काठमाडौं- गम्भीर प्रकृतिका बालबिज्याँई (अपराध)मा कलिला बालबालिकाको संलग्नता बढ्दै गएको पाइएको छ। बालबालिकाका यस्ता बिज्याँईमध्ये सबैभन्दा धेरै यौन अपराधसँग सम्बन्धित छन्। बालन्याय समन्वय समिति सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भएका १ सय ३८ वटा बालबिज्याँईका मुद्दा अदालतमा दायर भएका थिए। जबकि आव २०७१/७२ मा बालबिज्यँाईसम्बन्धी १ सय २७ वटा मुद्दा परेका थिए। गतवर्षको तुलनामा यस आवमा बालबिज्याँईका मुद्दा ११ वटा बढी परेका छन्।

आव ०७२/०७३ मा दायर मुद्दामा १ सय ५६ जना बालबालिका प्रत्यक्ष संलग्न थिए। यौन अपराधसँग जोडिएका ५२ वटा मुद्दामध्ये जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ३७ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी १२ वटा, अप्राकृतिक मैथुन र बाल यौनदुराचारसम्बन्धी ३ वटा मुद्दा छन्। यो कुल बिज्याँईका मुद्दामध्ये ३७.६८ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी लागुऔषध सम्बन्धी १६, साधारण चोरी २७, सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी १५ र कर्तव्यज्यानसम्बन्धी ७ वटा मुद्दामा बालबालिकाको संलग्नता थियो।

आव २०७१/७२ मा परेका बालबिज्यँाईसम्बन्धी मुद्दामध्ये ४२ वटा मुद्दा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी, १७ वटा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी थिए। त्यस्तै लागुऔषधसम्बन्धी १२ वटा, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ८ वटा र साधारण चोरीसम्बन्धी १९ वटा मुद्दा परेका थिए। १ सय २७ बालबिज्याँई मुद्दामा १ सय ३८ बालबालिका संलग्न थिए। यी सबै तथ्यांक बालबालिकामात्र संलग्न भएका मुद्दाको हो।

बालबालिकाको जिज्ञाशु र चञ्चले स्वभावले बालबिज्याँई (अपराधजन्य) गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको बालन्याय समन्वय समिति सचिवालयका उपसचिव ज्ञानेन्द्र इटेनीले बताए। 'बालबालिका स्वभावैले धेरै उत्सुक हुन्छन्। जानी नजानी उत्सुकता मेटाउँन खोज्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नता देखिएको छ,' उनले भने, 'सूचनाप्रविधिको बढ्दो दुरुपयोग र विदेशी प्रभावले बालबालिका अपराधतर्फ उन्मुख देखिन्छन्।'

बालमनोवैज्ञानिक तथा त्रिचन्द्र क्याम्पसका उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद शर्माले बालबालिका गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, परिवार तथा समाजको बेवास्ताले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने बताउँछन्। किशोरावस्थाका क्षणिक आवेग नियन्त्रण गर्न नसक्दा उनीहरू ठूला जोखिम उठाउने गर्छन्, जसको परिणाम भयानक निस्कन्छ,' उनले भने, 'प्रतिकूल अवस्थामा बालबालिकाले असल खराब छुट्टाउनै सक्दैनन् र बिना हिच्किचाहट गम्भीर अपराध गर्न पुग्छन्।'

पछिल्लो समय इन्टरनेट, सञ्चारमाध्यम र अश्लिल फिल्मको सहजताले बालबालिका आपराधिक गतिविधिमा लाग्न प्रेरित हुने पाइएको उनले बताए। 'पहिला 'नैतिक शिक्षाले के गर्न हुन्छ र क गर्न हुँदैन सिकाउँथ्यो। तर, अहिले नैतिक शिक्षाको अभावले जघन्य प्रकृतिका अपराध गर्न समेत बालबालिका पछि नहट्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ,' उनले भने, 'बालबालिकालाई अपराधमा संलग्न हुनबाट निरुत्साहित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक भइसक्यो।'

निम्नवर्गीय परिवारका बालबालिका यौनजन्य अपराधमा संलग्न हुने जोखिम उच्च रहेको काठमाडौं बाल इजलासकी सदस्य तथा समाजसेवी रिमा शर्मा बताउँछिन्। बालबालिकालाई अपराधमा संलग्न हुनबाट जोगाउन अपराध, यौन तथा प्रजजन स्वास्थ्यबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'एकपल्ट अपराधमा संलग्न भइसकेका बालबालिका उचित परामर्श नपाउँदा फेरि पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भेटिएको छ,' उनले भनिन् 'कलिला बालबालिकालाई के गरे अपराध हुन्छ र के गर्दा हुँदैन जानकारी दिन आवश्यक छ।'

अभिभावकले छोराछोरीको उचित हेरचाह र रेखदेख नगर्दा बालबालिका जोखिमपूर्ण काम गर्न पछि नपर्ने शर्माले भनिन्। 'कलिला बालबालिका अपराधत उन्मुख हुनु राष्ट्रका लागि खतराको सूचक हो। उनीहरूलाई अपराधी हुनबाट जोगाउन सबै एकजुट हुने बेला आएको छ,' उनले भनिन्, 'समाज र परिवारले बालबालिकालाई प्रचुर माया ममता दिएर सुधार्नुपर्छ।'

बालबिज्याँईसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक जना बाल मनोवैज्ञानिक र एक जना समाजसेवी रहेको इजलासले फैसला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बाल न्यायसम्बन्धी कानुनले बालबालिकाको उमेर १० वर्ष वा माथि तर १४ वर्षभन्दा मुनि छ भने निजले कानुन बमोजिम जरिवाना हुने कुनै अपराध गरेमा हप्काएर, सम्झाएरबुझाएर र कैद हुने अपराध गरे कसूर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ। १४ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। बालबालिकाले कुनै बालबिज्याँई (अपराध) गरे बाल सुधारगृहमा राखी आचरण सुधार्नुुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०४:१४ शुक्रबार