काठमाडौं- मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाले मेलम्चीको सुरुङ तथा हेडवर्क्स निर्माणको परामर्शमा तोकिएभन्दा दोब्बर खर्च गरेको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५४ औं प्रतिवेदनमा उपआयोजनाले परामर्शको नाउँमा दोब्बर खर्च गरेको खुलासा गरिएको छ।

उपआयोजनाले कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २४.१ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा ६६.७ प्रतिशत, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ५.१ प्रतिशत, सामजिक उत्थान कार्यक्रम र कार्य सञ्चालन खर्चमा ३.२ प्रतिशत , सुरक्षा , सवारी साधन र उपकरणमा ०.९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुख्य संरचना निर्माणभन्दा परामर्श सेवालगायत अन्य सहायक कार्यमा अत्याधिक खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। उपआयोजनाको स्रोत व्यवस्थाअनुसार परामर्श सेवामा ११.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुपर्ने थियो। तर, यस शीर्षकमा दोब्बरभन्दा धेरै २४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सिभिल वर्क्समा ७९.८९, परामर्श सेवामा ११.०६, सामाजिक वातावरणीय सहयोगमा ५.९३ र प्रशासनिक खर्चमा ३.१२ प्रतिशत खर्च गरिने उल्लेख छ। तर, मुख्य संरचना निर्माणभन्दा परामर्श सेवालगायत अन्य सहायक कार्यमा बढी खर्च भएको  औंल्याउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रीतपूर्वक खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र कन्सल्ट्यान्टका कारण राज्यले ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको दाबी गरे। ‘समिति र कन्सल्ट्यान्टले निर्धारित समयमा नै हेडवर्क्सको डिजाइन नदिँदा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। जसले राष्ट्रलाई ५८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ,' उनले भने, ‘आयोजना समिति र उपआयोजनाको अनियमितताकै कारणले यस्तो भएको हो ।'

मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दुवाडीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा परामर्श खर्च बढेको बताए। ‘तोकिएको समयमा आयोजना नसकिँदा लागत बढेको हो,' उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत परामर्शदाता आव्हान गर्नुपर्ने र परामर्शदाता कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तलबसुविधा दिनुपर्दा केही महंगो भएको हो।’

उपआयोजनाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले ठेकेदार कम्पनीलाई ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको स्वीकार गरे। ‘एशियाली विकास बैंकको एकलौटी निर्णयपछि क्षतिपूर्ति रकम दिन बाध्य भयौं,' उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी लिएर उक्त रकम दिएका हौं।' उनका अनुसार मध्यस्थ अदालतको फैसलापछि मात्रै उक्त रकम कसको हुने भन्ने टुंगो लाग्ने छ। महालेखा परीक्षक कार्यालय काठमाडौंले मेलम्चीको सुरुङ खन्ने तथा हेडवर्क्स निमार्ण कार्य लक्ष्यअनुसार अगाडि नबढेकाले आयोजनाले २०७४ असोजसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्न थप प्रयत्न  गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।

सन् २००८ मा ३ सय १७.३ मिलियन अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनाको लागत बढेर २०७३ असारसम्म ३ सय ५५.४ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। उक्त बजेट मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना १ र मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना २ का लागि छुुट्याइएको हो। तीमध्ये उपआयोजना १ ले सुरुङ तथा हेडवर्क्सलगायत निर्माण कार्य गर्छ। मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना १ को लागत २३ अर्ब ४५ करोड ८७ लाखमध्ये २०७३ असार मसान्तसम्म १८ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

उपआयोजनाले जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, समितिका सामान अन्यत्र प्रयोग भएको, सवारी साधनको रातो नम्बर प्लेटलाई सेतो नम्बर प्लेटमा परिणत नगरिएको, साइटका कार्यालय सामग्री समितिको मूल जिन्सी खातामा प्रविष्टी नगरेको, भ्रमण अभिलेख तथा अनुगमन प्रतिवेदन तयार नगरेको त्रुटी औंल्याउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रचलित ऐननियमको पालना गरी आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ गर्नुपर्ने निर्देशन समेत दिएको छ। मेलम्चीको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको जनाइएको छ।

उपआयोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा देवकोटा

मेलम्चीको खानेपानी उपआयोजनाको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी रामचन्द्र देवकोटालाई दिइएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सहसचिव देवकोटालाई सरकारले उपआयोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

देवकोटाले खानेपानी तथा ढल निकास विभागको महानिर्देशकका भएर काम गरिसकेका छन्। तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन्। भट्टराईको कार्यकालमा मेलम्ची सुरुङको सुन्दरीजल र सिन्धु खण्डको ब्रेकथ्रुलगायतका काम भएका थिए।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०३:०२ सोमबार