चरिकोट (दोलखा)- गाँउमा बन्ने सबै घरको समान डिजाइन। सबै घरको रङरोगन उस्तै। प्रत्येक घरको दक्षिण–पूर्व कुनामा तुलसाको मठ। खुला जग्गामा कम्पाउन्डसहित सुविधायुक्त घर। धुवाँरहित चुल्होसहितको भान्सा, भन्डार, बैठक, सुत्ने कोठा, घरभित्र नै शौचालय अनि वाथरुम। सडक र सडकबत्तीको उचित व्यवस्था। बाल उद्यान। सामूहिक भवन।

यो कुनै विदेशको सुविधासम्पन्न बस्तीको विवरण होइन। न त कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिन लागेको नेपालकै कुनै बस्ती हो। यो त भूकम्पपीडितले आफैं बनाउन लागेको दोलखाको एउटा गाउँको सुरक्षित र व्यवस्थित बस्तीको विवरण हो। भूकम्पपीडितले आफैंले देखेको सपनाको नमुना बस्ती हो।

सरकार पक्षबाट पुनर्निर्माणको काम सुस्त भएपछि दोलखा जिलु गाउँका भूकम्पपीडित सुन्दर र सुरक्षित बस्ती बनाउन आफैं जुटेका छन्।

दोलखाको भिमेश्वरनगरपालिका–५, जिलु गाउँका दुई टोलका भूकम्पपीडित मिलेर लागेको सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती बसाउने तयारीमा छन्। जिलुको डिही र फस्मी टोलका २ सय २० भूकम्पपीडित यतिबेला गाउँका सबै घर एकैनासका अनि व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सपना साकार बनाउन जुटेका छन्।

यसका लागि उनीहरूले पुनर्निर्माण गुरुयोजनासमेत बनाइसकेका छन्। उनीहरूले नमुना बस्तीको प्रारम्भिक काल्पनिक डिजाइन तयार पारिसकेका छन्। सरकारले भूकम्पपीडितका आवास निर्माणमा ढिला गरेपछि पीडित आफैं नमुना बस्ती बनाउन जुटेका हुन्।

भूकम्पबाट ध्वस्त ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित रुपमा निर्माण गर्न जुटेका गाउँले बस्ती बसाउन जग्गा एकीकृत गर्ने सामूहिक सहमति गरिसकेका छन्। उक्त जग्गामा व्यवस्थित बस्ती बसाउने उनीहरूको योजना छ। जग्गाको एकीकृत विकासपछि घरधुरी अनुसार घडेरी भाग लगाउने काम हुनेछ। त्यसपछि सुरक्षित घर निर्माण अगाडि बढाइनेछ।

जिलु गाउँ निर्माण योजना तर्जुमा समन्वय उपसमितिका संयोजक रामकृष्ण केसीका अनुसार गाउँको सबै जग्गा एकीकृत गर्दा अग्रीम मूल्यांकन गरी धेरै जग्गा हुनेलाई जग्गा नपुग वा नभएका व्यक्तिबाट मूल्य उपलब्ध गराउने वा सोहीबमोजिमको जग्गा साँध मिल्दो हुनेगरी जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भइसकेको छ। यो आधारमा गाउँमा ४ मीटर चौडासहितको ५ देखि ७ जना परिवार संख्याका लागि ६ देखि ७ आना जग्गामा सुविधायुक्त घर निर्माण हुनेछ। जग्गा धेरै भए पनि घर भने २.५ आनामा मात्र बन्नेछ। बाँकी  जग्गा खाली राख्नुपर्नेछ।

'घडेरी साढे दुई आनामा घर बन्ने र त्यसपछि साढे तीनदेखि साढे ४ आनासम्म खुला जग्गा हुनेगरी वितरण हुनेछ,' उनले भने, 'घरहरू पनि सबै एकै डिजाइनमा उत्रै आकारका ५ देखि ६ कोठा भएका निर्माण गरिनेछ।'

उनका अनुसार घरको कम्पाउन्ड क्षेत्रमा कागती, हलुवावेद, जुनार, अम्बाजस्ता फलफूल, पारिजातलगायत विभिन्न जातका सुगन्धित फूलका बोट रोपिनेछ। यस्तै बस्तीमा बालबालिका  खेल्ने सामूहिक स्थल, वृद्धवृद्धा आराम स्थल, मन्दिर, काजक्रिया स्थल, विवाह, व्रतबन्ध गर्ने सामूहिक स्थल, सामुदायिक भवनसमेत निर्माण हुनेछ। बस्तीमा खानेपानी, बत्ती, सडक, नाला, ढलजस्ता पूर्वाधार पनि बनाइनेछ।

संयोजक केसीका अनुसार ग्रामीण बस्ती भएका कारण यवस्थित रुपमा छुट्टै गोठहरू समेत निर्माण हुनेछ। व्यवस्थित गोठ क्षेत्रमा घरधुरी अनुसार २वटा गाई वा भैंसी र ५ देखि ७ वटा बाख्राका लागि आधुनिक सुधारिएको गोठ निर्माण हुनेछ।

'घरको छेउमा वा घरसँगै जोडेर गोठ राख्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि पनि व्यवस्थित गोठ क्ष्बनाउन लागिएको हो,' उनले भने, 'बस्तीलाई सफा र वातावरणमैत्री बनाउन पनि बस्तीभन्दा केही पर गोठ क्षेत्र निर्माण गर्ने भएका हौं।' प्रत्येक घर र गोठमा खानेपानी र फोहर व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिनेछ।

उपसमितिका सदस्य हरिवंश चौलागाईंका अनुसार बस्ती निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने काम अगाडि बढिरहेको छ। सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती निर्माणका लागि सबै पीडितले सरकारले उपलब्ध गराउने तीन लाख अनुदानसहित अन्य रकमसमेत लगाउने छन्। 'सबैलाई आउने अनुदानको रकमले मात्र त हामीले देखेको सपनाको बस्ती निर्माण गर्न रकम पुग्दैन,' उनले भने, 'त्यही भएर हामीले सहयोगी हात समेत खोजिरहेका छौं।' उनका अनुसार पीडितले देखेको सपनाको बस्ती निर्माण साकार बनाउन भिमेश्वर नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। उक्त ३० लाख रकम लिन सबै पीडितले थप २० लाख रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। 'नगरपालिकाको ३० लाख र हामी सबैको २० लाख गरेर ५० लाख रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भइसकेको छ,' उनले भने, 'तर २ सय २० घर र गोठ तथा अन्य पूर्वाधारसहितको सुन्दर बस्ती बसाल्न थप रकम चाहिन्छ।' उनले बस्तीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी दिए।

डिपिआर तयार पार्न चाहिने ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जिल्लाका सांसद आनन्द पोखरेलले दिने भएका छन्। डिपिआरको काम सकेपछि माघभित्रमा घडेरीको काम सक्ने र फागुनबाट घर निर्माण थाल्ने कार्यतालिका बनाएको सदस्य चौलागाईंले बताए। उक्त गाँउका दुई टोलमध्ये डिहीमा ९२ र फस्मीमा १ सय २८ घरधुरी छन्। तर भूकम्पपछिको अनुदान वितरण सूचीमा भने डिहीका ५९ र फस्मीका ७८ घर छुटेका छन्। छुटेका घरको विषयमा उनीहरूले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०२:०१ मंगलबार