इलामका चिया श्रमिक र सरोकारवालाले जिल्लाका सरकारी चिया बगान व्यवस्थापन पक्ष नै श्रम ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन भएको गुनासो गरेका छन्। सरकारी चिया बगान निजीकरण गरिएपछि श्रमिकले कानुन अनुसारको सुविधा पाउन नसकेको र खाइपाइ आएको सुविधासमेत खोसिएकामा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

चिया श्रमिकले कानुनले तोकेअनुसारको सेवा–सुविधा पाउन नसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उनीहरूको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ। इलाम–झापाका चिया बगान र उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न आएको आयोग टोलीसँग श्रमिक र सरोकारवालाले श्रम ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनेगरी पहल गर्न आग्रहसमेत गरे। आयोग सदस्य सूर्य ढुंगेल नेतृत्वको टोलीसमक्ष श्रमिक, स्थानीय सरकार, अधिकारकर्मी, पत्रकारलगायतले श्रम ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

आयोग सदस्य ढुंगेलले इलाम र झापाका सरकारी चिया उद्योगमा अनुगमन टोलीलाई समेत पस्न निषेध गरेको पाइएको बताए। ‘चिया बगान र कारखानाका श्रमिकको बोल्न पाउने हक नै कुण्ठित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्याका चिया श्रमिकले श्रम ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

चिया श्रमिक सरस्वती चौंलागाईंले इलाम चिया बगान संरक्षण अभावले जीर्ण बन्दैगएको बताइन्। ‘सरकारकै व्यवस्थापनमा हुँदा यो बगानमा ३ सय स्थायी श्रमिक थियौं,’ उनले भनिन्, ‘बगान निजीकरण गरिएपछि धमाधम हाम्रा सेवा–सुविधा कटौती गरिए, श्रमिकलाई निरुत्साहित गरियो, अहिले मात्र १९ जना छौं।’ उनले श्रमिक थोरै भएर स्याहार नहुँदा देशकै ऐतिहासिक चियाबारी मासिन लागेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘देशको धरोहर मासिनुमा श्रमिकले कानुनअनुसारको सेवा–सुविधा नपाउनु मुख्य कारण हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी श्रमिकले श्रम ऐनले तोकेका सबै सुविधा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं।

श्रमिक चौंलागाईंले चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला नै अहिलेको महँगीअनुसार निकै कम तोकिएको गुनासो गरिन्। ‘अहिले चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला ४ सय ३५ रुपैयाँ छ, त्यो पनि काम गरेको दिनको मात्रै पाइन्छ,’ उनले आयोगसमक्ष भनिन्, ‘चाडबाड खर्च, बिरामी बिदा, अन्य सामाजिक सुरक्षा सबैतिर हेपिएका छौं। कसले हाम्रो बारेमा बोलिदेला ?’ उनले बर्खाका बेला श्रमिकको धुरा (आवास)को छानो चुहिएर बिजोक भइसकेको तर कसैले त्यसमा सहयोग नगरेको गुनासो गरिन्। इलाम चिया बगान देशमै पहिलो पटक १९२० सालमा चिया रोपिएको बगान हो। यही बगानबीचमा १९३५ सालमा निर्मित इलाम चिया कारखाना पनि देशकै पहिलो कारखाना हो।

ट्रेड युनियन कांग्रेस नेता हरि फुयाँलले चिया क्षेत्रमा सरकार–श्रमिक र रोजगारदाताबीच समन्वय अभाव रहेको बताए। ‘श्रमिकले कानुनले तोकेका धेरै सेवा–सुविधा पाउन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कुनै श्रमिक आफूमाथिको अन्याय खुलस्त बताउन चाहँदैनन्। बोलिहाले खाइपाइआएको नै गुम्ने डर छ उनीहरूलाई।’ उनले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला १५ हजार तोक्दा चिया किसानको चाहिँ ८ हजारजति मात्रै हुनेगरेको बताए।

सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले संघीय सरकारसँग चिया श्रमिक र यसको अवस्थाबारेको विवरण नै गलत रहेको बताए। विवरण नै गलत भएपछि योजना बनाउन मुस्किल हुने उनको भनाइ छ। उनले सरकारी चिया बगान र कारखानाका श्रमिकलाई बोल्न बन्देज गरिएको पाएको बताए। ‘श्रमिकलाई न्यूनतम् अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ,’ मेयर राईले भने, ‘यसअघि कन्याम चिया बगानको अनुगमनमा जाँदा हामीसँग बोलेकै कारण श्रमिकलाई सरुवा गरिएको, कामबाट निकालिएकोसमेत पाइएको छ।’ उनले श्रमिकलाई काममा घाइते हुँदासमेत उपचार नगरिएको, सेवा–सुविधा नदिइएको बताए।

आयोगको कोसी प्रदेश कार्यालयका उपसचिव पवनकुमार भट्टले चिया श्रमिकका लागि श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अन्योल रहेको बताए। ‘श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र नदिने, करारका श्रमिकलाई सेवा–सुविधा नदिने, ऐनअनुसार बिदा र अन्य सुविधा नदिने अवस्था चिया क्षेत्रमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले श्रमिकका लागि खानेपानी, स्वास्थ्योपचारलगायत मानवअधिकारमैत्री व्यवहारसमेत नगर्नेगरेको पाइएको छ।

श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, पारिश्रमिक पाउने, बालश्रमविरुद्ध, ट्रेड युनियन, बिदा पाउने, भेदभावविरुद्ध, पेसागत सुरक्षा, स्वास्थ्य, समान कामको समान ज्यालालगायत व्यवस्था छन्। सञ्चय कोष, उपदान, बिमालगायत सुविधाको पनि व्यवस्था छ। श्रमिकका लागि बिरामी, वैकल्पिक, साप्ताहिक, सार्वजनिक, घर, शोक, प्रसूति र प्रसूति स्याहार बिदा ऐनमा उल्लेख छन्। तर, न्यूनतम् ज्याला दिनसमेत आनाकानी गर्नेगरेको व्यवस्थापन पक्ष अरू सुविधामध्ये कतिपयको कार्यान्वयन आंशिक गरेको छ भने कतिपय लागू हुन नसकेको श्रमिकको गुनासो छ।

सरकारले २/२ वर्षमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला र अरू सेवा–सुविधासमेत तोक्नेगरेको छ। सरकारले तोकेअनुसार अहिले कारखानामा काम गर्ने चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला ४ सय ९० र बगानमा काम गर्नेको ४ सय ३५ रुपैयाँ छ। श्रमिकका अनुसार अहिले उनीहरूले कारखानाभित्रको ४ सय ५६ र बाहिरका श्रमिकले ४ सय १० देखि १४ रुपैयाँमात्र पाइरहेका छन्।

श्रम ऐनले तोकेअनसार बिरामी बिदा र बिदा सञ्चिति नपाएको, दुर्घटना बिमा, सुत्केरीको बिदा सुविधा, स्तनपान गराउने श्रमिक महिलाले पाउने सुविधासमेत नपाएको श्रमिकको गुनासो छ। ‘सञ्चयकोष काटिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ कुन चराको नाम हो थाहा पाउन सकिएन,’ श्रमिक नेता विष्णु भट्टराई भन्छन्, ‘६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिनुपर्छ भनेर श्रमिकलाई कुनै निहँु बनाएर ५८ वर्षमै कामबाट निकालिने गरेको छ।

सरकारले २०५७ सालमा नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गत इलामका ४ र झापाका ३ चिया बगान त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत सेयर समूहकै हुनेगरी लिजमा दिएको छ। बगान लिजमा दिनुअघि कन्याम बगानमा ४ सय ७३ स्थायी श्रमिक रहेकामा अहिले ५३ जनामात्रै कार्यरत छन्। इलाम बगानमा ३ सय जना स्थायी रहेकामा १९ जना छन्। माई नगरपालिकास्थित चिलिमकोट बगानमा ३३ स्थानीय श्रमिक छन्। 

प्रकाशित: २ असार २०८० १३:५२ शनिबार