ताप्लेजुङ जिल्लाका दलित राजनीतिक संगठनहरूले छुवाछुत तथा भेदभावजन्य प्रथा अन्त्यका लागि तेह्र बुँदे र सशक्तीकरणका लागि एघार बुँदे अपिल तथा योजना अघि सारेका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस २०८० का अवसरमा उनीहरूले यस्तो माग अघि सारेका हुन्। भेदभावजन्य प्रथा अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधि, दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसमेत सामेल अधिकारसम्पन्न संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, यस्तो संयन्त्र वडा तहसम्म विकेन्द्रित गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रकृतिको संयन्त्रमार्फत दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनसम्बन्धी कानुनी सचेतना तथा जागरण अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।

यस्तै सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड तथा पर्चा तयार गरी वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमद्वारा दलित अधिकारका विविध विषयमा सचेतना तथा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने, छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई राज्यको सेवासुविधा प्रदान गर्दा सचेत गर्नेदेखि अब यस्ता गतिविधि गरेमा हुने सजायबारे कबुलियत गर्ने र दोहोर्‍याइरहेमा सुविधा रोक्कासम्मका कार्य अघि बढाउनुपर्ने, छुवाछुत नगर्ने गैरदलित परिवार र दलित र गैरदलितबीचको विवाहित जोडीलाई सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित समुदायभित्र कुसंस्कार, अन्धविश्वास, फजुल खर्च नियन्त्रण र सरसफाइसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र टोलबस्तीमा नियमित सहभोज र पूजापाठको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग रहेको छ।

यसैगरी दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि सुकुम्बासी दलितलाई घर–घडेरीको व्यवस्था गर्न, जनता आबास कार्यक्रम र फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रममा विपन्न दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिन, दलित छात्रवृत्ति र शिशु स्याहार भत्ता वृद्धि गर्न, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सुकुम्बासी र अति विपन्न दलित परिवारलाई रासन भत्ताको व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिन, अपांगता, अशक्त, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र सुकुम्बासी दलित परिवारका सदस्यलाई यातायात सेवा र स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क प्रबन्ध गर्न, दलित बस्ती भएको टोल तथा वडाहरूमा विभिन्न संयन्त्र गठन गर्दा दलितहरूको अनिवार्य सहभागिता प्रबन्ध गर्न र परम्परागत सीपलाई सर्वजातीय सहभागितामा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी घरेलु तथा लघु उद्यम सिर्जनामा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतमा दिन माग गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ०२:२४ सोमबार