काठमाडौं- घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतविरुद्धको कारबाहीमा सरकारले जथाभाबी निर्णय लिँदा सर्वसाधारणको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७१ भदौ ७ मा गरेको आदेशको पालना गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रहरीको संयुक्त टोलीद्वारा मंगलबार मध्यरात काठमाडौं, धापासीबाट पक्राउ गरिएका बस्नेत बुधबार सदरखोर, डिल्लीबजार कारागार पुगेका छन्।
बस्नेत पक्राउ परे पनि उनले फिर्ता गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गराउने विषयमा भने सरकार उदासीन छ।
ललितपुरका इमाडोल र बालकुमारीमा सुविधासम्पन्न भेगास सिटी र ओरियन्टल कोअपरेटिभमा निक्षेपको परिमाणअनुसार आफूले चाहेको ब्याजदरमा पैसा। २०६३ पछि बिस्तारै उकालो लागेका सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टलका लगानीकर्ता राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारी, न्याय, प्रशासन र वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारी, पत्रकारदेखि सर्वसाधारणसम्म सक्दो लगानीमा आकर्षित भए। तर ओरियन्टलको उकालो यात्रा चार वर्षमै विवादमा तानियो। त्यही विवाद चर्किएर आउँदा यतिबेला लगानीकर्ता घर न घाटका हुन पुगेका हुन्।
ओरियन्टल र भेगास सिटीका अध्यक्ष बस्नेतविरुद्ध अदालतले तीनवटा मुद्दा फैसला गरेको छ। एउटा मुद्दामा जिल्ला अदालत र पुनरावेदनको आदेश उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। अन्य दुई मुद्दामा करिब ६ करोड जरिवाना र दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसरले फैसला भएका तीन मुद्दाबाहेक बस्नेतविरुद्ध बुधबारसम्म करिब २५ करोड बिगो मागदाबीसहित सर्वसाधारणका उजुरी परेका छन्। परिसरप्रमुख एसपी प्रद्युम्न कार्कीले फैसला कार्यान्वयन क्रममा बस्नेत कारागार पुगे पनि उजुरी र कारबाही निरन्तर रहने बताए। उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी र निर्देशनालयको संयुक्त टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा बस्नेतलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६९ माघ २१ मा गरेको फैसलामा ९ करोड २६ लाख बिगो मागदाबी गरिएका बस्नेतलाई ६ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश र पुनरावेदन अदालत पाटनले सोही आदेश सदर गरेयता प्रहरीबाट उम्किएका बस्नेत त्यसयता लुक्दै र घटना मिलाउँदै जोगिएका थिए।
उनले ओरियन्टल र भेगास सिटीमा लगानी गरेका प्रभावशाली व्यक्तिको करिब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता गरेपछि उनले सर्वसाधारणबाट मात्रै लुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० को प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा घरजग्गा व्यवसायी सुधिर बस्नेतबाट पीडित हजारौं सर्वसाधारणको लगानी अनिश्चित बनेको हो। आयोगले २०७२ जेठ २ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुनमै नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई औपचारिकतामा सीमित राख्दा समस्या बल्भि्कएको हो।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा 'ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतका अन्य हाउजिङमा निर्माण गराउँदै जाने र अन्य जग्गामा प्लटिङ गर्ने र राज्यका तर्फबाट नियन्त्रणमा लिई काम गराउँदै गएमा ६ महिनादेखि बचत फिर्ता गराउने कार्य गर्न सकिने सम्भावना रहेको', स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो। तर सरकारी निकायमै बसेर बस्नेतको महत्वाकांक्षी योजनामा लगानीकर्ता बनेका उच्च अधिकारीले पहिलो प्राथमिकता आफ्नो लगानी उठाउन दबाब दिएपछि समस्या बल्भिँ्कदै गएको हो।
आयोग अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले २०७१ चैत २९ गते सहकारी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश पारित नहुँदा समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरे। कार्कीले अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र असुलउपर गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र जनताको पैसा अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक लगायतलाई कानुनी कारबाही गरी असुलउपर गरी दण्डसजाय गराउने प्रावधान राखेको उल्लेख गरेका छन्। तर संसद्बाट पारित हुन नसकेकाले अध्यादेश त्यसै निष्त्रि्कय भई समस्या ज्युँका त्युँ भएको बताए। हाल पुसमा दर्ता रहेको सहकारी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।
'सहकारीमा फसेका नागरिकको वचत रकम फिर्ता गराउनेतिर सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नु गराउनु पर्छ, सरकारी क्रियाकलापको कमजोरीले जनताको रकम फसेको हो, जसरी पनि फिर्ता गराउन पहल हुनुपर्छ,' कार्कीले इमेलमा भनेका छन्।
आयोगको छानबिनमा बस्नेतले ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाअन्तर्गत सावाँ र ब्याज गरी ५ अर्ब ४९ करोड निक्षेपकर्तालाई बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै हाउजिङतर्फ एक अर्ब ३६ करोड गरी बस्नेतले ६ अर्ब ८५ करोड सर्वसाधारणलाई बुझाउन बाँकी छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल सहकारी र भेगास सिटी (बालकुमारी र इमाडोल) विरुद्ध ६ हजार ८ सय ९४ उजुरी परेका थिए। यस्तै ११ हजार ८ सय ४० जना निक्षेपकर्ताले बस्नेतविरुद्ध खातामा उजुरी गरेका हुन्।
आयोगको अनुसन्धानमा जोखिममा रहेको ११ अर्ब ४१ करोडको झन्डै ६० प्रतिशत रकम ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेत एकै व्यक्तिउपर दाबी छ।
सरकारले २०७० कात्तिक १४ तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७० मंसिर १४ को निर्णयअनुसार कार्कीको अध्यक्षतमा छानबिन आयोग बनाएको हो।
प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०२:२५ बिहीबार
