काठमाडौं- मधेस-तराईमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसक्दा सास्ती भोग्नुपरेको छ। मधेसका विभिन्न जिल्लाका पचास हजारभन्दा बढी यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउन नसकेको त्यहाँका सांसदहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले भने जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन कानुन निर्माण भइरहेको जनाएको छ। उसले नयाँ ऐन नआएसम्म नागरिकता वितरण नगर्न सिडिओ कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ।।
मधेसका हरेक जिल्लामा कम्तीमा डेढ हजारभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिककका छोराछोरीले नागरिकता नपाएर ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको सांसदहरूको भनाइ छ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले टोली बनाएरै ७५ वटै जिल्लामा नागरिकता वितरण गरेको थियो। नेपालमा जन्म भएका, जन्मेदेखि नेपालमा बस्दै आएका र उमेर पुगेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने कार्यविधि बनाई मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गरेको थियो। त्यस अवधिमा देशभरबाट करिब २ लाख ७२ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए। तर त्यसबेला नागरिता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीले अहिले नागरिकता पाउन सकेका छैनन।
यसैगरी त्यतिखेर उमेर नपुगेका कारण नागरिकता पाउन वञ्चित भएका व्यक्तिले पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा एउटै परिवारमा कसैको नागरिकता प्रमाणपत्र छ भने कसैको छैन।। 'कुनै कुनै परिवारमा दाजुले नागरिकता पाएको तर भाइले नपाएको अवस्था छ', सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने। त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन मधेसी मोर्चाले राजनीतिक एजेन्डा नबनाएको भन्दै मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस एमाले सांसद आक्रोश पोख्छन्। मधेसी मोर्चाका नेताले भने जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन आफूहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताउँछन्।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट निर्वाचित एमाले संासद शत्रुघन महतोले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसक्दा अध्ययन, बसोबास र व्यवसाय सञ्चालनमा समस्यमा परेको बताउँछन्। उनले यस्तो हुनुमा मधेसी मोर्चा दोषी भएको आरोप लगाए। 'जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेपछि समस्या भएको छ', महतोले प्रश्न गरे, 'यो मुद्दा मधेसवादी दलले खोई उठाएको?'
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन मोर्चाले सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए। 'जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेपछि आक्रोश उत्पन्न भएको छ। सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ', कर्णले भने।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने नेपालको संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिए पनि यसबारेमा कानुनन निर्माण भइनसकेका तत्काललाई रोकेको बताए। 'यसबारेमा मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। ऐन बनेपछि मन्त्रालयले नागरिकता वितरण सुरु गर्छ', पन्थीले भने।
२०६३ सालमा गृहमन्त्रालयले टोली बनाएर स्थानीय सात दलको सिफारिसमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिनसक्ने कार्यविधि बनाएर वितरण गरेको थियो।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०२:५१ बिहीबार
