द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसाका घटनाका कारण आज पनि महिलाहरु मानसिक समस्या बोकेर हिँडी रहेका छन्। अर्कोतिर त्यही द्वन्द्वको घाउ स्वरूप नागरिकता नपाएका घटना पनि छन्। अन्य द्वन्द्व प्रभावित महिलाले राहत सम्म पाए तर यौन हिंसा पीडितको न तथ्याङ्क छ, न राहत पाएका छन्, न त न्याय।
'सरकारले आँखा चिम्लेको छ।’ रुकुम सदरमुकाममा आयोजित महिला मानव अधिकार र मानव अधिकारका बारेमा परामर्श गोष्ठीमा सहभागी हिंसा महिलाहरुले भने ‘महिला अधिकारलाई चुनौती दिने बालविवाह यथावत् छ। हाम्रो समाजले बाल विवाह स्वीकार गरेको छ।’
‘द्वन्द्वका समयमा हामी पनि लड्यौ तर अवसरका समयमा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता भएन।’ बाफिकोट २ पिपलकि मंगली खत्रीले भनिन् ‘हामी महिलाले जन्माएका सन्तान आज सरकारमा छन् तर हाम्रा मुद्दा सम्बोधन भएनन्।’
ओरेक रुकुमको सहकार्यमा महिला मानव अधिकार रक्षक संजालको आयोजनामा सम्पन्न उक्त औपचारिक कार्यक्रममा महिलाहरुले घरबाट परिवर्तनको सुरु गर्नु पर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा ओरेक जिल्ला संयोजक दिपा धितालले महिला मानव अधिकारका बारेमा प्रस्तुति गरेकी थिइन भने अधिवक्ता मनीषा भण्डारीले मानव अधिकारका बारेमा प्रस्तुति गरेकी थिइन।
सहभागी सँगको छलफलमा कर्णाली प्रदेश सांसद मिलन खड्काले महिला लगनशील भएर लाग्यौ भने एक दिन अधिकार स्थापित गर्न सफल हुने बताइन्।
‘संविधानमा व्यवस्था भए पनि गठबन्धनका नाममा अन्य बाटोबाट हाम्रो सहभागिता खोसिएको छ।’ उनले भनिन्।
महिलाका सवालमा उनले थपिन ‘आज उठेका सवालहरु संसदमा उठाउने छु। द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि काम गरेनन् अब काम गर्ने गरी दबाब दिनु पर्छ।’
सोही अवसरमा कर्णाली प्रदेश सांसद कल्याणी खड्काले भनिन् ‘महिला मानव अधिकारको अभियान मेरै हो भन्ने लाग्छ। यी अधिकार स्थापित गर्न प्रदेश सरकारमा कुरा उठाउँछौ।’
महिला मानव अधिकार रक्षक तिर लक्षित गर्दै उनले भनिन् ‘यहाँ समुदायमा भएका गतिविधि सकारात्मक छन्। हामीलाई खबरदारी गरी रहनुस् म सधैँ तपाईहरु सँगै छु।’
महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका ब्युझना पुनको अध्यक्षतामा ४५ जना महिलाहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेक रुकुमका करुणा रेग्मीले गरेकी थिइन। सोही अवसरमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रुकुमको साधारण सभा समेत सम्पन्न गरिएको थियो।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७९ १३:२२ बिहीबार
