काठमाडौं- देशमा साइबर अपराधका पीडितको संख्या उल्लेख्य र बढ्दो छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निकाय प्रहरीका प्रमुखसमेत साइबर अपराधबाट पीडित छन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफू सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचना, समाचार र स्टाटसबाट पीडित रहेको खुलाए।

महानगरीय प्रहरीको ११औं वार्षिकोत्सवमा महानिरीक्षक अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा आएका भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न मातहतका अधिकारीदेखि जवानसम्मलाई आह्वान गरे। उनले सामाजिक सञ्जालले अपराध समेत बढाएको भन्दै नियन्त्रणका लागि निर्देशन समेत दिए।

अर्यालले भने, 'पहिला रोग भाइरल हुन्थ्यो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा समाचार, सूचना र स्टाटस भाइरल हुन्छन्। मलाई र संगठनका अधिकारीलाई जोडेर आएका सूचनाको भ्रममा नपर्नुहोला।' उनले प्रहरी संगठन र सकल दर्जाका अधिकारीलाई बदनाम गर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा आएको बताए।

प्रहरी प्रवक्ता हेमन्त मल्लले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसुलभ पहुँचका कारण नियन्त्रण र अनुगमन सोचनीय भएको बताए। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी संगठन र संगठनका उच्च अधिकारीमात्र होइन, जवानसम्मका विषयमा आउने भ्रामक सूचनाले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोचनीय बनाएको हो।

'सामाजिक सञ्जालले प्रहरी अधिकारीका गल्तीसमेत सार्वजनिक भएका छन्, यसलाई साकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ तर नकारात्मक, आपत्तिजनक र भ्रामक कुराले व्यापकता पाउनु समाजका लागि दुःखद हो,' मल्लले भने। उनले प्रहरी संगठन र यसका अधिकारीलाई जोडेर आउने विषयमा निगरानी भइरहेको बताए।

महानिरीक्षक अर्याललाई नियमावली संशोधन गरेर हटाउने र आफू महानिरीक्षक बन्ने खेलपछि मल्लको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा सयौं स्टाटस र समाचार राखिए। यसअघि संविधान संशोधनजस्तो अहं विषयसँग जोडिएको टीकापुर घटनाका विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र अर्यालसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा आए। यस्तै सिरहा र पर्साका एसपीलाई गृह मन्त्रालयले बोलाउँदा समेत आपत्तिजनक टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भयो। महानिरीक्षक अर्यालले हालै नागरिकसँगको कुराकानीमा आफूले बोल्दै नबोलेका कुरालाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा आउने विषयवस्तुले सम्बन्धमा समेत तीक्तता ल्याउन थालेको बताएका थिए।

प्रहरी संगठनमा हुने सरुवा, बढुवा र पुरस्कारका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा प्रहरी अधिकारीका नाम जोडेर समर्थन र विरोधका टीकाटिप्पणी सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

अझै मिलेन अर्धन्यायिक अधिकार

महानगरीय प्रहरीको स्थापना दिवसमा प्रमुखता पाउँदै आएको अधिकारको विषयले एक दशक पार गरेको छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि स्थापना भएको महानगरीय प्रहरी त्यसयता अर्धन्यायिक अधिकारका लागि संघर्षरत रहे पनि सफल हुन सकेको छैन। महानगरीय प्रहरीको आयुक्त भएर आउने सबै अतिरिक्त महानिरीक्षकको प्रमुख एजेन्डा बन्दै आएको महानगरीय प्रहरी ऐनको विषयले अझै मूर्तता पाउन सकेको छैन।

'अधिकार सम्पन्न महानगरीय प्रहरी बनाउने प्रयास मैले पनि गरें, अहिलेका आईजी सा'पले पनि गर्नु'भो तर पूरा भएको छैन,' पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले बुधबार विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने। उनले महानगरीय प्रहरीका बोर्ड र प्रहरी अधिकारीका पदमा आएको फरकले महानगरीय प्रहरीको अवधारणा पूरा नहुने बताए।

महानगरीय प्रहरीले हातहतियार खरखजना, केही सार्वजनिक अपराध, रात्रीकालीन व्यवसाय  र अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा स्थापनाका लागि अर्धन्यायिक निकायसरह अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। प्रहरी जिम्मेवारीअन्तर्गत रहने व्यापार व्यवसायको नियमन, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार अर्कै निकायमा रहँदा अप्ठेरो भएको प्रहरीको भनाइ छ।

सर्वेन्द्र र विक्रम सिंहको जोडी उत्कृष्ट

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महाशाखा यस वर्ष अनुसन्धान र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहर भएका छन्।

महानगरीय प्रहरी स्थापनाको ११औं वाष्र्िाकोत्सवका अवसरमा महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले यी शाखाका प्रमुख एसएसपीद्वय सर्वेन्द्र खनाल र विक्रमसिंह थापालाई प्रमाणपत्र दिए। महाशाखाले यस वर्ष खेल, वैदेशिक रोजगार, हुन्डी, शैक्षिक परामर्श र संगठित अपराधविरुद्ध सफल अनुसन्धान गरेकोमा पुरस्कृत गरिएको हो। काठमाडौं प्रहरीले अपराध न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन गरेका विद्यालय र सामाजिक तहमा कार्यक्रम, राजस्व घोटाला, गुन्डागर्दी नियन्त्रण र काठमाडौंवासीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरेकाले पुरस्कृत गरिएको हो।

यस्तै कार्यालयका एसएसपी शरद चन्द, डिएसपी सन्तोषसिंह राठौर, मनोहरि थापा, प्रहरी हबलदार चेतबहादुर थापा र जवान सन्तोष सापकोटा पनि पुरस्कृत भएका छन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०२:३४ बिहीबार