काठमाडौं- सरकारले एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वन व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोगका लागि तीन विकल्प अघि सारेको छ।
संघीय संरचना निर्माणमा सक्रिय प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले तीन वटा विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
'संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको कुनै पनि अधिकार कटौती नहुने गरी तीन विकल्पमा काम गर्न सकिन्छ', उनले नागरिकस“ग भने।
उनका अनुसार एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेका वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न संयुक्त समिति, प्रादेशिक तह वा क्लस्टर प्रणालीअनुसार सबै स्थानीय तहलाई समेटेर एउटा कार्यालय बनाउन सकिन्छ। 'हामीले अहिले यिनै विकल्पमा काम गरिरहेका छौं', थपलियाले भने।
उनले एक वा त्योभन्दा बढी स्थानीय तहको क्षेत्रमा फैलिएका वनको सुरक्षा, नियमन, योजना तर्जुमा, र मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिँदा उचित हुने पनि बताए।
'वन सीमाभित्र आबद्ध हुँदैन। यताका वन्यजन्तु उता जान सक्छन्। ती मारिए भने कसले कारबाही गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ। यो अर्धन्यायिक निकाय प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले धेरै अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्छ', थपलियाले भने।
उनका अनुसार वनको सीमा हँुदैन। वन सुरक्षाका लागि अहिले गोलीगट्ठासहितका कर्मचारी छन्। त्यो सुरक्षासंयन्त्र स्थानीय तहलाई दिनुहँुदैन। 'त्यसैले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ', थपलियाले भने।
उनले केन्द्रमा मन्त्रालय बनाउन दुइटा विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए। थपलियाका अनुसार वन, कृषि, भूमिसुधार गा“भेर एउटा मन्त्रालय बनाउने कि वन, जलाधार, वातावरण गा“भेर बनाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। 'उल्लिखित मन्त्रालयका आठ वटा विभाग गा“भेर दुई विभाग र कुनै एउटा मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि गृहकार्य भइरहेको छ', उनले भने।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि वनलाई राष्ट्रिय स्रोतका रुपमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनले मंगलबार आयोजना गरेको 'संघीयतामा वन स्रोत तथा कर्मचारी व्यवस्थापन' अन्तरक्रियामा पनि सचिव थपलियाले उल्लिखित कुराको जानकारी दिएका थिए।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै फागुन २४ गते सामुदायिक वनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। परिपत्रले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दै वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
यता अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई चैत मसान्तभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तर्जुमा गर्न पत्र पठाइसकेको छ। अर्थले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्न वन मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको हो। सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार यसपटकको बजेट सिधै स्थानीय तहलाई पठाउने गरी योजना र बजेट तर्जुमा गर्न पत्राचार गरेको हो।
प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये एकमा १७.२८, दुईमा ४.३६, तीनमा १७.६२, चारमा ११.९१, पा“चमा १५.७७, छमा १६.११ र सात नम्बर प्रदेशमा १६.९५ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ। सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा ३७.८, उच्च पहाड र हिमालमा ३२.२५, चुरेमा २३.०४ र तराईमा ६.९ प्रतिशत छ।
कुल भूभागको ४०.३६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। यसबाहेक ३.३८ प्रतिशत अन्य काष्ठ क्षेत्र छ। यी दुईमध्ये सामुदायिक वनले ३०.४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। साझेदारी, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन, कबुलियति वनले क्रमशः १.१४, १७.३२, २.२४ र ०.७३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान ३.५ प्रतिशत छ।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०२:२३ आइतबार
.gif)
