अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माई नगरपालिका–२, चेप्टीमा करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा बनेको फन-पार्कले ओगटेको सार्वजनिक जमिन खाली गराउन निर्देशन दिएको छ।
२ सय १८ रोपनीमा फैलिएको हेप्पी ड्रिम्प्स चेप्टी प्रालिले निर्माण गरेको पार्कको जमिन पर्ती र सामुदायिक वनको रहेको भन्दै अख्तियारले खाली गराउने भएको हो।
पार्कले ओगटेको १ सय ३२ रोपनी पर्ती र माइखोलाको जनिएको तथा ४५ रोपनी सामुदायिक वनको रहेको आयोगले ठहर गरेको छ। बाँकी ४१ रोपनी मात्र प्रालिको स्वामित्वमा देखिएकाले पर्ती र माइखोलाको तथा वनको जमिन खाली गराइ वन क्षेत्र कायम गर्नसमेत अख्तियारको निर्देशन छ।
अख्तियारले पार्कको जमिन खाली गराउन इलामस्थित जिल्ला प्रशासन, डिभिजन वन र पार्क रहेको माई नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। यसरी खाली गरिएको जमिनको पूर्ण सुरक्षा, संरक्षण र संवर्धन गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ। अख्तियारको पत्रपछि बिहीबार बसेको तीनै निकाय, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकले पार्कको जमिन ३५ दिनभित्र खाली गराउन सूचना जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
डिभिजन वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठले अख्तियारको पत्र र जिल्लाका निकायको बैठकको निर्णय अनुसार डिभिजनले पार्क खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको बताए।
‘आज–भोलि नै पार्क खाली गर्न सार्वजनिक सूचना गर्ने र सञ्चालकलाई पत्रसमेत पठाइने छ,’ उनले बिहीबार भने, ‘सूचना गरेको मितिले ३५ दिनभित्र पार्क खाली गर्नुपर्नेछ।’
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले गत साउन १० मा पार्कले ओगटेको सार्वजनिक जमिन खाली गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार साउन २० मा इटहरीस्थित अख्तियारको कार्यालयले प्रशासन, वन र माई नगरलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो। अख्तियारको पत्रपछि गत भदौ ९ मा बसेको तीनै निकायको बैठकले भदौ १५ मा अर्को बैठक बस्ने निर्णय गर्यो। भदौ १५ को बैठकमा ‘समय व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको’ भन्दै कुनै निर्णय हुन सकेन। र, त्यसयता बैठकै बस्न सकेको थिएन। आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियारले वन डिभिजन मार्फत् पुनः ताकिता गरेको थियो।
सिडिओ श्रवणकुमार पोख्रेलले अख्तियारको पत्रानुसार बिहीबार जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको बैठकसमेत बसेको बताए।
‘फन पार्क खाली गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न जिल्लास्थित सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाइएको थियो,’ पोख्रेलले भने, ‘त्यो बैठकले पनि अख्तियारको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।’
उनले अख्तियारको पत्र आएको लामो समय भइसकेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको काम अब सुरु गरिएको बताए।
‘अब पार्क खाली गर्न सूचना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयभित्र पार्कको जमिन खाली नभए अर्को निर्णय गरी अघि बढ्नेछौं।’ फन पार्कले सामुदायिक वनको जमिन ओगटेको भन्दै २०७८ माघ ६ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
करिब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको भनिएको पार्कमा कम्तीमा १ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको चर्चा थियो। वनको जमिनमा फन पार्क निर्माण भइरहेपनि वन डिभिजनले नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेको भन्दै वनकै कर्मचारीको संलग्नतासमेत आशंका गरिएको थियो। वन डिभिजनले फन पार्कको जमिन छानबिनका लागि टोली नै गठन गरेको थियो।
डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र प्रतिवेदनमा पनि अख्तियारको निर्णयजस्तै परिणाम देखिएको बताए।
‘वनका कर्मचारीसमेत पार्क निर्माणमा संलग्न रहेको चाहिँ छानबिनमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० १४:०४ बिहीबार
.gif)
