काठमाडौं- सवारीसाधनमा 'इम्बोस्ड’ नम्बर जडान गर्ने शुल्क निर्धारण हुन नसक्दा डिजिटल प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ वर्षदेखि सवारीसाधनमा 'म्यानुअल' नम्बर प्लेट विस्थापन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन नहुँदा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा लाग्ने शुल्कको टुंगो लाग्न नसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डेले ऐन संशोधन नहुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वीकार गरे। 'नयाँ वर्षदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका थियौं। तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क कति लिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन,' उनले भने, 'ऐन बनेपछि मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान शुल्क निर्धारण भएर कार्यान्वयन थालिनेछ।'

यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री र चोरी हुनबाट जोगाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– ०४९ को व्यवस्थाअनुसार उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरिएको विभागका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए।

विभागले ग्लोबल टेन्डरमार्फत इम्बोस्ड नम्बर छाप्ने ठेक्का अमेरिका तथा बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीलाई दिएको छ। डेकाटुरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने अन्तिम तयारी थालेको छ। ठेकेदार कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ल्याएका उपकरण मेची भन्सार कार्यालयमा रोकिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका उपकरण बिजकीकरण (ओभर इन्भ्वाइसिङ) को शंकामा रोकिएको खबर प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।

कम्प्युटराइज्ड प्रविधिमा आधारित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारीसाधन चोरी नियन्त्रणमा उपयोगी हुने पाण्डेले बताए। इम्बोस्ड नम्बरमा विशेष प्रकारको चिप्स राखिएको हुन्छ। चिप्सकै माध्यमले सवारीसाधनको स्थितिबारे जानकारी लिन सकिनेछ। विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर राजकुमार महर्जनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि निकाल्न नमिल्ने बताए। 'यो बलियो र किफायती हुन्छ। एकपटक जडान गरेपछि फेरि खोल्न मिल्दैन,' उनले भने, 'खोल्नुपरे प्लेट नै काट्नुपर्ने हुन्छ।'

विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको संयुक्त टोलीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनुगमन गर्नेछ। 'सवारी दुर्घटनामा परे पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका माध्यमबाट सवारी साधन भएको ठाउँ पत्ता लगाउन सकिनेछ,' उनले भने।

एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण नभए पनि दुई हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ५ वर्षभित्रमा देशभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विशिष्ट प्रकारको सेक्युरिटी नम्बर र  जिपिएस जडान गरिएको हुन्छ। इम्बोस्ड नम्बरका माध्यमले सवारीसाधनको स्थितिबारे जानकारी लिन सकिन्छ। 'रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस'ले सवारीसाधनबारे जानकारी लिन सकिन्छ। यो नम्बर प्लेट एकपटकभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिँदैन। इम्बोस्ड नम्बर विश्वमा धेरै मुलुकमा प्रयोग भइरहेको छ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०४:०६ मंगलबार