काठमाडौं- दोस्रो नदी शिखर सम्मेलनले नदीहरूको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि राष्ट्रिय नदी नीति र अधिकार सम्पन्न नदी आयोग गठनको माग गरेको छ। चारदिने सम्मेलन समापनपछि आइतबार त्रिशूली नदी किनारबाट जारी घोषणापत्रमा नदी संरक्षणको प्रतिबद्धतासहित १३ बु“दे माग गरिएको छ। 'जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन र दिगो संरक्षणका लागि नीति र आयोग तत्काल बन्नुपर्छ', घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धति स्वीकार गरी जलाधार व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरिएको छ। 'सबै खाले नदीहरूको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी नदीजन्य स्रोतको उपयोगिताको आधार, प्रकार र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि अध्ययनअनुसन्धान तत्काल अगाडि बढाउन सम्मेलन आह्वान गर्छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने नीतिनियम कानुन तथा योजनामा जलस्रोतको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी पालनाको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

नदीहरूको प्राकृतिक रूपमा स्वतन्त्र र निरन्तर बग्न पाउने अधिकार र भावी सन्ततिको अधिकारसमेतलाई सुनिश्चित गर्न वातावरण, जैविक विविधता, पर्यटन एवम् सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अधिक महŒव राख्ने नदीलाई निर्बाध बग्ने नदी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

राज्यका नीतिले जलविद्युत्लगायतका विकासका लाभ बाँडफाँडमा नदीसँग अन्योन्यासि्रत सम्बन्ध भएका माझी, बोटे, राजी, मुसहर, दनुवार, सुदानाजस्ता समुदायलाई निश्चित प्रतिशत फाइदा पाउने व्यवस्था संस्थागत गर्न माग गरिएको छ। 'बढ्दो नदी प्रदूषण समग्र नेपाली समाजका लागि गम्भीर चुनौती बनिरहेका सन्दर्भमा बागमती सफाइ एवं महोत्सव सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका अभियानलाई देशका अन्य नदी क्षेत्रमा लैजानुपर्ने आवश्यकता मनन गर्दछ र सहकार्यका लागि सबै सरोकारवालासँग आह्वान गर्दछ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०२:५५ मंगलबार