काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले घर र परिवारविहीन भई सडकमा भौंतारिइहेका अशक्त र असहाय नागरिकलाई भरपोषणसहित संरक्षण गर्न आठ महिनाअघि सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

अदालतले जीवन संकटमा रहेका जो कोही अशक्त, असहाय, चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धावृद्धालाई भरणपोषण र बसोबासको आवश्यक प्रबन्ध गर्न तत्काल पर्याप्त स्रोतसहितको केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई आठ महिनाअघि यस्तो आदेश दिएको थियो ।

जुरी नेपालका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत जेठ २६ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश गरिएको छ । न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागार्इं, फियान नेपालका सर्वराज खड्कालगायतले अशक्त र घरवारविहीन नागरिकको संरक्षणमा परमादेश जारी माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

जीवन संकटमा रहेका अशक्त, असहाय, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि त्यस्ता नागरिकको वास्तविक विवरण संकलन गरी एक वर्षभित्र उचित  बासस्थान, भरणपोषणको व्यवस्था गर्न इजलासबाट नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई परमादेश भएको हो । अदालतबाट यस्तो आदेश भए पनि आफंै गरिखान नसक्ने, परिवारको संरक्षण नापाएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका मानिस राजधानीका सडकमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । सडकमै दिनरात बिताउनेलाई राज्यले वास्ता गर्न सकेको देखिँदैन ।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘पाँचदशकअघि मुलुकी ऐनमा गरिब कंगालको महलमा भएको व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । विभिन्न समयमा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा नियमन गर्न ऐन नियम बनाइए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेकाले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

नेपाल सरकारले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरिसकेकाले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण, उचित बसोबास, भरणपोषण गर्न आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘जीवन संकटमा रहेका नेपाली नागरिकको वास्तविक विवरण संलकन र अद्यावधिक गर्न संविधानअनुरुप गठन हुने प्रत्येक स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा इकाइ गठन गर्नू ।’

सरकारले  गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो पर्याप्त छैन । चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकको यथोचित भरणपोषण र बासस्थानको व्यवस्था गर्न आवश्यक संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्न इजलासले भनेको छ ।

मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको ‘गरिब कंगालको महल’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

अधिवक्ता राजु चापागार्इं भन्छन्, ‘घरविहीन, परिवारविहीनलाई भरणपोषण गर्ने जिम्मा राज्यको हो । मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नभईकन सकिँदैछ ।’

अशक्तको पक्षमा जिल्ला प्रशासन, जिविस, महानगरपालिकालगायत सरकारी निकायबाट कुनै पनि पहल हुन नसकेको चापागार्इंले बताए । उनले थपे, ‘राज्यले कतै पनि भरणपोषण गर्न सकेको छैन । पाशुपत क्षेत्रमा रहेका बृद्धाश्रमबाहेक राज्यले अन्यत्र कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले आठ महिनाअघि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सरकारले अशक्त र असहायको यकिन तथ्यांक संकलन र भरणपोषणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०२:२६ बुधबार