काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले अनुमति लिएर राखिएका निजी हतियार खोज्न थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बन्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपछि गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता निजी हतियार खोजी सुरु गरेको हो।
निर्वाचन प्रभावित बनाउन यस्ता हतियार प्रयोग हुन सक्ने भन्दै आयोगले सुरक्षा निकायलाई दर्ता रहेका हतियार निर्वाचन अवधिभर स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रणमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको निर्देशनपछि गृहले दर्ता भएका हतियार फिर्ता लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ। गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा वैशाख १५ भित्र हतियार संकलन गरी कार्यालयमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी भइसकेको छ।
दर्ता भएका हतियार प्रहरी कार्यालयमा राखी निर्वाचन सकिएपछि प्रशासनले फिर्ता गर्नेछ। १२ बोर र एयरगन दर्ता गरेर लिन पाउने कानुनी प्रावधान छ। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा करिब ३५ हजार हतियार दर्ता भएका छन्। त्यसमा आधाभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएका छन्।
'वैशाख १५ भित्र हतियार खिचेर कार्यालयमा राख्न परिपत्र जारी भइसकेको छ,' पन्थीले नागरिकसँग भने, 'यसबारे राजपत्रमै सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।'
गृहको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ दिनको सीमा तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। काठमाडौंले दर्ता गरेर लिइएका हतियार चैत १८ भित्र नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिमा हतियार नबुझाए जफत गर्ने गृहको तयारी छ।
सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेलगत्तै आयोगका अधिकारीले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग बैठक गरेर चारबुँदे निर्देशन दिएका थिए। गत फागुन १२ मा आयोगको कार्यालयमा भएको बैठकमा रक्षा र गृह सचिवसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी थिए।
सोही बैठकमा आयोगले कानुनबमोजिम हातहतियार लिन पाउने बाहेक अन्यले विष्फोटक पदार्थ, बन्दुक र पेस्तोल लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न र प्रयोग गर्न नपाउने गरी नियन्त्रण गर्न र कानुनअनुसार अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेका बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हतियार निर्वाचन अवधिभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत रहने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०३:०९ बिहीबार
