रौतहट- भूमाफियाले विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई नै मिलाएर वन क्षेत्रको ठूलो क्षेत्रफलको जमिन हत्याएकोमा जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले आइतवार बदर गरेको छ। करिब एक महिना लामो छानबिनपछि जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले भूमाफियाले आफ्नो बनाउन सफल भइसकोको बन क्षेत्रको १ सय २२ बिगा जमिन बदर गरेको हो।
रौतहटको रङ्गपुर–५ स्थित गुजरासोतीदेखि पूर्व, आवादी गाउँदेखि पश्चिम, बाग्मती नहरदेखि दक्षिण र गुजराखोलादेखि उत्तरमा पर्ने राष्ट्रिय बनको १ सय २२ बिगा जमिनलाई नापी कार्यालय र जिल्ला बन कार्यालयकै कर्मचारीको मिलोमतोमा भूमाफियाहरुले आफनो बनाउन सफल भएका थिए। एक महिनाको लामो छानबिनपछि जिल्ला बन कार्यालय रौतहटले बन ऐन ०४९ को दफा १६ को उपदफा २(क) बमोजिम विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको रजिस्ट्रीलाई बदर गरी मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिन समेत आग्रह गरेको जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीर्घ कोइरालाले बताए।
राष्ट्रिय बनको जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न जिल्ला बन कार्यालय रौतहटका तत्कालीन रेन्जर रामकेबल यादवको संलग्नता देखिएको छ। तत्कालीन रेन्जर यादवले ०६४ जेष्ठ १५ गते नै उक्त जमिनमा कही पनि बन सिमाना नदेखिएको र पुरानो नम्बरी आबादी क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा देखिएको भन्दै जमिनको अबस्था र अन्य प्रमाणहरु मिलाएर १ देखि २६ नम्बर कितासम्मका जग्गाहरु कायम गरी नम्बरी आवादी क्षेत्रभित्रको जग्गा हो भनी फिल्डबुकमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन रेन्जर यादवले नै दिएको प्रतिवेदनको आधारमा भूमाफियाहरुले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई हातमा लिई १ सय २२ बिग जमिन २६ जनाको नाउँमा पास गराउन सफल भएका थिए। राष्ट्रिय बनको जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न तत्कालिन रेन्जर यादव, मालपोत, नापी कार्यालय र ५ नम्बर गोश्वारा कार्यालयका कर्मचारीको संलग्ना देखिएको छ।
जिल्ला वन कार्यालयले तत्कालीन रेन्जर यादवको संलग्नता पुष्टि भएपछि यादवविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रेन्जर यादवले वन ऐनको दफा १६ को १ विरुद्धको कार्य गरेकाले सोही ऐनको दफा ४९ को २ बमोजिमको कारबाही अगाडि बढाइने रौतहट वन प्रमुख कोइरालाले बताए।
अन्य कार्यालयका कर्मचारीको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७३ १३:४१ आइतबार
