जानकारी दिए।

कार्यक्रम नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे। उनले भने,‘ ओद्योगिक क्षेत्रको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा जहाँ उद्योग खुल्यो त्यसकै आसपास बस्ती बस्ने र उद्योग संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।’ उनले जग्गाको उचित वर्गीकरण भएर सोही अनुसार प्रयोग हुनसके उद्योगहरू निर्वाद रुपमा सञ्चालन हुनसक्ने र स्थानीय तहले समेत राजश्व प्राप्त गर्ने बताए। सरकारले तयार पारेको जग्गाको खण्डिकरण नीति नै अस्ष्ट रहेको उनले आरोप लगाए।  

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइरालाले प्रतिव्यक्ति भूमिको उपलब्धतमा कमी आएपनि भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणको कार्यले थप समस्या सिजर्ना गरेको बताए। उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले हरेक क्षेत्रमा जग्गाको उपभोगको चाप अन्ततः कृषि क्षेत्रको जग्गामा पर्ने देखिएको बताए। उनले खाद्यान्न उत्पादन बालीको लागत बढि भएका कारण जग्गाधनीहरु आवासिय क्षेत्र निर्धारणतिर जाने मौका पाएको बताए। जग्गाको खण्डिकरण नरोकिए कृषि क्षेत्र नै जोखिममा पर्ने पोखरेलले चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ५ असार २०८० ११:४४ मंगलबार