काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्र सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले सबै मेडिकल कलेज पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने गरी नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न बारम्बार प्रयास गर्दा पनि निजी क्षेत्रले अवरोध जारी राखेको भन्दै डा. केसीले नयाँ माग अगाडि सारेका हुन्। उनले मुलुकमा निजी क्षेत्र नसु„ने कुरा विगत चार वर्षमा सिद्ध भएको भन्दै मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई 'फेज आउट' गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

डा. केसीले उदार पुँजीवादी व्यववस्था भएका देशमा समेत चिकित्सा शिक्षा राज्य मातहतमा सञ्चालन रहेको अवस्थामा नेपालमा व्याप्त निजीकरणले विकृति निम्त्याएको र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा अवरोध जारी राखेको उल्लेख गरेका छन्।

दसांैपटकको २४ दिन लामो अनशन टुंग्याउने क्रममा सरकारसँग गत मंसिर १९ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन आफू नयाँ मागसहितको आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगेको डा.केसीले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन्। 'नेपालमा मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई फेज आउट गर्ने समय आइसकेको छ', उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले उदार पुँजीवादी व्यवस्था भएका पश्चिमा विकसित देशमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा पूर्णतः राज्य नियन्त्रित रहेको स्मरण गराएका छन्। 'हाम्रै छिमेक श्रीलंकालगायतका देशमा मेडिकल शिक्षा पूरै सरकारी छ', डा.केसी भनेका छन्, 'निजी क्षेत्र सहभागी भएका देशमा हामीकहाँ झैं डिग्री बेच्ने नभएर पढाएर डिग्री दिने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यहाँको सरकार र नियामक निकाय लागिरहेका हुन्छन्।'

डा.केसीले केही वर्षमा सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तार गरेर समयसीमा तोकी निजी मेडिकल कलेजलाई 'फेज आउट' गर्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा पनि कठिन नहुने आंैल्याएका छन्।

उनले अस्पतालहरू चलिरहने हुनाले त्यो अवस्थामा कलेज सञ्चालकका व्यवसाय चलिरहने र राज्यले आर्थिक भार व्यहोर्नसमेत आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजको अधिकतम सिट संख्या आउँदो वर्ष ५० मा झार्न र अर्को दुई वा तीन वर्षमा शून्यमा झार्न माग गरेका छन्। त्यही अवधिमा देशभरका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पताललाई समावेश गरेर तिनमा विद्यार्थीको नियमित पोस्टिङ गर्ने गरी पढाइ सुरु गर्न सकिने डा. केसीको तर्क छ।

उनले सरकारी अस्पतालबाट वार्षिक रूपमा एक हजार पाँच सय डाक्टर र तीन सय बिडिएससहित पाँच सय पिजी डाक्टरसमेत उत्पादन गर्न सकिने विकल्प दिएका छन्। यो विकल्पमा जाँदा  देशमा हाल व्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभावसमेत अन्त्य हुने दाबी डा. केसीको छ। उनले भनेका छन्, 'वार्षिक हजारौं थप योग्य डाक्टर पाउने, वास्तवमै गरिब तथा दुरदराजका जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउने र केही वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्ने उपाय त्यहीमात्र हो।'

केसीले यसका लागि पुरानो सम्झौताबाट  प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुरूप हुने गरी अविलम्ब पारित गर्न, संसद्मा रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न तथा नयाँ संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल अनुमति नदिन माग गरेका छन्। डा. केसीले कुनै पनि बहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोक्ने खेल भए यही मुद्दा अगाडि सारेर जुनसुकै समयमा सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

कार्यान्वयनमा आलटाल गरे निर्णायक आन्दोलन

दसौंपटकको २४ दिने अनशनका क्रममा भएका सम्झौताविपरीत सरकार नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन र आइओएमको अधिकार कटौतीमा लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।

डा.केसीले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आइओएमलाई स्वायत्तता दिने लगायतका सम्झौताविपरीत काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। विज्ञप्तिमा उनले सम्झौता कार्यान्वयनको सट्टा प्रतिकूल हुने गरी विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार खोसेर नाजायज चलखेल गर्ने प्रयास भइरहेको औंल्याएका छन्।  'सम्बन्धन दिने अधिकार समेत आइओएमबाट खोसेर त्रिविले लिने कोसिस गरेको छ,' उनले भनेका छन्, 'दुइर् साताभित्र गठन गर्ने भनिएका विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिस समिति, न्यायिक छानबिन आयोग र नागरिक अनुगमन समिति अझै गठन गरिएको छैन।'

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने र विस्तारित कार्यक्रमलाई अनुमति नदिने सम्झौता भएकोमा अहिले पनि चोर बाटोबाट नयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उनले यस वर्ष विद्यार्थी भर्नामा अर्बाैंको कालोबजारी गरेर अयोग्यहरूलाई भर्ना गरिँदा योग्य र जेहेनदार विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, 'निजी मेडिकल कलेजको ब्रह्मलुटलाई सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले सरकारप्रति देखाएको विश्वास र भरोसामा गम्भीर धक्का लागेको छ।'

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०३:१२ बिहीबार