काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवासम्बन्धी परिमार्जन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। सांसदको सेवासुविधा वृद्धि भएको केही समयपछि न्यायाधीशको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने विधेयक सदनमा दर्ता भएको हो।
विधेयकमा न्यायाधीशले घरभाडा लिन पाउने बाहेक अन्य नयाँ विषय छैन। आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार जुन स्केलमा उनीहरूले तलब बुझ्दै आएका थिए त्यसैलाई विधेयकमा राखेर कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको हो।
प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ। हाल ७३ हजार सात सय ८० रुपैयाँ छ।
विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँ र लुगाभत्ता वार्षिक १० हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
भैपरी आउने खर्च बढीमा वर्षको दुईपटक पाउने गरी एक हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ। आवासको बन्दोबस्त सरकारले गर्ने, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्क बिलबमोजिम सरकारले तिर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
सवारीसाधनका लागि दुई सय ५० लिटर इन्धन दिने पाउने भनिएको छ भने त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोबिल दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको मासिक तलब ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष भत्ता मासिक हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। आवास सुविधाका लागि २५ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नो घर हुनेले आवास सुविधा पाउने छैनन्। उनीहरूले घर मर्मतसम्भारका लागि १२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै बिजुली, धारा र टेलिफोनका लागि मासिक दुई हजार चार सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। सवारीसाधनका लागि मासिक एक सय ५० लटर इन्धन र तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले लुगाभत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ। वर्षमा बढीमा दुईपटक खर्च गर्न पाउने गरी हजार रुपैयाँ भैपरी खर्च दिइनेछ।
उच्च अदालत तथा जिल्ला न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका लागि मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले विशेष भत्ताबापत मासिक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने आवास सुविधा २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ तोकिएको छ। आफ्नो घरमा बस्ने न्यायाधीशले मर्मतसम्भार खर्चबापत १२ हजार एक सय ३४ रुपैयाँ पाउनेछन्।
बिजुली, धारा र टेलिफोनका लागि मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च मुख्य न्यायाधीशले मासिक एक सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल पाउनेछन्। उनीहरूलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ लुगा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ हुनेछ। उनीहरूले विशेष भत्ता मासिक हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। आवास सुविधाका लागि मासिक २२ हजार नौ सय २८ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने आफ्नै घर हुनेले मर्मतसम्भारका लागि ११ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ पाउनेछन्।
बिजुली, धारा, टेलिफोनका लागि मासिक एक हजार पाँच सय दिइनेछ भने लुगा भत्ता शीर्षकमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिइनेछ। मासिक ८० लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिलको सुविधा दिइनेछ।
जिल्ला अदालतको न्यायाधीशका लागि मासिक पारिश्रमिक ४६ हजार एक सय २० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले मासिक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउनेछन्। आवास सुविधाका लागि मासिक १९ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने आफ्नै घर हुने न्यायाधीशले सरसफाइ र मर्मतका लागि नौ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ पाउनेछन्।
बिजुली, धारा र टेलिफोनका लागि एक हजार दुई सय र वार्षिक लुगा भत्ताबापत आठ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशका लागि मासिक तीन सय रुपैयाँ प्रशासकीय भत्ता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ। सवारीसाधनका लागि मासिक ७२ लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल दिने प्रस्ताव छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०१:५७ बिहीबार
