सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाई महिलाको अश्लील तस्बिर पठाएर बदनाम गराउने एकजनाविरुद्ध २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले दिएको सफाई उल्टाउँदै जरिवानासहितको ठहर गरेको हो।  

आकाश विसीले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर एकजना महिलाका अश्लील तस्बिर राख्ने, आफन्त साथीहरूलाई जथाभावी म्यासेज र तस्बिर पठाउने गरेका थिए। कसैले कुनै महिलाको नग्न तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने काम केवल निजको मर्यादामा आँच आउने मात्र नभै आम महिलालाई अपमान गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

‘प्रतिवादी आकाश विसीले अभियोग दाबी बमोजिम विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७(१) को कसुर पुष्टि भएको अवस्थामा निजलाई अभियोग दााबीबाट सफाई दिने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७२ माघ १२ को फैसला नमिलेकाले उल्टी भै विसीलाई २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने र बरामद भएको ल्यापटपसमेत दफा ५६ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाई महिलाको अश्लील तस्बिर पठाएर बदनाम गराउने एकजनाविरुद्ध २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

‘कानुनले निषेध गरेको सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धको सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत भएकाले पीडित जाहेरवालाले अदालतमा आइ बकपत्र नगरेकै आधारमा प्रतिवादीलाई सफाई दिन मिल्ने देखिएन’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुद्दाका अभियोजन पक्षबाट अनुसन्धान नगरेको प्राविधिक कमी कमजोरीको लाभ प्रतिवादीले पाउनुपर्ने भन्ने दृष्टिकोणले पीडितले न्याय नपाउने, समाजमा दण्डहिनता मौलाउने र न्याय पराजित हुने देखिन्छ।’

‘सूचना प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व विकास, इन्टरनेटमा पहुँच एवं फेसबुक ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आएको बढोत्तरीसँगै विद्युतीय अपराधहरूसमेत बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको तथ्यांकहरू देखिन आएको छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा द्वैष फैलाउने, व्यक्तिको इजजत, मर्यादामा आँच पुराउने, अपमान, हैरानी, गाली बेइजयति गर्ने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने गराएमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१) आकर्षित हुने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले २०७९ पुस १७ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

घटना यस्तो थियो

घटना २०७० साल माघ महिनाको हो। आकाश विसीले एक युवती (भक्तपुर १) लाई नक्बकली फेसबुक आइडीबाट चरित्र हत्या हुने खालका तस्बिर विभिन्न धम्कीसहित पठाएका थिए। विसी र ती युवती पूर्व पति पत्नी हुन्। २०७० साल जेठमा विवाह गरेका उनीहरूले ९ महिनामै सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। सम्बन्धविच्छेद पछि पूर्व पतिले ती महिलाको नग्न तस्बिर बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए।

पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि नमानेको, आइडी बन्द, ह्याक गरेको, त्यसपछि युवतीको अश्लील तस्बिर बनाई नक्कली फेसबुक आइडीबाट म्यासेज गरेका थिए। फेसबुकमा युवतीको नक्कली आइडीका माध्यमबाट आफन्त साथीहरूलाई अनर्गल शब्द राखी चरित्र हत्या हुने खालका एसएमएससमेत पठाएका थिए। त्यसपछि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६१ अन्तर्गको अपराध गरेको भन्दै भक्तपुर १ नामकी युवतीले जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्। जाहेरी दरखास्तपछि प्रहरीले खोजतलास गरी काठमाडौं शान्तिनगरबाट विसीले प्रयोग गर्ने गरेको ल्यापटप जफत गरेको थियो।

‘सूचना प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व विकास, इन्टरनेटमा पहुँच एवं फेसबुक ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आएको बढोत्तरीसँगै विद्युतीय अपराधहरूसमेत बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको तथ्यांकहरू देखिन आएको छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।

जाहेरीपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएको थियो। जाहेरवाली र प्रतिवादी साविकमा पति पत्नीको सम्बन्ध भएको, दुवैको मुख मिलेको देखिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो। ‘केही अश्लील फोटो दुवैको सहमतिमा खिचिएको भनी बयानमा भनेको बरामद ल्यापटपबाटै अश्लील तस्बिरहरू प्रवाहित भएको पुष्टि हुन नसकेको जिकिर भएको र अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने’ भन्दै आकाश विसीलाई सफाई दिने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो।

त्यसपछि २०७२ माघ १२ मा पाटन अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा कानुनको गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै मुद्दा ‘दोहो¥याई हेरिपाउँ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो।

विद्युतीय अपराध मुख्य गरी सूचना प्रणालीमा आधारित वा कम्युटर प्रणाली, यसको नेटवर्क तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने कसुरजन्य कार्य हो। यसमा कुनै व्यक्ति वा समूह, समुदायको इज्जत, प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने वा शारीरिक, मानसिक पीडा दिने वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुने ढंगले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हानी नोक्सानी पुराउने उद्देश्यले पीडितको इच्छा, चाहनाविपरित अदृश्य रूपमा भौतिक शक्तिको प्रयोग नगरिकनै कम्युटर, इन्टरनेट प्रणालीको दुरूपयोग गरी निजसँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्री कब्जा गर्ने, सिर्जना गर्ने, प्रवाह गर्ने, वितरण गर्ने, चोरी, नष्ट गर्ने काम गरिएको हुन्छ।

विद्युतीय अपराध अन्तर्गतको कसुरको पूर्ण सूची निर्धारण गर्नु सम्भव वा व्यावहारिक नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। तापनि यसको नेटवर्कमा अनाधिकृत पहुँच, अनाधिकृत अवरोध तथ्यांकमा हस्तक्षेप, दुरूपयोग, जालसाँजी, धोका, अश्लीललता, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन आदिलाई विद्युतीय अपराधअन्तर्गतको कसुरका रूपमा सूचिकृत गरेको पाइन्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१) मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्ययमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन, प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा, द्वैष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति, सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको र त्यस्तो काम गर्न गराउन निषेध गरेको देखिन्छ।

‘सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री र कसैपति घृणा वा द्वैष फैलाउने भन्ने वाक्यांशले महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले दुःख दिने नियतले अश्लील परिभाषा समेटेको देखिएमा प्रतिवादीले सामाजिक सञ्जालबाट महिलाविरुद्ध गरेको अमर्यादित क्रियाकलापमा ऐनको दफा ४७(१)अन्तर्गत निषेधित कसुर भन्ने देखिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८० ०१:०४ आइतबार