जनागाल (काभ्रे)- जगबाहेकको केही पनि नरहने गरी भूकम्पले घर भत्काउँदा समेत उग्रतारा जनागाल–२, थापागाउँका मदन थापाको नाम अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेन।

उनको घर पूर्ण क्षति भएकाले लाभग्राहीमा नाम पर्ने आश्वासन सर्भेमा खटिएको इन्जिनियर टोलीले समेत दिएको थियो। त्यही आशमा रहेका उनको लाभग्राही सूचीमा नाम त निस्केन नै, गुनासोसमेत सुनुवाइ भएन।

‘भदौमै गाविस कार्यालयमा पुगेर गुनासो फाराम भरेको थिएँ। गुनासो दर्ता गरेको ६ महिनापछि नाम आउँदा ‘साबिकको स्थानमा बस्न योग्य घर रहेको, लाभग्राहीमा नपर्ने देखिएको’ भनेर आएछ। एकपटक पुनः सर्भे गर्ने भनेर आएको भए पनि चित्त बु‰थ्यो’, थापाले गुनासो गरे।

भूकम्पमा भत्किएको घर बारबेर गरेर बसेका थापा परिवारलाई पहिलो पटक जिल्लाबाटै गाउँमा खटिएको इन्जिनियर टोलीले सो घरमा बसिरहँदा दुर्घटना भएमा सरकारले केही नगर्ने भनेपछि गाउँकै हरेराम थापाको घरमा डेरा लिएर बसेको मदनकी पत्नी ललिताले सुनाइन्।

‘आफू त जसरी भए पनि बस्न सकिएला तर गाई कहाँ राख्नु भनेर भत्केकै घरको काठपातले सानो गोठ बनायौं। किनेको नाममा किीलाकाँटीबाहेक केही थिएन। हामी वास्तविक पीडित नै थियौं। हाम्रै नामचाहिँ किन आएन?’ ललिताले जिज्ञासा राखिन्।

उता, दाप्चा काशीखण्ड नगरपालिका (साबिक खनालथोक–५, तेर्साटोल) का कृष्णप्रसाद खनालले लाभग्राहीमा नाम आउँदासमेत पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिन पाएनन्। यसले उनको घर बनाउने योजना स्थगित भएको छ। कारण थियो, सबै विवरण हुबहु हुँदाहुँदै निस्सामा उल्लेख अंक र नामावलीमा एउटा अंकको टाइप गलत भइदिनु। उनले गाविस, वडा, टोल, बाबुको नाम, घरधनी क्रमसंख्यासमेत मिल्दा पनि उनले रकम पाएनन्। नगरपालिकाबाटै विवरण संशोधन गरेर प्रथम किस्ता दिन सकिने हुँदाहुँदै उनलाई गुनासो फाराम भर्न लगाइयो। तर, त्यसको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। ‘प्राधिकरणबाट आएको सूचीमा एउटा सानो त्रुटिका कारण घर बनाउँला भनेर कुरेको कुर्‍यै हुने भइयो। बेलैमा गुनासो सुनुवाइ नहुँदा मर्कामा परियो’, खनालले भने।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ ले सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि भएका गुनासो (नाम, थर नमिलेको, वडा नं. फरक परेकोलगायत) प्रमाण हेरी फर्स्योट गर्न सक्ने अधिकार गाविस र नगरपालिकालाई दिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेर गाविस सचिव र कार्यकारी अधिकृतले सबै खालको गुनासो जिल्लामा पठाइदिँदा पीडितलाई बढी मर्का परेको छ।

उता, कुशादेवी–४ का भीमसेन बोलखे, परशुराम बोलखे, रामकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर बस्नेत, रामशरण थापा, जितबहादुर श्रेष्ठलगायत टोलभरिका पीडित अझै गुनासो सुनुवाइ नभएकोमा चिन्तित छन्।

‘भूकम्पको दुई वर्ष बित्दासमेत पीडितले राज्यबाट राहत महसुस गर्न नपाउने अवस्था देखियो। पछिल्लो समय गाउँ र जिल्लाबाट पठाइएका गुनासो सुनुवाइमा प्राधिकरणले ढिलोमात्रै नभई खेलाँची गरेको उताबाट आएको नामावलीले प्रस्ट भएको छ। गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया गाउँ र जिल्ला तहबाटै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदासम्म पीडितलाई झनै पीडा थपिने भयो’, कुशादेवीका पूर्व गाविस अध्यक्ष भीम न्यौपानेले भने।

प्राधिकरणले हालसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेमा दुई चरणमा गरी ८ हजार ९ सय ७३ जना गुनासोकर्ताको मात्रै सुनुवाइ गर्दै फर्स्योटका लागि लेखी पठाएको छ। लाभग्राहीसँगको सम्झौताका क्रममा गत असोजमै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा २१ हजार ९ सय १९ गुनासा संकलन भएका थिए। तीमध्ये आइतबारसम्ममा जिल्लाबाट प्राधिकरणमा पठाउन ४ सय ६ वटामात्रै बाँकी छन्।

जिल्लाबाट अधिकांश गुनासो प्राधिकरणको सर्भरमै अपलोड भइसक्दासमेत ४२ प्रतिशत गुनासामात्रै प्राधिकरणको केन्द्रले केलाउने काम गरेको छ। ‘पहिलो पटक ८ हजार ३ सय २८  र दोस्रो पटक ६ सय ४५ जनाको गुनासो फर्स्योटका लागि पत्र आएपछि रोकिएको छ। दैनिक सोधखोज गर्न आउने गुनासोकर्तालाई सम्झाउन मुस्किल हुन थाल्यो’, एकाइका सहायक आयोजना प्रमुख रामप्रसाद खनालले भने।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले माघ १४ गते धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा पीडितको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्नकै लागि केन्›ीय गुनासो समिति गठन भएको जानकारी दिँदै माघ २५ सम्म सबै गुनासो सम्बोधन हुने दाबी गरेका थिए। तर, प्राधिकरणको पछिल्लो कार्यशैली र ढिलाइले सो दाबी असत्य साबित गरेको छ।

काभ्रेमा फागुन ११ गते ६ सय ४५ जनाको गुनासो फर्स्योटका लागि प्राधिकरणले लेखी पठाएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणबाट गुनासो हेरिएको जानकारी एकाइमा आएको छैन। यसले गुनासो सुनुवाइमा खेलाँची भएको पुष्टि गर्छ।

प्राधिकरणबाट पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, स्थलगत निरीक्षण गनर्ुुपर्ने र पुनर्निर्माण लाभग्राही भनी सिफारिस भई आएका गुनासोकर्तासमेत सही सूचना पाउने निकायबारे अलमल भएको बताउन थालेका छन्। ‘गुनासो सम्बोधन भएर नाम आएका पीडितले अब कहिले र कहाँ सम्झौता गर्न जाने हो? अनि पुनः सर्भे कसले गरिदिने हो?’, जनागालको वडा नागरिक मञ्चका संयोजक रामशरण खत्रीले भने, ‘गुनासो सुनुवाइउपर चित्त नबु‰ने पीडितले पुनः गुनासो/उजुरी गर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट छैन। उनीहरू कहाँ जाने हो? अन्योल झन् बढ्दो छ’, खत्रीले थपे।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७३ ०३:०९ शनिबार