काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा गरिएको नियुक्ति तत्काल रोक्न सोमबार अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
महानिरीक्षक पदका आकांक्षी डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले गरेको नियुक्ति, पदस्थापन लगायतका निर्णय नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो।
महानिरीक्षक पदका आकांक्षी डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले गरेको नियुक्ति, पदस्थापन लगायतका निर्णय नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
बरियता क्रममा एक नम्बरमा रहेका डिआइजी सिलवालले आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने दाबी सहित रिट दायर गरेका थिए।सिलवालको रिटमा प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले निर्णय गरेको महानिरीक्षकको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको थियो।
वरिष्ठता, मर्यादा र अन्य प्रमाणका आधारमा आफू पहिलो नम्बरमा भएको दाबी उनको रिटमा थियो। उनले चन्दको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।
सरकारले आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसको केही घन्टापछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले फागुन ८ गतेसम्म चन्दको नियुक्ति, सपथ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७३ ०६:३० सोमबार
