कृष्ण ओली

बाजुरा- कैलाशमाडौं–४ कि केसु अयडीको नागरिकता सच्याइएको छ। उनको नागरिकतामा टिपेक्स लगाएर जन्म मिति सच्याएको देखिन्छ। जन्म मिति लेखिएको स्थानमा मिति २००१ उल्लेख गरिएको छ। तर उनको जन्म मिति त्यो होइन। उनले वृद्धभत्ताका लागि गैर कानुनी रुपमा मिति सच्याएको खुलासा भएको छ।

अयडीले झै जलु पाध्याको पनि नागरिकतामा मिति सच्याइएको छ। उनको नागरिकतामा पनि २००१ हातले लेखिएको छ । जल पाध्याय र केसु अयडी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, कैलाशमाडौं गाविसमा मात्र १५८ जनाको नागरिकताको मिति सच्याईएको स्थानीय जहरसिंह अयडीले बताए।

मिति सच्याउनेमा गाविस कर्मचारी रहेको पाइएको छ। उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आउने रकम असुल्न उक्त कार्य गरेको आरोप स्थानीयको छ । गाविस सचिव खगेन्द्र साउँदकै अगुवाईमा उक्त कार्य भएको बुझ्नमा आएको छ । केहीलाई थाह दिएर सच्याउन लगाईयो केहीलाई थाहै नदिएर उक्त कार्य गरेको अयडीले भने ।

५ देखि १० वर्ष बढी उमेर राखेर सच्याईएको देखिएको छ। नागरिकता सच्याइएका १५८ जना मध्ये दलित, एकल र वृद्धवृद्धा रहेका छन्। ती मध्ये वृद्धवृद्धाको संख्या बढी देखिएको छ। सँगै उमेरकाले सामाजिक सुरक्षा पाएको थाह पाएपछि खोजिकार्य गरिएको थियो। बुझ्दै जाँदा गाविस कार्यालय कर्मचारीकै मिलोमतोमा उक्त कार्य भएको पृष्टी भएको छ।

सोही घटनाबारे बुझ्न गएको भदौ १८ गते गाविस स्तरीय छानवीन समिति गठन भएको थियो। छानवीन समितिमा काशीराम पाध्यया, जुद्ध अयडी प्रेम थापा, भुवनेश्वरी जहरसिंह अयडी, हरि नेपाली थिए। छानवीन समितिकै काशी पाध्यायकी श्रीमतिको नागरिकताको मिति सच्याईएको छ।

जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समितिमा समेत उजुरी परेको थियो। तर त्यसको परिणाम केही निस्केको छैन् । गाविस स्थित राजनीतिक दल नागरिक समाज र वडा नागरिक मञ्चका ६ जनालाई समितिमा राखेर छानवीन गरिएको थियो । नागरिकहरुले भने एकले अर्काको देखासिकी र आक्रोशका आधारमा सच्याउने काम गरेको बताएका छन्।

समितिले गाविस सचिव खगेन्द्र साउँद, कार्यालय सहयोगी मानबहादुर विष्ट र गाविस सहायक लेखापाल रंगबहादुर साउँदको संलग्नता देखाएको छ।

नागरिकता जाँच गर्दा १५८ जना भेटीए, पुरै जाँच गरे झनै बद्मासी फेला पर्ने छानवीन समितिको दाबी छ।

अधिकांश मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको नामको रकम समेत गाविस कर्मचारीले नै खाने गरेको खुलासा भएको छ। प्रत्येक चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको नाममा सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर कैलाशमाडौंमा हालसम्म गरिएको छैन्। त्यो समस्या जिल्लाका अन्य गाविसको पनि हो । केहीले समस्या प्रक्रिया पुर्याएपनि अधिकांश गाविसमा कर्मचारीकै मनोमानी रहेको सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत अभ्यास कर्ता प्रेम विकले बताए।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ १०:३५ मंगलबार