काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीको दसौं अनशनको १३ औं दिनसम्म मौन रहेको नेपाल चिकित्सक संघले माग पूरा गर्न सरकारलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिने भएको छ। लगातारको अनशनले केसी स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दासमेत संघ मौन बसेको भन्दै चिकित्सकहरूका विभिन्न ८ वटा संगठनले संयुक्त रुपमा विरोध गरेपछि संघले शनिबार बैठक राखेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
संघले शनिवार पदाधिकारी, राजधानीस्थित अस्पतालका निर्देशकहरू, वरिष्ठ चिकित्सक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्न बैठक डाकेको छ। बैठकमा केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै माग पूरा गर्न सरकारलाई चौबीस घन्टाको समयसीमा दिने र त्यसअवधिमा माग पूरा नगरे देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ।
संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले शनिबारको बैठकले सरकारलाई आइतबारसम्मको समयसिमा दिने र त्यसपछि सडक र अस्पताल लक्षित आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय हुने जानकारी दिए। 'डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई शनिबार २४ घन्टे समयसीमा दिने विषयमा सबैको सहमति छ,' उनले भने, 'त्यस अवधिमा पनि सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ।' श्रेष्ठले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत सडक र अस्पताल तताउने हुने जानकारी दिए।
'राजीनितिक दलहरूले सडक र सदन तताउने भनेझै हामी पनि सडक र अस्पताल तताउनेछौं,' उनले भने, 'डा. केसीको माग पूरा गर्न संघले सरकारलाई चौबीस घन्टाको समय दिनेछ। तर, त्यस अवधिमा पनि केही नभए संघ देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।'
संघका आजीवन सदस्य डा. केसीका मागका विषयमा संघ रहस्यमय रुपमा मौन बसेको भन्दै उनका मागप्रति एक्यैबद्धता जनाएका नेसनल रेजिडेन्स डाक्टर्स एसोसिएसन, रेजिडेन्स एसोसिएसन अफ न्याम्स, जुनियर रेजिडेन्स वेलफेयर सोसाइटी, नेसनल डाक्टर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्टस सोसाइटी, डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल, सोलिडारिटी अफ मेडिकल फ्याटर्निटी र सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले संयुक्त रुपमा संघको ध्यानाकषर्ण गरेका थिए।
विभिन्न ८ वटा संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा संघले शनिबार आकस्मिक बैठक डाकेर सरकारलाई चौबीस घन्टे समयसीमा दिने जानकारी गराएको हो। भेटमा ती संगठनका प्रतिनिधिहरूले डा. केसीको आन्दोलनको अगुवाइ गर्न पनि संघसँग माग गरेका थिए।
तस् संगठनका प्रतिनिधिले संघका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन्। 'स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार माग राखेर डा. केसी अनशन बसेको १३ दिन बितिसकेको र उनको स्वास्थ्य कुनै पनि बेला गम्भीर हुनसक्ने छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा संघले आन्दोलनको अपनत्व र नेतृत्व लिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिन तत्काल कडा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्छौं।'
यसैबीच, डा. केसी समर्थित ८ वटै संगठनले संयुक्त रुपमा सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटर अगाडि विरोध जुलुुस प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शनिबार बिहान ११ बजे पनि माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्।
डा. केसीको मागमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरले शुक्रबारदेखि ओपिडी सेवा दिन छाडेका छन्।
डा. केसीले वरिष्ठता मिचेर डिन बनाइएका डा. केपी सिंहले राजीनामा दिनुपर्ने, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, एमबिबिएसमा गत वर्षकै शुल्क सीमा लागू गर्नुपर्ने, आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यसैगरी, उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा विगतमा सुझाइएका संशोधन समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकूल हुनेगरी पारित गर्नुपर्नेलगायत माग पनि राखेका छन्।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७३ ०२:३५ शनिबार
