काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशले गरेका फैसलाविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा तथा उजुरी कुनै पनि न्यायिक र अर्धन्यायिक अड्डाअदालतमा दर्ता नगर्न/नगराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत भक्तपुरमा कार्यरत न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा कुनै अड्डाअदालतमा आएका निवेदन तथा उजुरी दर्ता नगर्नु/नगराउनु भनी रजिष्ट्रारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशले गरेका कार्य सम्पादनबारे न्यायपरिषद्मा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहँुदै सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दर्ता भएको सो रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीलाई समेत फैसलाको जानकारी गराउन भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सिडिओ कार्यालयजस्ता अर्धन्यायिक निकायले पनि न्यायाधीशले गरेका फैसलाविरुद्ध कुनै पनि उजुरी दर्ता गर्न पाउने छैनन्।

'न्यायाधीशले गरेका न्यायिक कार्य सम्बन्धमा न्यायाधीशविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा कुनै अड्डाअदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु न्यायिक स्वतन्तत्राको अवधारणाविपरीत हो', फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, 'कुनै मुद्दाको कारबाहीक्रममा थुनामा रहेको व्यक्तिले कानुनव्यवसायीसँग भेट्नेलगायत अन्य सुविधा पाएको अवस्थामा गैरकानुनी थुनामा रहेको दाबी गर्दै न्यायाधीशविरुद्ध जान मिल्दैन।'

वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गरेको कार्य रिटको सैद्धान्तिक अवधारणाविपरीत रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। निवेदन कानुनसम्मत थुनामा रहेको भन्दै उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सुनुवाई गर्नु नपर्ने भन्दै असार ५ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।

 सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गराएबापत् थुनामा राख्न आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध दायर सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले औचित्य नभएको भन्दै खारेज हुने आदेश सुनाएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध प्रतिभाञ्जली पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको थियो।

म्याद थप अनुमति प्रयोजनका लागि अदालत उपस्थित गराउँदा निवेदकका तर्फबाट कानुनव्यवसायी उपस्थित भई इजलासमा पटकपटक बहस गरेको देखिएकाले निवेदन खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो। भक्तपुरको तत्कालीन साविक दिव्यश्वरी गाविस– ८ को दुई सय रोपनीमध्ये १२ आना (कित्ता नं. १३८५ ) जग्गा सनराइज बैंक लिमिटेडका तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक अरुणकुमार पराजुली र उनकी पत्नी प्रतिभाञ्जलीका नाममा किर्ते गरिएको मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता रिटमा न्यायाधीशको कार्य सम्पादनमा बहस गर्न रोक लगाउने फैसला भएको हो। सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको प्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले दोषी ठहर गर्दै प्रतिभाञ्जलीलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए। उनका पति भने त्यतिबेला फरार थिए।

सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश माग्दै प्रतिभाञ्जलीका तर्फबाट रिट दायर भएपछि पहिलोपटक न्यायाधीश नै झगडियाझैं तारेख धाउन बाध्य भएका थिए। मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्न नपाइनेगरी मुद्दा मामिलाबाट उन्मुक्ति (न्यायिक उन्मुक्ति) हुने भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई दर्ता गरेको थियो।

उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य आदेशमा तल्लो अदालतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे पनि न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार ठहर्‍याउन रिट दायर गर्न मिल्दैन। न्यायाधीशबाट गलत काम भए त्यसबारे छानबिन गर्ने छुट्टै निकाय न्यायपरिषद् छ। तर, जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चले मुद्दामात्र दर्ता गरेन न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले तीन दिनभित्र जबाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको थियो।

आफूविरुद्ध सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि न्यायाधीश भट्टराईले ३४ पृष्ठ लामो जबाफ दिँदै विश्वभरिका केही नजिरसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ को लक्ष्मण रावविरुद्ध जुडिसियल मजिस्ट्रेट मुद्दामा अदालतले आफ्नो पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी दिएको थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी गर्न इन्कार गरेको नजिरसमेत उनले जबाफमा प्रस्तुत गरेका थिए। विश्वभरका नजिरलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नर्गन न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

यस्तो छ घटना

तत्कालीन दिव्यश्वरी गाविस–८ स्थित दुई सय रोपनी जग्गा २०२६ र २०२९ सालमा राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार धनीहरूलाई मुआब्जा दिएर उतिबेलाको हवाई विभाग (हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) ले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। रिपिटर टावर बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरियो तर टावर निर्माण गरिएको थिएन। तत्कालीन विभागले उक्त जग्गामा खेती किसानी नगर्नु भनेर पत्राचार गरेको थियो।  सरकारी बेवास्तामा रहेको जग्गालाई दलाली समूहले व्यक्तिको नाममा गर्दै धमाधम बिक्री  गरेको थियो।

सरकारी जग्गा बिक्री गरेको थाहा पाएपछि भक्तपुर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरलाई फाइल जिम्मा लगाएको थियो।

तत्कालीन हवाई विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गा वर्षौंपछि नगरपालिका, मालपोत, नापी, गाविस, र दलालको मिलेमतोमा किनबेच गरेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरले मध्यपुरठिमी नगरपालिकाको गठ्ठाघर–१५ स्थित सरकारी अधिग्रहणमा रहेको जग्गा किनबेच गर्ने ११ जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी अधिग्रहणमा रहेको दुई सय रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश कित्ताको किनबेच भए पनि पहिलो चरणमा १२ आना जग्गा किनबेच गर्नेविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर भएको थियो। 

सरकारी जग्गा किनबेचमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रोहितकुमार भट्टराई, भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत उपसचिव चन्›मणि अर्याल, तत्कालीन भक्तपुर मालपोतकै कर्मचारीत्रय श्रीहरिनारायण मानन्धर, दिलीपकुमार अधिकारी र देवीकुमारी पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

जग्गा किन्ने प्रतिभाञ्जली पोखरेल र सिटिजन बैंकमा कार्यरत उनका पति अरुणकुमार पराजुली थिए। सरकारी जग्गा कीर्तेमा संलग्न भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । तत्कालीन हवाई विभागका कर्मचारी भूपेन्›मान कर्माचार्य, ठिमी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी विजय कायस्थ, जग्गा किनबेचमा बिचौलियाको काम गर्ने सुवर्ण बिष्ट र श्यामबहादुर भन्ने भीमबहादुर खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।

विभागले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा गराइएको थियो। मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०२:५६ सोमबार