तराईदेखि माथिल्लो सगरमाथासम्म जोड्दै सिराहा, उदयपुर र ओखलढुंगाको ‘लाइफ-लाइन’ बनाउने उद्देश्यले ०५८ सालमा निर्मित मिर्चया–कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा ‘सिद्धिचरण लोकमार्ग’ को दुर्दशाप्रति राज्यको आँखा पुग्न सकेको छैन।
तत्कालीन नेपाली सेनाले निर्माण गरेको मिर्चया–घुर्मी ७२.०२ मिटर लामो सर्फेस ड्रेसिङ प्रविधिको कालोपत्रे सडक अहिले भर्खर खनेको कच्ची सडकभन्दा गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेको छ। लोकमार्गले सिराहाको मिर्चया नगरपालिका ५, ६ र ७ वडाको चुरे सीमासम्म, चुरेदेखि सुरु हुने कटारी नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ८, ११ र १४ मा पर्ने सुनकोसी वारि र ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ७ नं. मा पर्ने घुर्मी सुनकोसी पारि हुँदै सदरमुकाम ओखलढुंगा भएर सोलु जोडेको छ।
अहिले लोकमार्गको अवस्था भर्खर खनेको कच्ची ट्«याकभन्दा पनि गएजुग्रेको छ। मिर्चयादेखि कटारीसम्म पटक पटक टुक्रे योजनामा कालोपत्रे र मर्मत सम्भार गर्दै आए पनि कटारी–घुर्मी खण्डमा लामो समययता मर्मतसम्म नभएकाले यात्रुलाई अत्यन्त कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिला यातायातको चाप कम भएकाले साँघुरो, घुम्ती र साना मोड भएको सडक अहिले बढेको सवारी साधनको चापले थप साँघुरो बनाएको छ। मिर्चयादेखि कटारीसम्म स्तरोन्नति गरेर सामान्य फराकिलो बनाइए पनि कटारी–घुर्मी खण्ड भने पहिलेकै जस्तै यथावत् छ।
कटारीदेखि घुर्मीसम्म ४६ किलोमिटर दूरी पुरै पहाडी भेग भएकाले चट्टान, खोला खहरे र भिरालो जमिन हुँदा उसै पनि अप्ठेरो सडक स्तरोन्नति नगर्दा झन् समस्या भएको स्थानीय कुमार प्याकुरेलले बताए।
प्याकुरेलका अनुसार चालु भएको ५ वर्षसम्म राम्रै रहेको सडक ०६० सालयता बिग्रँदै यस्तो हालत भएको हो। समयमा मर्मत र स्तरोन्नति नगर्नाकै कारण कच्चीभन्दा गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ। कटारीदेखि बेतिनी–गहुबारी–ठाँटी हुँदै घुर्मीसम्म हरेक वर्षायाममा पहिरो खस्ने तथा भत्कने समस्या छ भने हिउँदमा धुले पहिरो जाने र सडकमै निस्केका ढुंगा गिटीले यात्रुलाई अत्यन्त जोखिममा पार्दै आएको छ।
कटारी ८ का पूर्व वडाध्यक्ष कमल श्रेष्ठले सडक मर्मत गरेर मात्र नहुने भएकाले स्तरोन्नतिसहित पुनः निर्माण नै गर्नुपर्ने बताए। आफूहरू ०७४ मा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि सडकले छोएका सम्बन्धित वडाध्यक्षहरू मिलेर नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहितको पहलमा सडक पुनः निर्माणको योजना नगर सभाबाटै पारित गरेर प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुझाएको श्रेष्ठले बताए। कटारीका १४ मध्ये ६, ७ र १३ बाहेक सबै वडालाई छोएको यो सडक कटारी नगरपालिकाको मात्र नभएर सिराहा र ओखलढुंगाको पनि सरोकारको विषय भएकाले राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म चासो नदिएको कटारी ११ का अर्का पूर्व वडाध्यक्ष सरोज बुढा क्षेत्रीले गुनासो गरे।
‘हामी वडाध्यक्ष हुनु अघिदेखि नै यो सडक मर्मत र स्तरोन्नति गर्न माग गर्दै आएका हौँ’ उनले भने ‘जितेपछि कार्यकाल भरी यो आवाज उठाई रह्यौँ, तर राज्यले कहिल्यै हाम्रो मागलाई प्राथमिकतामा पारेन। सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म नयाँ कालोपत्रे भईसक्थ्यो।’
संघीय सरकार मातहत भएकाले नगरपालिका एक्लैले सडक मर्मत र स्तरोन्नति गर्न पनि नमिल्ने हुँदा झन्झन् बेहाल हुँदै गएको उनले बताए। यो लोकमार्गको रेखदेख गर्ने जिम्मा मधेस प्रदेशको सिराहास्थित डिभिजन सडक कार्यालय लाहानमातहत रहेकाले सामान्य मर्मत गर्नुपर्दा पनि डिभिजनलाई सोध्नुपर्ने, प्राविधिक उतैबाट खट्ने कानुनी प्रावधानले झन् दुरावस्थासम्म ल्याउन मद्दत गरेको कटारी २ का वडाध्यक्ष प्रेम थापाले बताए।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार राई यो लोकमार्गको नियमित मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिसहित पुनः निर्माण गर्न धेरै पटक आवाज उठाएको सम्झन्छन्। वर्षामा हिलो, खाल्डाखुल्डी र पहिरोको समस्या, हिउँदमा धुलो र ग्यागरले हिँड्नै नमिल्ने सडक मर्मत मात्र नगरेर स्तरोन्नतिसहित पुनः निर्माण गर्न आवश्यक बजेट माग्दै संसद्मा आधा दर्जन बढी पटक आवाज उठाएको उनले बताए।
‘मैले यो सडक १२ महिनै चल्ने गरी स्तरोन्नति गर्न संसद्मा धेरै चोटि घोक्रो फुलाएको छु’ पूर्व सांसद राईको स्मरण छ ‘संसद्मा कराउने मात्र होइन, मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन सडक सबैतिर पुगेरै वकालत गरेँ तर, सिप लागेन।’
बारम्बार र निरन्तरको पहलपछि पछिल्लो वर्ष ७ अर्ब बढीको वहुवर्षीय सडक स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक इस्टीमेट तयार गरी प्रक्रिया अघि बढेको सांसद राईले बताए। बजेट प्रस्तावसँगै मधेस प्रदेशमा रहेको कार्यालयलाई अलग गरी कटारीमै डिभिजन कार्यालय खोल्ने काम आफूले गरेको उनले बताए। आफ्नो ठाउँको सडक निर्माण, मर्मत र रेखदेख गर्ने निकाय अर्को प्रदेशमा भएको भन्दै पटक पटक स्थानीयले गुनासो गरेपछि गत वैशाखमा सरकारले कटारीमै कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार कटारीमा ‘मिर्चया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना’ कार्यालय ०७९ जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ।
केशव ओझालाई योजना प्रमुख (डिई) तोकेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याए पनि अन्य प्राविधिक कर्मचारी भने लाहान डिभिजनबाटै परिचालन हुँदै आएका छन्। कार्यालय सञ्चालन भएको १० महिना भईसक्दा सम्म खर्च गर्ने बजेटको सुनिश्चितता नभएको र आफू बाहेक सबै प्राविधिक कर्मचारी लाहानबाटै परिचालित हुँदै आएको डिई ओझाले बताए।
‘वैशाख २४ देखि आयोजना कार्यालय खुलेको पत्र पाइयो, भाडामा घर खोजेर जेठ १५ देखि कार्यालय सञ्चालन भईरहेको छ’ डिई ओझाले भने ‘तर, कर्मचारी सबै लाहानबाटै परिचालित छन्, बजेट पनि अहिलेसम्म सुनिश्चित भएको छैन।’
कार्यालयलाई बिग्रे भत्केको मर्मत गर्न ८–१० लाखसम्म खर्च गर्नेभन्दा विभागले अरू अख्तियारी नदिएको ओझाले बताए। आयोजना निर्माणको फाइल विभाग, मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको खबर पाएको ओझाको भनाई छ। चालु वर्ष ८ महिना बितिसक्दा पनि सुनिश्चित नभएको बजेट प्राप्त भए पनि यो वर्ष काम गर्न हम्मे पर्ने उनको अनुमान छ। समयमै बजेट सुनिश्चित गरिदिएको भए काम थालिहाल्ने सोचमा आफू रहेको तर, बजेट नहुँदा काम गर्नै नपाएको उनी बताउँछन्। लोकमार्गको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको र वर्षायाम सुरु हुन लागेकाले सरकारले यो लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने उनको माग छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ ०९:२६ बिहीबार