काठमाडौं-

–२०७३ पुस २१

विमानस्थल भन्सार पार गरेर दुबईबाट आएको साढे ३३ किलो सुन प्रहरीद्वारा बरामद। दुई भन्सार अधिकृत र एक सुब्बा पक्राउ, संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान जारी। भन्सार विभाग छानबिन समितिको अनुसन्धान जारी।

–२०७३ असोज ३०

साउदी अरेबियाबाट फर्किएका १८ नेपालीको लगेज चोरी। छानबिन समिति गठन। नतिजा शून्य।

–२०७२ भदौ १२

विमानस्थल भन्सारका ३४ मध्ये ३० कर्मचारी अनुपस्थित। अनुपस्थित कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण। टर्किस एअरबाट आएका यात्रुको जाँच गर्न समस्या।

–२०७२ फागुन १२

तत्कालीन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कंने क्रममा एक घन्टा विमान ढिलो। छानबिन  समिति गठन।

–२०६९ असोज २२

'सबैले कार्ड झुन्डाएर हिँडेका छन्, को कुन निकायको छुट्याउन सकिँदैन, केही रकमको प्रलोभनमा राष्ट्रकै बेइज्जत हुने कार्य भइरहेको छ, एकअर्कामा सहयोग भावना र सहकार्य छैन'

विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बरामद। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविराज श्रेष्ठ दोषी ठहर। प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त। तस्करलाई सघाएको र अवैध असुली आरोपमा नायब महानिरीक्षक गोपाल भण्डारीलाई सेवाबाट हटाइयो। 

–२०६९ चैत २७

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकी एक महिलाको बलात्कार र लुटपाट। अध्यागमनका अधिकृत रामप्रसाद कोइराला र टीकाराज पोखरेल, नासु सोमनाथ खनाल र प्रहरी जवान पर्शुराम बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता। बस्नेतमाथि बलात्कारको आरोप।

देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समय समयमा यस्ता घटना भइरहेका छन्। यस्ता घटनाले ठूलै चर्चा पाउँछन्। सडक, संसद् र सिंहदरबारमा विमानस्थल सुधारको बहस चल्छ। छानबिन र अनुसन्धान समिति गठन हुन्छन्। तर विमानस्थलमा आवश्यक न्यूनतम भौतिक, प्राविधिक तथा जनशक्ति पक्षमा सुधार गरिँदैन। एउटा काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को हुन्छ।

विमानस्थलमा पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका घटनाक्रमले सुधारको प्रयासमा सरकार  उदासीन रहेको पुष्टि हुन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा विमानस्थलमा एक महिला सरकारी कर्मचारीबाट बलात्कृत, प्रहरीका नायब महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकको अवैध तस्करीको आरोप पुष्टि, कर्मचारी अनुपस्थित भएर नियमित उडान रद्ध र बाहिरबाट आएका यात्रुको लगेज चोरीसम्मका घटना भएका छन्। विमानस्थलबाट अवैध रुपमा मानव ओसारपसार तथा विदेशी–तथा स्वदेशी यात्रुलाई दिइने दुःख र झन्झट नियमित जस्तै छ।

प्रहरीले गत पुस २१ मा विमानस्थल भन्सार पास भएर बाहिरिएको अवैध सुन बरामद गरेको घटना अनुसन्धानकै क्रममा छ। विमानस्थल भन्सारका जिम्मेबार अधिकारी प्रहरी हिरासतमा छन्। संसद्को अर्थ र सुशासन समितिमा यस विषयमा चर्को बहस भएको छ। घटनाको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि तस्करका नाइकेको पत्ता लागेको छैन। भन्सार विभाग र प्रहरीले अलगअलग रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

'समितिको अनुसन्धान जारी छ, राजस्व चुहावटको विषय प्रमुख भएकाले सोही अनुसारको फेरबदलका सुझाव मन्त्रालयलाई दिने तयारी हुँदैछ,' भन्सार विभागका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका सदस्य सचिव कुलराज ज्ञवालीले भने। उनले विभागले गठन गरेको समितिले सुन तस्करी घटनासहित समग्र विमानस्थल भन्सारमा आवश्यक सुधारका विषयमा छानबिन गरिरहेको बताए। 'हामीले घटनामा संलग्नका विषयमा नभई भन्सारमा आवश्यक सुधारमा केन्द्रीत भएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं, यो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,' ज्ञवालीले भने।

सुन बरामद विषयलाई लिएर विभागले विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत ३८ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। विभागले घटनाको दिन एक्सरे विभागका प्राविधिक प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठसहित चार अस्थायी कर्मचारीलाई े निलम्बन गरेको थियो। विमानस्थलमा भन्सार विभागका एक सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन्।

विमानस्थलका कमजोरी

सुन काण्डपछि पहिलो पटक घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले विमानस्थलका सात प्रमुख कमजोरीका कारण अवैध क्रियाकलाप र घटनाक्रमले प्रश्रय पाएको लिखित जानकारी संसदीय समितिलाई दिएको छ।

प्रहरीले विमानस्थलको पहिलो कमजोरीका रुपमा वैज्ञानिक उपकरणलाई अघि सारेको छ। अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको प्रस्थान र आगमन कक्षका उपकरण पुराना छन्, समय अनुसार प्रविधियुक्त छैनन्। प्रस्थान कक्षमा रहेका उपकरणको अनुगमन प्रहरी र आगमन कक्षका उपकरणको अनुगमन भन्सारका कर्मचारीले गरिरहेका छन्। उपकरण सीमितताको फाइदा उठाउँदै प्रहरी र भन्सार दुवैका अधिकारीले बेलाबखत गरेका गल्तीका कारण विमानस्थल बदनाम हुँदै आएको छ।

'सुरक्षा निगरानीका लागि राखिएका क्लोज सर्किट क्यामेराको अवस्थितिदेखि कर्मचारी र प्रहरीसँग रहने उपकरण सबै पुराना छन, अन्तर्राष्ट्रिय तस्करले सजिलै छक्याउन सक्ने उपकरण र गलत नियतका कर्मचारी भएपछि जे पनि हुनसक्ने देखियो,' अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने।

प्रहरीले विमानस्थलमा कार्यरत दुई दर्जनभन्दा बढी निकायबीच समन्वयको कमी पनि औंल्याएको छ। विमानस्थलमा गृह मन्त्रालयमातहत अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, विशेष कार्यदल, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अपराध महाशाखाअन्तर्गत सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिएका हुन्छन्। यस्तै नेपाली सेना, भन्सार विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कृषि विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र निजी कम्पनीका कर्मचारी पनि विमानस्थल सुरक्षा र अन्य कामका लागि खटिएका छन्।

सरकारले विमानस्थलमा खटिने सबै निकायका कर्मचारीका एकै प्रकारको कार्ड त दिएको छ। तर राज्यको प्रचलित कानुनविपरीतका कार्य रोक्न र यात्रुको सहजताका लागि खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच एकले अर्कोलाई दुस्मन देख्ने प्रवृत्ति छ।

'सबैले कार्ड झुन्डाएर हिँडेका छन्, को कुन निकायको छुट्याउन सकिँदैन, केही रकमको प्रलोभनमा राष्ट्रकै बेइज्जत हुने कार्य भइरहेको छ, एकअर्कामा सहयोग भावना र सहकार्य छैन,' सुन काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार निश्चित जिम्मेवारी र क्षेत्र निर्देशिकामा तोकिएको भए पनि पालना नहुँदा विमानस्थलमा अध्यागमनमा प्रहरी र भन्सारमा अध्यागमनका कर्मचारीको मिलमतो हुने अवस्था छ।

सुन काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको ब्युरोका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवाल विमानस्थल सुधारका लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक उपकरणको आवश्यकता तत्काल रहेको बताउँछन्। 'नेपालको प्रतिष्ठा जोडिएको विषयमा सोचे अनुसार कर्मचारी र अन्य व्यस्थापन नभएको पाएका छौं, सोही अनुसारको जानकारी सम्बन्धित संसदीय समितिमा गराएका हौं, बाँकी अनुसन्धान भइरहेको छ,' सिलवालले भने।

प्रहरीले अन्य कमजोरीमा अवैध सामग्री पहिचान गर्ने उपकरण अभाव, ठोस सूचना संयन्त्रको अभाव, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको स्पष्ट नीतिलगायतलाई देखाएको छ।

मन्त्रीलाई ब्रिफिङ

भन्सार विभागका दुई अधिकृत र एक सुब्बा प्रहरी हिरासतमा रहे पनि अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन। प्रहरीले भन्सारका अन्य कर्मचारीका विषयमा आवश्यक विवरण मागिरहेको छ। विभागले सुन काण्डको अनुसन्धान गर्न १० दिनको समयसीमा तोकेर गठन गरेको उपनिर्देशक सुमन दाहाल नेतृत्वको समितिले महिना दिन पुग्दा समेत प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

तर घटनाको केही दिनपछि नै छानबिन समिति र विभागका महानिर्देशकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई विमानस्थल भन्सार सुधारका विषयमा बिफ्रिङ गरेका छन्। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महरालाई समितिले तत्काल विमानस्थलमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय बुँदागत रुपमा जानकारी गराएको छ।

'विमानस्थल भन्सारमा रहेको तत्लो र माथिल्लो भागमा एकै अधिकारी खटाउँदा समस्या देखिएकाले तत्काल व्यवस्थापन र केही अतिआवश्यक उपकरणको विषयमा समितिले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हो, मन्त्रालयले केही एक्सन लिँदै होला,' बिफ्रिङमा सहभागी एक अधिकारीले भने।

प्रतिवेदन मात्रै बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन

विमानस्थलमा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न पछिल्लो पाँच वर्षमा कति समिति गठन भए त्यसको तथ्यांक कुनै एक निकायसँग छैन। प्रमुख जिम्मेबार मानिएको विमानस्थल कार्यालयदेखि प्रहरीसम्म सबैले अलग–अलग घटनामा अनुसन्धान र छानबिन गर्न बनाएका समितिले बुझाएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

तत्कालका लागि विभिन्न समयमा गठित समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन विमानस्थल सुधारको उपाय भएको एक सहसचिवले बताए। उनका अनुसार विभिन्न समयमा अनुसन्धान समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। 'विमानस्थलका कमजोरीका विषयमा मन्त्री, उच्चअधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारी सबै जानकार छन्, परिवर्तन गर्न नसक्ने होइन, नचाहेका हुन्, यसले कुनै दिन ठूलो दुर्घटना निम्ताउनेछ,' ती सहसचिवले भने।

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ ०३:१४ आइतबार