काठमाडौं- बिनातयारी दाताको दबाबमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक कलेजलाई रकमको प्रलोभन देखाउँदै स्वायत्तता दिँदा पठनपाठन स्तर खस्कँदै गएको छ। पहिलो र दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना असफल भएपछि विश्व बैंकले पुनः साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना नामक ५ वर्षे कार्यक्रम नेपाली उच्च शिक्षामा लादेको छ। यसै कार्यक्रममार्फत स्वायत्तता नाममा उसले सरकारी कलेज र उच्च शिक्षा ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेको आरोप सरोकारवालाको छ।
विश्वविद्यालयबाट स्वायत्ततामा जाने कलेज भौतिक, प्रशासनिक पूर्वाधारले पूर्ण हुनुपर्छ। त्यस्ता कलेजले आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, विद्यार्थी संख्या बढाउने र कलेज प्रमुख नियुक्ति गर्न सक्ने, नयाँ विषय थप्ने, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न अधिकार राख्छन्।
काठमाडौं ताहचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पस तीन वर्षअघि स्वायत्ततामा गए पनि क्याम्पस प्रमुखसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन। ९ महिनादेखि यो कलेज प्रमुखविहीन छ। स्वायत्तामा गए पनि विश्वविद्यालयमा भइरहेको दलीय भागबन्डाले त्यस्ता कलेज स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्।
कलेज प्रमुख नियुक्तिमा एमालेभित्रका गुटउपगुटबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सञ्चालक समिति नियुक्त गर्न पछि हटेको रहस्य विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले खुलाए ।
स्वायत्ततामा जाँदाताक १२ हजारको संख्यामा रहेका विद्यार्थी अहिले घटेर ५ हजारमा सीमित भएको कलेज निमित्त प्रमुख गोविन्द बहादुर कटुवालले बताए। 'कलेज सञ्चालक समितिले दुई पटक सर्च समिति गठन गरी नाम सिफारिस गर्यो तर तीन दलबीच भागबन्डा नमिलेकै कारण नियुक्ति भएन,' कटुवालले भने, '१२–१५ करोड विश्व बैंकबाट पाउने प्रलोभनमा स्वायत्तता लिने र दिने प्रक्रियाले कलेजको शैक्षिक गुणस्तर, आर्थिक कारोबार, प्रशासनकि तथा प्राज्ञिक कार्य व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै छ।' उनले थपे, 'स्वायत्ततामा जानु भनेको शिक्षालाई निजीकरण गर्नु नै हो। हाम्रो कलेजमा समेत शिक्षकबीचै विवाद छ। यसले पठनपाठनमा समस्या ल्याउँछ।'
निमित्त प्रमुख कटुवालका अनुसार विगतमा पनि विद्यालय शिक्षामा विश्व बैंकको हस्तक्षेपका कारण कलेजहरूबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाइयो तर सरकारले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण हाल कक्षा ११ र १२ को शिक्ष निजीकरण हँुदै महँगिएको छ। 'आज एउटा पनि प्लस टु सामुदायिकमा छैनन्,' उनले अवगत गराए, 'दातृ निकायको दबाबमा नीति बनाइने भएका कारण नेपालमा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ।'
त्रिभुवन विश्विद्यालय उच्च शिक्षा सुधार परियोजना संयोजक शंकर भण्डारीका अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित विश्व बैंकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँको ५ वर्षे परियोजना गत वर्षदेखि लागू गरे पनि पदाधिकारीहरूकै कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
उनले हालसम्म महेन्द्ररत्न क्याम्पस इलाम, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान, आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुर, महेन्द्ररत्न ताहचल, काठमाडौं र जनप्रशासन क्याम्पस कीर्तिपुरले स्वायत्तता लिइसकेको बताए। विगतमा विश्व बैंकले अन्य परियोजनाका लागि अनुदान दिए पनि हालको रकम भने ऋण रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले खुलाएको छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विगतमा आंगिक कलेजहरूको अवस्था राम्रो भए पनि स्वायत्ततामा गएपछि कमजोर हँुदै गएको औंल्याए। उनले विश्व बैंकको ऋणमा डुबेर नेपाली शिक्षा कहिल्यै उभो लाग्न नसक्ने जिकिर गरे। 'सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने अनि कलेजलाई स्वायत्तता दिने विषय आफैंमा विवादित हुन्', कोइरालाले भने, 'मध्यपश्च्मिाञ्चल विश्वविद्यालयको दीक्षान्त र संस्कृत विश्वविद्यालयको सभा काठमाडौंमा गरियो। विश्वविद्यालय शिक्षा हेेर्ने काम प्रधानमन्त्रीको होइन। उहासँग समय नै छैन।' उनले थपे, 'यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार कसरी हुन्छ?'
शिक्षाविद् कोइरालाले विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयका केही पदाधिकारीलाई विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले प्रभावमा पारेर शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने खेल खेलिरहेको बताए।
विगतमा पनि विश्व बैंककै प्रोजोक्टमा सरकारी विद्यालयलाई समुदायमा लगियो तर तिनीहरूको दुर्गति हुँदै गएपछि सरकारी शिक्षा नै असफल भएको अवगत गराउँदै उनले भने, 'अब विश्वविद्यालय शिक्षा पनि फेल गराउने विदेशी नीति रहेछ।' उनले थपे, 'उपकुलपति तिर्थ खनियाँ नै वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरको प्रमुख भएका बेला विश्व बैंकको केही रकम लगेर स्वायत्ततामा लान खोजेकै हो तर नसकेपछि फेरि फर्के। स्वायत्ततामा गएपछि सफल नेतृत्वको चाहिन्छ। हाम्रो देशमा नेतृत्व गर्ने मान्छे पारदर्शी छैनन्। यस्तो अवस्थामा स्वायत्तता प्रणाली शिक्षा असफल बनाउन खेलमात्र हो।'
उनले स्वायत्तताभन्दा पनि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्व बजारको मागअनुसारको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय बनाउन सुझाए। 'स्वायत्ततामा गएका सबै क्याम्पसको स्तर खस्कँदो छ,' उनले भने, 'विश्व बैंकले ऋण दिएपछि ब्याजसहित फिर्ता माग्छ त्यो फिर्ता गर्ने बुद्धि हामीकहाँ छैन।'
प्रकाशित: २९ पुस २०७३ ०२:५८ शुक्रबार
